काठमाडौँ – महिनौँ या वर्षदिन भन्दा पनि अघि ट्रायल पास तथा नवीकरण दस्तुर तिरेर पनि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउनुभएको छैन ?

ट्राफिक प्रहरीलाई रसिद तिरेको चिर्कटो देखाउँदै सडक छिचोलिरहनुभएको छ भने सरकारको यातायात विभागले नयाँ आश्वासन दिएको छ ।

अब सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको भौचरसहित माग गरेमा २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागले दाबी गरेको हो ।

नवीकरण गर्ने अवधिसम्म पनि लाइसेन्स हात नलागेको गुनासो चुलिँदै गएपछि विभागले अहिले दैनिक ६०० सेवाग्राहीलाई माग गरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सरकारको हरेक सेवासुविधा छिटोछरितो प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ हामीहरूले अहिले राजस्व रसिदसहित विभागमा माग गरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौँ, यसमा कुनै समस्या छैन्’, पोखरेलले भने ।

सातै प्रदेशका पनि सबै लाइसेन्स छापेर पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । तर, सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप भएको बागमती प्रदेशको १२ लाख थान लाइसेन्स अहिले भने नछापिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सरकारले नागरिक एपमार्फत् लाइसेन्स, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत कागजातहरू सहजै भेटाउन सकिने तथा ट्राफिक प्रहरी मातहतको ट्राफिक भाइलेसन रेकर्डिङ सिस्टम टीभीआरएस प्रणलीबाट जरिवाना बापतको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका कारण पनि बाग्मती प्रदेशका लागि हतार नगरिएको हो’, पोखरेलले भने ।

प्राविधिक सहजता भएपछि छापिएका दुई लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समेत सर्वसाधारणले खोजी नगर्दा विभागमै थन्किएको पोखरेलको दाबी छ ।

विभागले उक्त दाबी गरिरहँदा कार्यालय परिसरमै भेटिएका सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका विनोद घिमिरेले भने ट्रायल पास गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि भौचरबाटै काम चलाइरहनुपरेको गुनासो गरे ।

२४ घण्टाभित्र लाइसेन्स दिने विभागको आश्वासनप्रति आंशका व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘उसो हो भने म अहिले नै सो प्रक्रियामा जान्छु, हामीलाई पनि त सहज हुन्छ नि !’

अर्का सेवाग्राही पर्शुराम सापकोटाले सवारीचालकलाई लाइसेन्स अत्यावश्यक भए पनि समयमा हात नपरेको गुनासो गरे । लाइसेन्सको रसिद पानीमा भिजेका बेला दोहोरो झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा अन्र्तगत नेपाल सरकारले २०७२/०७३ देखि स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेट अर्थात् इम्बोस्ड नम्बरको व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना अघि सारेको थियो । तर, समयमै सेवा दिन नसक्दा सरकारप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (२०७३–२०७८) अवधिभित्रै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ चोकहरूमा आइटीएस (इन्टिलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम) जडान गर्ने, कम्तिमा २५ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारीधनी दर्ता प्रमाणपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने लगायत सेवाग्राहीलक्षित लक्ष्य तोकेको थियो ।

तर, उक्त रणनीतिक योजनाको म्याद गुज्रेयता थप पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई स्मार्ट बनाउन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि ‘गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन’ प्रमुख उद्धेश्य र प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि –