मनोज सिलवालको वाचा : काम गर्न प्राधिकरणमा आएको हुँ, डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउँछु « Khabarhub

मनोज सिलवालको वाचा : काम गर्न प्राधिकरणमा आएको हुँ, डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउँछु


७ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार प्राधिकरण पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै कार्यकारी निर्देशक सिलवालले ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरिसकेकाले उक्त निर्णयलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् । 

यसका लागि पहिला भएको निर्णयलाई अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक संरचना सुधार गर्दै प्राधिकरणलाई अघि बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाइने , २४ सै घण्टा विध्युत आपूर्ति लगायतमा ध्यान दिने धारणा राखे । 

त्यस्तै कर्मचारीले गरेको स्वागत कार्यक्रममा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालले जस्तोसुकै चुनौती आए पनि त्यसलाई पार गर्दै अघि बढ्ने बताए । 

उनले प्राधिकरणमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै अहिले ऊर्जामन्त्रीमा रहेकाले काम गर्न कुनै कठिन नहुने र अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आफूले राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ बुझेको भन्दै उनले जति समय प्राधिकरणमा रहे पनि सुधार गरेर नै बिदा लिने बताए  ।  

उनले आफू फोटो टाँस्नका लागि नभई काम गर्नका लागि प्राधिकरणमा आएको धारणा समेत राखे । अन्तरिम सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो । 

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८२, मंगलबार  ७ : ०० बजे

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था