धादिङ– निर्माण, कृषि तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले समयमै र उचित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो दोहोर्‍याइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको कमजोर अनुगमनका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

श्रमिकले पाउने ज्याला उनीहरूको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भए पनि यो अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।

गत मंसिर २५ गते अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत ५ प्रदेशका १३ जिल्लाका महिला श्रमिकहरू काठमाडौंको राष्ट्रिय महिला आयोगमा भेला भएका थिए । उनीहरूको गुनासो थियो आफूले गरेको श्रमको उचित मूल्य नपाएको । आफूहरूले उचित श्रमको मूल्य नपाउँदा उनीहरूले मुद्दा समेत हालेका थिए । यद्यपि मुद्दाको सुनुवाइ भने अझैसम्म भएको छैन ।

धादिङ जिल्लामा पछिल्लो समय महिला श्रमिकहरूले ज्याला नपाएको, ढिलो पाएको वा कामको प्रकृतिअनुसार कम पाएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन्। निर्माण कम्पनी, ठेकेदार तथा निजी रोजगारदाताबाट श्रमिक शोषण भइरहेको गुनासो बढ्दै गए पनि श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् छ । 

३७ वर्षीय आशा विक (नाम परिवर्तन) कृषि क्षेत्रमा काम गर्छिन् । दिनमा ८ घण्टा काम गरेर उनले पाउने ज्याला भनेको ७ सय मात्र हो । आफूले कमाएको पैसाले जीवन धान्न मुस्किल रहेको उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छिन् ,’कतिपय ठाउँमा त काम गर्‍यो गर्‍यो अनि ज्याला नै नदिई ठेकदार भाग्छन् । काम गरेको ठाउँमा पनि दिनको ७ सय देखि ८ सय दिन्छ । सरकारले काम गर्नको लागि श्रम कार्डहरू बनाइदिए अलि सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’

यही अवस्था डोटी जिल्लामा झन् गम्भीर देखिन्छ । विशेष गरी दुर्गम गाउँहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यहाँका धेरै श्रमिकहरू कृषि मजदुरी, सडक निर्माण, खानेपानी योजना, विद्यालय तथा निजी घर निर्माणमा संलग्न छन्। तर सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाबारे धेरैलाई जानकारीसमेत छैन । 

डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाकी श्रमिक रमा थापा (नाम परिवर्तन) दैनिक मजदुरी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले दिनभरि काम गर्छौँ, तर पुरुष सरह ज्याला दिइँदैन । कहिले ६ सय, कहिले ७ सय भनेर काम गराउँछन् । सरकारको न्यूनतम ज्याला कति हो, त्यो पनि थाहा छैन।” उनका अनुसार काम सकिएपछि पनि ज्याला दिन ढिलाइ हुने, कहिलेकाहीँ माग गर्दा उल्टै कामबाट निकाल्ने धम्कीसमेत पाइने गरेको छ । 

महिला श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ । घरको काम, बालबच्चाको हेरचाहसँगै बाहिर श्रम गर्दा पनि उनीहरूले कम ज्याला पाउँछन् । स्थानीय महिला अधिकारकर्मीका अनुसार समान कामका लागि समान ज्यालाको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

‘महिला भएकै कारण कम ज्याला दिनु श्रम शोषण हो । तर यसको विरोध गर्ने आँट धेरैमा छैन,’ डोटीकै एक अधिकारकर्मीले भनिन् ।

श्रमिकहरू संगठित नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । डोटीका धेरै श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनीहरू श्रमिक संघ, युनियन वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् । यसले गर्दा उनीहरूले अन्याय सहँदै काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

‘काम छोडे भोलि खानेकुरा के गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ,” एक श्रमिकले बताइन् । स्थानीय तह र श्रम कार्यालयको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । डोटीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधिका अनुसार उजुरी आए कारबाही गरिने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा ग्रामीण भेगबाट उजुरी न्यून आउने गरेको छ । “धेरै श्रमिकहरू कानुनी प्रक्रियाबारे जानकार छैनन् । डर र अभावका कारण उजुरी गर्न आउँदैनन्,” उनले भने । 

स्थानीय सरकारले भने बजेट अभाव र जनशक्ति कमीका कारण नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । तर श्रमिक अधिकारकर्मीहरू यसलाई बहाना मात्र मान्छन्। “राज्यले नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ,” उनीहरूको माग छ । 

श्रमिकका लागि पारिश्रमिक केवल पैसाको विषय मात्र होइन, सम्मान र सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा हो । समयमै र पर्याप्त ज्याला नपाउँदा श्रमिकको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ भने गरिबीको दुष्चक्र तोड्न झन् कठिन बन्दै गएको छ । धादिङमा उठेको आवाज डोटी जस्ता दुर्गम जिल्लामा समेत सुनिने र व्यवहारमा उतारिने दिन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।