काठमाडौं – एमएसी अध्ययन निम्ति गोरखाकी एक विद्यार्थीले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएर अध्ययन निम्ति अमेरिका जान दुई पटकसम्म प्रयास गरिन् ।

त्यहाँको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न भर्ना स्वीकृत हुनुअगावै ३० लाख नेपाली रुपैयाँ जम्मा गरेर आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रहेछ ।

त्यसैअनुसार ती विद्यार्थीले एनएमबी बैंकमार्फत् अमेरिकी विश्वविद्यालयको खातामा ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिन् । विदेशी विश्वविद्यालयलाई रकम पठाउँदा सरकारलाई तीन प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने रहेछ । सोही अनुसार उनले ३० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पनि बुझाइन् ।

तर, पहिलो आवेदन गर्दा अमेरिकाले उनलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिएन । भिसा नलागेपछि १० हजार रुपैयाँजति सेवा शुल्क काटेर बाँकी रकम उनकै खातामा फिर्ता आयो ।

उनले दोस्रोपटक नबिल बैंकमार्फत् विश्वविद्यालयलाई रकम पठाएर फेरि आवेदन दिइन् । पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार ३० लाख रुपैयाँ शुल्क र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३ प्रतिशत सेवा शुल्क उनले बुझाइन् ।

तर, दोस्रोपटक पनि उनलाई अमेरिकाले भिसा दिएन । दोस्रोपटक विश्वविद्यालयलाई पठाएको रकम खातामा फिर्ता आएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर, सरकारलाई दुईपटक बुझाएको शिक्षा सेवा शुल्क भने अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन ।

भिसा नलागे सेवा शुल्क फिर्ताका लागि भिसा लाग्न नसकेको भन्दै आवश्यक कागजातसहित मुद्रा सटही लिएकै बैंकमार्फत् निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, थापाले सरकारलाई बुझाएको शैक्षिक सेवा शुल्क बापतको ६० हजार रुपैयाँ त्यसरी आवेदन गरेको ६ महिनासम्म पनि ती विद्यार्थीले फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् ।

भिसा नलागेका विद्यार्थीको रकम महिनौंसम्म होल्ड

यी विद्यार्थी त प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । उनले जस्तै मुद्रा सटही सुविधा लिएका हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक सेवा शुल्क बापतको रकम राज्यले महिनौंसम्म होल्ड गर्ने गरेको छ ।

गत वर्षमात्रै एक लाख १२ हजार ५८३ जना विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)का अध्यक्ष बासु नेपालका अनुसार विशेषगरी यूरोपेली र अष्ट्रेलिया लगायत दर्जनौँ देशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन निम्ति आवेदन दिँदा अग्रिम रूपमा शुल्क पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क विद्यार्थीले बैंकमार्फत् मुद्रा सटहीको सुविधा लिएर पठाएका हुन्छन् । यस्तो शुल्क १५ लाख नेपाली रुपैयाँदेखि माथि हुन्छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८० ले विदेशी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मुद्रा सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही अनुसार विश्वविद्यालयलाई शुल्क पठाउँदा लिएको मुद्रा सटहीको रकमअनुसार विद्यार्थीले सरकारलाई बैंकमार्फत् नै तोकिएको शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउँछन् ।

तर, अधिकांश विद्यार्थीको आवेदन भने विदेशी विश्वविद्यालयले स्वीकृति गर्दैनन् । अग्रिम रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गरिदिन्छन् । तर, नेपालमा विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाएको शिक्षा सेवा शुल्क भने झण्डै ६ महिनासम्म सरकारकै खातामा नै होल्ड हुने गरेको हो ।

लिँदा गोजीमै हात, फिर्ता गर्नुपर्दा अनेक प्रक्रिया

मुद्रा सटहीकै क्रममा सरकारलाई शुल्क बुझाए पनि सरकारबाट फिर्ता लिन भने परम्परागत ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीले भिसा अस्वीकृत भइसकेपछि बैंकमार्फत् नै कर फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । साथै; बैंकले पनि चार महिनामा एकपटक मात्रै विद्यार्थीको कर फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।

विद्यार्थीले बुझाउने शैक्षिक सेवा शुल्क हेर्ने जिम्मेवारी सरकारले ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको छ । सो कार्यालयले शुल्क फिर्ताको लागि विद्यार्थीले दिएको निवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्रै बैंकले थप प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

शिक्षा शुल्कसम्बन्धी विषय हेर्ने ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचारी घनश्याम पन्थी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ताप्रक्रिया पहिले आएको निवेदनका आधारमा स्वीकृत गर्ने गरेको बताउँछन् ।

उनले भिसा नलागेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्न बैंकले नै चौमासिक रूपमा विवरण ल्याउने अभ्यास भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको, तर कार्यालयमा आइसकेपछि प्रक्रिया पुगेकाको हकमा नरोकिएको दाबी गरे ।

कम्तिमा चार महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता

‘भिसा नलागेका विद्यार्थीको शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा बैंकहरूले चौमासिक विवरण पेस गर्छन्, हामीले पहिला आएकोलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेका छौँ’, पन्थीले भने, ‘अहिले धेरै निवेदन बाँकी छैनन् ।’

हरेक क्षेत्रमा शुल्क भुक्तानी डिजिटल हुँदै गर्दा वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थी जोडिने र खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्रणालीलाई भने विभागले स्वःचालित बनाउन सकेको छैन ।

फेकनका पूर्वअध्यक्ष बासुदेव नेपालले भिसा नलागे पनि समयमै शुल्क फिर्ता नहुँदा धेरै विद्यार्थीले गुनासो गर्ने गरेको बताए । आफूहरूले सो विषयमा बैंकसमक्ष सहजीकरणको प्रयास गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।