काठमाडौँ- पछिल्लो समय राष्ट्रपतिदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले प्रेस सल्लाहकार राख्ने फेसन चलेका बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको खर्च कटौतीको नीति अपनाएका हुन् ।

उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

अर्थले जारी गरेको वक्तव्यको ‘अन्य खर्च कटौती’ शीर्षक अन्तर्गत प्रेस सल्लाहकार कटौती गरेर सूचना अधिकारीले नै काम चलाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको अलग्गै पद राखेको हुन्छ । तर खासगरी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीनिकट पत्रकारलाई सरकारी स्रोतबाटै अलग्गै प्रेस सल्लाहकारका रुपमा राख्ने गरेका छन् ।

अर्थले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारी सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने गरी निर्णय गरेको छ। यस्ता स्वकीय सचिवालयका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने पनि अर्थले जनाएको छ।

पछिल्लो समय फेसन बन्दै आएको प्रेस समन्वयका लागि पत्रकार राख्ने कामलाई पनि अर्थले बन्देज लगाएको छ । ‘प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने’, अर्थले जारी गरेको खर्च कटौतीको निर्णयमा भनिएको छ ।

उता विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानु माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने निर्णय अर्थले गरेको छ ।

अर्थले अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । उता ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वि वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने पनि निर्णय लिएको छ।