महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट हामीले सरकारलाई यो–यो सुझाव दिएका छौं भनेर यहाँ जानकारी गराइयो । धेरै अगाडिदेखि यस्ता सुझावहरु दिँदै आउनुभएको हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वनयमा लगियोस् ।

मैले मन्त्री (कानून) ज्यूलाई विशेष आग्रह गरें, पटक–पटक जिम्मेवार संघ–संस्थाहरुले सुझाव दिइरहेका छन्, सिफारिस गरिरहेका छन्, तर, क्याबिनेटले यो काम गर्न सकेन भने त्यो क्याबिनेटको असफलता हो । कति वर्ष भयो, मैले यी सुझाव पढ्दै आएकी हुँ ।

म कानूनको विद्यार्थी हुँदादेखि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको सुझाव पढ्दै आएकी हुँ । आज म पासआउट भएर प्राक्टिस गरेर सांसद भइसक्दाखेरि दुई कार्यकाल बितिसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यो क्याबिनेटले काम गर्न सक्दैन भने यसको जिम्मेवारी सरकारले कहिले लिने ? त्यसकारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जो सुझाव दिनुभएको छ, त्यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

हामी विभिन्न हिरासतमा गयौं । सुधार केन्द्रहरुमा गयौं । बाल सुधार गृहमा पनि गयौं । जेलमा गयौं । त्यहाँ हामीले कैदीबन्दीहरुको अवस्था के देख्यौं भने अधिकांश युवा जो जेलमा बसेका छन्, उनीहरुका धेरै गुनासा छन् । हामी अनुत्पादक भयौं भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवाशक्ति हो भन्ने, भएका युवाशक्तिलाई विदेश पठाउने, अनि यहाँ भएका केही गर्छौं भन्नेहरु चाहिँ जेलमा छौं । भनेपछि, नेपालका युवाहरु कहाँ छन् ? यस्ताखालका गम्भीर प्रश्न हामीलाई आएका छन् ।

त्यसैले हिरासतमा, जेलमा बसेका युवाहरुलाई अब श्रमसँग जोड्ने जुन विषय महशान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, पटक–पटक हामीले भन्दै आएको विषय हो । आज फेरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको रहेछ, नेपाल सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो संसदीय समितिले आज सभापतिमार्फत मन्त्रीज्यूलाई यसमा निर्देशन पनि देओस् । बालसुधार केन्द्रका विषयमा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनःसंरचना गरौं

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सन्दर्भमा म बुँदागतरुपमा आफ्ना कुराहरु राख्न चाहन्छु ।

वास्तवमा संविधानमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका बारेमा जे व्यवस्था छ, त्यो विषय नै संशोधन गरिनुपर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा अहिले दलहरुका वीच छलफल चलिराखेको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, नेपालको संविधानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सन्दर्भमा जुन व्यवस्था छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएको विषय छ ।
यसमा मूलतः दुईवटा पक्ष छन् ।

महान्यायाधिवक्ताका दुई मुख्य काममध्ये एउटा हो– नेपाल सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ताले काम गर्ने । दोस्रो– सरकारवादी मुद्दाको मुख्य अभियोजनकर्ता पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय हुने ।

सल्लाह पनि दिने, अभियोजन पनि आफैं गर्ने । एक हिसाबले हेरौं– अभियोजनकर्ताले आफैंले सल्लाह दिने व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) का बारेमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो भनेदेखि कसरी बहस गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको कामकारवाहीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो भने कानूनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसरी बहस पैरवी गर्ने ? यसमा ठोस बहस पैरवी हुन्छ कि हुँदैन ? अनि त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?

नेपालमा राजनीति र सत्ता भनेको चक्रजस्तो हो, चलिरहन्छ । सत्तापक्षमा कहिले को पात्र होला, कहिले को पात्र होला, यो चक्रमा पात्र भन्ने कुरा प्रधान होइन । यो चक्र चलिरहला, तर जुन सिस्टम छ, यो गलत छ । त्यसैले अहिले जुन संविधान संशोधनको विषय चलिरहेको छ, यो विषय आज को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कोणबाट होइन, सिस्टममा यो कुरा सही छ कि छैन भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ ।

संविधान संशोधनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकाको सवालमा पनि हामीदले संशोधनमार्फत् प्रष्टता ल्याउनुपर्छ । किनभने, यो अरु देशमा पनि अभ्यास छ । मैले दुईचारवटा आर्टिकलहरु पनि हेरें । सरकारी वकिल र महान्याधिवक्ता यी अलग–अलग हुनुपर्छ । कानूनी सल्लाहरकार र अभियोजनकर्ता अलग–अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । अनिमात्रै हामीले जुन सिस्टमको कुरा गरिराखेका छौं, त्यो स्थापित हुन सक्छ ।

आजको दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कस्तो भएको छ भने हुनचाहिँ ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय’ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो तर आजको दिनमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नेपाल सरकारको सल्लाहकार होइन कि प्रधानमन्त्रीचाहिँ महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहकार हो कि भन्नेजस्तो व्यवहार देखिन्छ ।

अहिले भर्खरै यहाँ चर्चा भइरहेको थियो, मुद्दा कसलाई चलाउने या नचलाउने भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमहरु हेरौं । राजनीतिले सबै सिस्टमहरुलाई ड्राइभ गर्दै लैजाने हो भने यो देशको हालत कहाँ पुग्छ ? सिस्टमले चलाउने कि सत्तामा को छ भन्ने विषयले चलाउने हो ? अब यहाँ कसैको नाम लिँदाखेरि पनि अन्याय हुन्छ, नलिँदाखेरि पनि अन्याय हुन्छ । यस्तो बेलामा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने ?

कोशीका एकजना मन्त्री (लीलाबल्लभ घिमिरे) का विषयमा मुद्दाको चर्चा चलिरहेको थियो । त्यही मुद्दामा ११ जना व्यक्तिका विरुद्धमा मुद्दा चल्छ तर महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मन्त्री भएकै कारणले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छ । यसको जवाफ तपाईहरुले कहाँ आएर दिनुहुन्छ ? यो प्रश्न हामीले उठाउने हो कि होइन ? यस्ता धेरै प्रश्न छन् ।

अहिले सत्तापक्षमा भएका धेरै संसदहरुको विषय अहिले हटकेक बनेको छ, यी विषयहरुमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सत्ता पक्षमा भएका मन्त्रीहरुका विषयमा मुद्दा चल्दैन । मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ । अथवा, कमजोर हुन्छ । तर, प्रतिपक्ष हुनेवित्तिकै त्यसमा एक हिसाबले हदैसम्मको तानतुन गरेर मुद्दा चलाइन्छ । केही अभियोजनहरु हामीले पनि हेर्‍यौं । यति धेरै कमजोर खालको अभियोजन पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन । सरकारी वकिलबाट भएको यस्तोखालको कमजोर अभियोजनको महान्यायाधिक्ता कार्यालयले जिम्मा लिने कि नलिने ?

राज्यले कुनै व्यक्तिमाथि प्रष्ट नभइकन मुद्दा लगाउन पाउँछ ? राज्यले व्यक्तिमाथि कुनै झूठो अभियोजन गर्न पाइन्छ ? यो राज्यले व्यक्तिमाथि एक किसिमले गरेको ज्यादती हो कि होइन ?

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ६८.२७ प्रतिशत हामीले जीत हासिल गर्‍यौं भनेको छ । म सबै माननीयज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, किनभने यो महत्वपूर्ण विषय छ । ६८.२७ प्रतिशत अभियोजनमा सरकारले जितेको भन्ने कुरा ल ठीक छ, तर ३१.७३ प्रतिशत व्यक्तिका बारेमा कसले जिम्मा लिने ?

एकप्रकारले भन्ने हो भने ३१.७३ प्रतिशत व्यक्तिहरुमाथि त झूठो मुद्दा दायर भएको रहेछ नि त । सफल नहुनु भनेको त राज्यबाट झूठो मुद्दा दायर भएको रहेछ नि त । राज्यले कुनै व्यक्तिमाथि प्रष्ट नभइकन मुद्दा लगाउन पाउँछ ? राज्यले व्यक्तिमाथि कुनै झूठो अभियोजन गर्न पाइन्छ ? यो राज्यले व्यक्तिमाथि एक किसिमले गरेको ज्यादती हो कि होइन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

प्रहरीबाट जे अनुसन्धान हुन्छ, त्यो सर्लक्क कपीपेस्ट गरेर, पेनड्राइभ कल्चरमा विश्वास गरेर प्रहरीबाट आएको कुरा अध्ययन नै नगरिकन अभियोजन गर्न हुने हो कि हैन, त्यसमा तथ्य प्रमाण पुग्छ, पुग्दैन हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भोलि यो मुद्दा स्थापित गर्न वा जित्न सकिाने हो कि हैन भन्ने कुरासमेत अध्ययन नगरिकन किन अभियोजन गरियो ?

यो ३१.७३ प्रतिशत भनेको संख्यामा हेर्दाखेरि हजारौं मान्छेको विषय हो । हजारौं मान्छेको विषयमा झूठो अभियोजन गर्न पाइन्छ ? यो त झूठो अभियोजन गरिएको हो, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यो जवलाफदेहिता हुनुपर्ने विषय हो कि होइन ?

मैले एउटा मुद्दा सम्झिएँ ।

लालबहादुर बिक बिराटनगरमा एउटा सुन बनाउने पसलमा जब्दीको काम गर्नुहुँदोरहेछ । त्यसमा जिल्ला अदालतले लालबहादुर बिकलाई ३ करोड धरौटी मागेको थियो । धरौटी तिर्न नसकेका कारणले उहाँ थुनामा बसिरहनुपरेको अवस्था थियो । उच्च अदालत बिराटनगरमा गएर बहस पैरवी गरेको घटना मैले यहाँ सुनाएँ ।

तीन करोड धरौटी दाबी गरिएका कारण सुन पसलमा गहना बनाउने सामान्य मान्छेले उक्त धरौटी बुझाउन नसकेका कारण उहाँ थुनामा बस्नुपरेको अवस्था थियो । यत्रो रकम मान्छेले तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? धरौटी भनेको त केही सुरक्षण राख अनि तिमी बाहिर जाऊ, तिम्रो मुद्दा चलिरहन्छ भनिएको हो नि त प्राविधिक हिसाबले । तर, किन यतिधेरै धरौटी दाबी गरिएको ? यो धरौटी दाबी गर्नुका पछाडि आधार हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले भर्खरै कुरा उठेको छ । चर्चित मुद्दा छ । ३/४ करोड अपचलनका बारेमा मुद्दा चलिराखेको हुन्छ, बिगो तोकिन्छ २९ करोडको । यो अभियोजन गर्दाखेरि कुन हिसाबले भइराखेको छ ? यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? जो सरकारी वकिलहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अभियोजन झूठो–झूठो लगाइरहनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै तथ्यांकले भनेको छ, ३१. ७३ प्रतिशत झूठो सावित भएको छ । झूठो अभियोजनकर्ताहरुमाथि कारवाही के हुन्छ त ? महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलहरु, जसले यो अभियोग दर्ता गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको ड्यटी भनेको अध्ययन गरेर त्यो अभियोग दर्ता गर्नुपर्ने हो । त्यो नगरेवापत जो व्यक्तिले दुःख पायो, त्यो व्यक्तिका दुःखहरुका अगाडि उहाँहरुले कसले कारवाही भोग्नुहुन्छ कि हुन्न त ?

यस्ता धेरै विषयहरु छन् । अझ बढी राजनीति जोडिएको विषय हो भने त आम्मामा ! एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार यतापट्टि छ, सरकारी वकिल भनेको त हाम्रो पनि हो नि त । तर, व्यवहार यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ ढीला गइदिने । सकभर मुद्दा लम्ब्याउन खोज्ने । यस्तो व्यवहारका विषयमा पनि मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनमा मुद्दा नचलाउने भन्दिएपछि सरकारी वकिलको स्वविवेक र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन ?

यी सरकारी वकिलहरुले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने सवालमा संसारभरि गाइडलाइनहरु पनि छन् । सरकारी वकिलहरुले यी गाइडलाइनहरु पालना गरे नगरेको विषयमा के हुन्छ ? हामी कसरी अगाडि बढ्छौं ? जवाफदेहिताको सवालमा म उत्तर चाहन्छु ।
मुद्दा चलाउन सम्बन्धित कार्यालयले सोध्न नपर्ने, मुद्दा नचलाउन चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सोध्नुपर्ने भन्ने जुन इस्यु छ, यसमा सैद्धान्तिकरुपमा हेर्दाखेरि सरकारी वकिललाई स्वतन्त्रता भयो कि भएन त ? गाइडलाइनले त कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको विषयमा सरकारी वकिलहरुलाई स्वतन्त्र थरिकाले निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भनेको छ ।

गाइडलाइनले फौजदारी कार्यविधिमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ भन्छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनमा मुद्दा नचलाउने भन्दिएपछि सरकारी वकिलको स्वविवेक र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन ?

नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ

महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा नियुक्ति हुने भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अथवा महान्यायाधिवक्ता एक हिसाबले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको अनुसारले जता चल्नुभयो, त्यतै चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रचलनलाई हामीले कसरी अन्त्य गर्ने ? संविधान संशोधन गर्दाखेरि यो विषय आउला ।

महान्यायाधिवक्ताको पोजिसनमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्ने हो या बढुवा हुँदै करिअरका आधारमा आउने ? कार्यालयमा एक नम्बरमा भएको व्यक्ति महान्यायधिवक्ता नियुक्त हुँदा के समस्या हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति छानी छानी नियुक्ति गर्नुपर्ने ? त्यसकारण जुन सिस्टम हामीले अभ्यास गरिराखेका छौं, यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

(रास्वपा सांसद सोविता गौतमले मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबारे भएको छलफलमा व्यक्त विचार )