धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२ को बजेटमा विभेद गरिएको प्रति नेकपा (एमाले) बाजुराले सार्वजनिक विरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वितरण र योजना छनोटमा बाजुरालाई जहिल्यै विभेद गर्ने गरेको प्रति आपत्तीसहित विरोध जनाएको हो ।

संघ र प्रदेशमा हाल नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितको संयुक्त सरकार छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री नेपाली कांग्रेसका छन् । बाजुराबाट प्रदेश सभा दुई जना काँग्रेस र एक जना नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व छ ।

२०७९ को चुनावपछि पहिलो आर्थिक वर्षको बजेट बाजुराकै नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । उनले बजेटको सङ्ख्यामा केही मात्रा बढाएको देखिन्छ । तर यो र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाजुरालाई अन्याय नै गरेको एमाले बाजुरा अध्यक्ष लालबहादुर ओलीले गुनासो गरे ।

बजेट पारित भई यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर बाजुरा एमालेले प्रदेश सरकार र सरकारका मन्त्रीको मनोमानी र विभेदकारी नीतिलाई तत्काल सुधार गरिनु पर्ने अडानमा छ । बाजुरा विकट जिल्ला हो । मानव सूचकाङ्कमा पनि सबैभन्दा पछाडि छ । सत्तामा बस्नेले त्यो कुरा थाह पाउनु पर्ने हो, यो अन्याय र विभेदविरुद्ध एमाले सहेर नबस्ने पक्षमा देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो मध्ये बाजुराले पाउनु पर्ने न्यूनतम बजेट समेत दुबै वर्ष पाएको छैन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला तोकेर २४ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये बाजुराले जम्मा ८६ करोड ९९ लाख बजेट पायो । त्यो कुल बजेटको ३.५४ प्रतिशत मात्रै हो । जहाँ कैलालीले १८ प्रतिशत बढी बजेट एक्लैले पाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि उही समस्या र विभेद दोहोरिएको छ । जिल्लालाई विभाजन गरिएको २६ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख बजेट मध्ये बाजुराले एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख मात्रै पाएको छ । यो पनि कुल बजेटको ५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हो । 

बाजुरालाई गरिने बजेटको विभेद यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जिल्लाले पाउनुपर्ने न्यूनतम बजेट पनि नपाउनु राज्यबाटै दुर्गम भूगोलमाथि गरिएको अन्याय हो ।

‘बाजुरालाई गरिने बजेटको विभेद यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जिल्लाले पाउनुपर्ने न्यूनतम बजेट पनि नपाउनु राज्यबाटै दुर्गम भूगोलमाथि गरिएको अन्याय हो, यो मन्त्री र प्रदेश सरकारको अत्याचारको साक्षी बन्न नेकपा एमाले बाजुरा तयार छैन्, प्रतिवाद गरिन्छ’, एमाले बाजुरा अध्यक्ष लालबहादुर ओलीले भने। 

‘सरकार एकल छैन्, संयुक्त छ’, ओलीले भने, ‘ओली र देउवा दुवैजनासँग पुगेर कुरा गर्छु, त्यो अन्याय विरुद्धको लडाइँमा सिंगो बाजुराको साथ रहन्छ । दुर्गमको विकास भएन पनि भन्ने, बजेट छुट्याउँदा विभेद पनि गर्ने कुरा अन्यायपूर्ण छ ।’ 

‘यो अन्याय बाजुरा एमालेका लागि स्वीकार्य छैन्’, ओलीले थपे । उनले पार्टी जिल्ला कमिटीका तर्फबाट सम्बन्धित निकाय र दलको कार्यालयमा लिखित ध्यानाकर्षण समेत दिने तयारी गरेका छन् । बाजुरामा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयबाटै बजेट कमी भएको देखिन्छ । मुख्य मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीबाहेक भौतिक, वन र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय एमालेकै भागमा छन् ।

यो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कैलालीले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । कैलालीलाई २२.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरले १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६२ करोड पाएको छ । डडेलधुराले १०.२३ प्रतिशत, बैतडीले ९.५१ प्रतिशत, दार्चुलाले ९.५० प्रतिशत, अछामले ९.४० प्रतिशत, बझाङले ८.४० प्रतिशत र डोटीले ८.२३ प्रतिशत बजेट पाएका छन् ।

जनसंख्याका हिसाबमा बाजुरा डडेलधुराभन्दा माथि छ । भौगोलिक विकटता पनि बाजुरामै बढी छ । तर बाजुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन् । बाजुराबाट नेपाली काँग्रेसबाट पदमबहादुर शाही प्रत्यक्ष र जुनाकुमारी दानी समानुपातिक सांसद छन् । नरेशकुमार शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गठनबन्ध हुँदा जितेका सांसद हुन् ।

शाही एक वर्ष आर्थिक मामिलामन्त्री समेत भएका हुन् । उनीहरूले आफूहरूले पहल गर्दा पनि ठूलो रकम ल्याउन नसकिएको र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै जिल्लामा बढी लिएको आरोप छ । कमलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेको यो मन्त्रिमण्डलमा बाजुराबाट कोही मन्त्री छैनन् ।

कुल बजेट मध्ये अधिकांश आवश्यकता भन्दा मागमा आधारित बजेट आएको देखिन्छ । केही बिचौलियाले आफू अनुकुल बजेट माग गरेर, कमिसनकै आधारमा बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो विगतदेखि कै निरन्तरता हो । सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री पनि कोही अछुता देखिदैनन् । यो बारे हरेक आर्थिक वर्षको बजेट आसपास व्यापक बहस र विरोध हुने गरेको छ । केही मन्त्रीका स्वकीय मुद्दा समेत खेपिरहेको अवस्था छ ।

बाजुराको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि राम्रो पकड देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बाजुराकै बद्री पाण्डे छन् । केन्द्र सरकारले पनि बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित निकायमा एमालेको ध्यानाकर्षण

एमाले बाजुराका अध्यक्ष ओलीले बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बाजुरालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बाजुराको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि राम्रो पकड देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बाजुराकै बद्री पाण्डे छन् । केन्द्र सरकारले पनि बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

पाण्डे स्वयम नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । नेकपा एमालेबाट पनि स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापासहित पाँच जना केन्द्रीय सदस्य छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दलबाट पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति छ । तर एक इलाका प्रशासन र बर्षौदेखिको समस्या बेलिब्रिज समेत सार्न सक्ने हैसियता नबनाएको आरोप खेप्न बाध्य छन् ।

विभेदमै बाजुरा

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीमा बढी योजना केन्द्रित भएको देखिएको छ भने भौगोलिक दृष्टिले कठिन र पछाडि परेको जिल्ला बाजुराका योजना न्यून छन् । 

बजेटको ठूलो भाग सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइए पनि ती योजनामा बाजुराको उपस्थिति न्यून छ । प्रदेश सरकार मन्त्री पनि यसबारे कुनै जवाफ दिन तयार छैनन् । जिल्लाबाटै जितेर आएको र मतदाताका माग सम्बोधनमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । मन्त्री भएर पनि उनीहरु जिल्ला भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

समस्या उस्तै, बजेट न्यून

बाजुरा जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाले बजेटमा जिल्लाको प्रमुख मागमध्ये सडक विस्तार, स्वास्थ्य संरचना र विद्युत् आपूर्तिको स्थायी समाधान नपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विशेष गरी मार्तडी–कोल्टी सडक स्तरोन्नति, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, तथा विद्युत् उत्पादन र वितरण जस्ता परियोजनामा पर्याप्त रकम नछुट्याइएको जनाइएको छ।

बजेट कार्यकर्ताका लागि कमिसनसहित हालेको भन्दै जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाले बजेट कार्यान्वयन नै गरेका थिएनन्। जुन अवस्था फेरि आउने देखिएको छ ।

यातायातका साधन सहज नभएको, अधिकांश गाउँ सडक विहीन रहेको, स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा न्यून स्तरको लगानी भएका कारण बाजुरा विकासमा पछाडि परेको जिल्लाको रुपमा रहेको बाजुरा प्रति प्रदेश सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको बाजुराका स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ रहेको छ ।

विशेषज्ञ भन्छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको भौगोलिक असमानता, मानव विकास सूचकांक र सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

यस अघि बजेट न्यून हाल्ने र हाले पनि कार्यकर्ताका लागि कमिसनसहित हालेको भन्दै जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाले बजेट कार्यान्वयन नै गरेका थिएनन्। जुन अवस्था फेरि आउने देखिएको छ ।