काठमाडौं– देशका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा एकमत भएका छन् ।

अन्ततः कांग्रेस पनि एमालेकै एजेन्डामा सहमत भएपछि संसद् पुनर्स्थापनाका लागि बहुमत हस्ताक्षर सर्वोच्चमा लान लागिएको हो । यसअघि एमालेले गत मङ्सिर ९ गते नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिइसकेको छ । जसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिइसकेको छ।

गत मङ्सिर १९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएपछि त्यसको पर्सिपल्ट मङ्सिर २१ गते ८ जना सांसदको हस्ताक्षर कांग्रेस पनि सर्वोच्च पुग्यो । त्यही रिट निवेदनमा पक्ष कायम गरी पाऊँ भनेर पूरक निवेदन दिने तयारी कांग्रेसको छ।

विगठित सांसद्का प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार हालसम्म ६३ जनाभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन भइकेको छ ।

‘हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर कागजपत्र मिलाइरहेका छौँ । सोमबारसम्म हाम्रा वकिल खम्म खातीमार्फत् सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘उहाँले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएरलगत्तै सर्वोच्चमा थप निवेदन दिन्छौँ । यसअघि दर्ता रिटमै पूरक निवेदन जोडिएर जान्छ । त्यसमै पक्ष कायम गरी पाऊँ भनेर पूरक निवेदन दिने तयारीमा छौँ।’

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन कांग्रेसलाई पटक–पटक आग्रह गरेको थियो। तर, सभापति देउवाले त्यसबारे छलफल गर्ने भन्दै टारेका थिए। देउवाकै जवाफअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातिर अघि बढ्ने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ।

काग्रेस संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटोमा जाँदा इतर अर्थात् डा. शेखर कोइरालाको टिम असन्तुष्ट छ।

यसबारे घिमिरे भन्छन, ‘उहाँहरू पनि तयार हुनुभएको छ, डा. कोइराला पक्षका धेरैजसो नेताले हस्ताक्षर बुझाइसक्नुभएको छ।’ घिमिरे एमालेले उक्साएर कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना एजेन्डामा अगाडि बढेको कुरामा असहमति जनाए ।

कांग्रेसबाट ७८ जना निवर्तमान सांसदमध्ये ६३ जनाले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर घिमिरेलाई बुझाइसकेका छन् । घिमिरेका अनुसार शेखर पक्षीय नेताहरूले पनि हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

‘हस्ताक्षर सङ्कलन करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी निर्वाचनमा पनि भाग लिन्नौँ भनेका छैनौँ, तर संविधान जोगाउन अदालत जानुपर्ने भयो,’ घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सात पटक संसद् विगठन भइसकेको छ । हरेक चोटि संसद् विगठन हुँदा कांग्रेस त्यसविरुद्ध अदालत गएको इतिहास छ ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद् विगठन गर्दा पनि कांग्रेस त्यसविरुद्ध अदालत गएको उनले बताए । ‘२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विगठन गर्दा पनि कांग्रेस अदालत गएकै थियो’, उनले भने, ‘संविधान नै खतरा परिरहेको अवस्थामा हामी अदालत जाँदछौँ ।’

एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि कांग्रेसले तत्कालै संसद् पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन लिएर अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

‘उहाँहरू यसअगाडि नै जाने भन्नुभएको थियो, तर प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लागेको हो, मैले पनि प्रमुख सचेतक घिमिरेसँग कुरा गरेको थिएँ’, बर्तौलाले खबरहबलाई भने, ‘देशको संविधान रक्षाको सवाल छ । संसद्को गरिमा बचाउन पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था आयो। हामी निर्वाचनसँग डराएको होइन । तर देशको संविधान र स्वाधीनताबारे सोच्नुपर्ने भयो, असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेर जाने कुरै आउँदैन ।’

बर्तौलाले यसको पक्षमा नयाँ दल पनि थपिँदै जाने बताए । एमाले स्रोतका अनुसार कांग्रेस–एमालेबाहेक रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि यही एजेन्डामा अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् ।

रञ्जिताले यसबारे एमालेको महाधिवेशनमा बोलेकी थिइन् । यता लोसपा अध्यक्ष महन्थ लगायत नेताहरू पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि ओली र देउवासँग छलफलमा छन् ।

२ सय ७५ कायम सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् १३८ जनाले रिट निवेदन दिएमा सर्वोच्च अदालतले पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसअघि १७ वटा रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विघटित संसद्का सदस्यको रिट आए–नआएको कुरा इजालसमै सोधेका थिए ।

सर्वोच्चले समेत चासो राखेपछि कांग्रेस र एमाले संसद् फर्काउन कस्सिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा सर्वसम्मतिको सरकार बनाउने पक्षमा यी दुई दल छन् । तर त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने निधो भएको छैन। सम्भवतः ओली र देउवाले नेतृत्व नगरी तेस्रो व्यक्तिलाई अघि सार्ने सम्भावना छ।

एमालेको दाबी : सरकार ढल्छ

एमालेको महाधिवेशन गत बिहीबार सकिएको छ । महाधिवेशन सकिएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर जाने निर्णय गरेको सचिव पद्म अर्याल बताउँछिन् । अर्यालका अनुसार एमालेले रिट निवेदन बुझाइसकेको छ। कांग्रेसले पनि त्यसलाई साथ दिएकाले चाँडै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विगठन हुन सक्छ ।

असंवैधानिक बाटोबाट बनेको सरकारलाई अदालतले वैधता नदिने विश्वास गर्दै अर्यालले सुनाइन्, ‘हामीले यो सरकार ढल्ने आकलन गरिसकेका छौँ, केही दिनमै सरकार ढल्छ । त्यसपछि अर्को सर्वसम्मतिका सरकार बन्ने सम्भावना देखिरहेका छौँ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सर्वसम्मतिको सरकारका लागि कार्ड फ्याँकिसकेका छन्। यसका लागि अन्य दलसँग एमाले परामर्शमा छ।

के भन्छन् पूर्वसचेतक ?

हस्ताक्षर भइसक्यो : श्याम घिमिरे, पूर्वप्रमुख सचेतक, कांग्रेस

हामीले सोमबार सबै तयारी पूरा गरेर वकिललाई हस्ताक्षर बुझाउँदै छौँ । अहिले कागज पत्र बुझाउने काम भइरहेको छ । हस्ताक्षर बुझाउन समस्या छैन । धेरै सांसदहरूले गरिसक्नु भएको छ । संसद् विघठन असंवैधानिक हो ।

अवैधानिक तरिकाले विघठन भएकाले सांसदहरुले आफ्नो अधिकार खोजेका हुन् । आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोज्न कसैले कसैलाई उकास्ने कुरा छैन । हामीले आफ्नो अधिकार आफैँ खोजेको हो । हामीले हाम्रा वकिल खम्म खातीलाई हस्ताक्षर बुझाउँछौँ । उहाँले त्यसमा थप कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनुहुन्छ । शेखर पक्षका धेरै सांसदले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ । यसमा कांग्रेसमा एक मत छ ।

१ सय ३८ पुग्यो, अरु पनि आउँछन : महेश बर्तौला, पूर्वप्रमुख सचेतक, एमाले

हामीले विघटित प्रतिनिधि सभाकै बैठक बसेर पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय गरिसकेको हो । हामी प्रमुख सचेतक र सचेतकबाट सबै सांसदको रिट निवेदन अदालत पुगेको छ । यसमा हाम्रा ७५ सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेसले पनि ६३ जनाको पुर्‍याउँदै छ । त्यसो भएपछि १ सय ३८ पुग्छ ।

साना दलसँग छलफल भइरहेको छ । केही दिनभित्र अन्य दलका सांसद समावेश गरेर झन्डै १ सय ४५ देखि १५० जनाको निवेदन संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च पुग्छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ । यो नियमित प्रक्रिया हो । हामीले ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ । बाँकी भएकाले साथीहरू पनि जाने क्रम छ ।

कांग्रेसले बुझाएपछि १ सय ३८ जना पुग्छ । निवेदन दर्ता भइसकेको छ । अरू दलको पनि यसमा सहभागिता रहन्छ । एमालेको ७५ पुगेकाले कांग्रेसले पनि सोमबार बुझाउने तयारी गरेको छ । ८ जनाको कांग्रेसले पनि बुझाइसकेको छ । अरूले त्यही रिटमा पक्ष कायम गरिपाऊँ भनेर पूरक निवेदन दिँदा जोडिन्छ । सोमबार बेलुकासम्म सबैको पुग्छ । हाम्रो तर्फबाट रमेश बडालले काम गरिरहनुभएको छ ।