काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी ‘विद्रोह’ले मुलुकमा पैदा गरेको राजनीतिक संकटको समाधान गर्दै फागुनमा चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा विवादित बन्दै गएको छ । जेन-जी ‘विद्रोह’ कै जगमा बनेको यो सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीचमै पछिल्लो समयमा अन्तरविरोध बढ्दै गएको देखिन्छ । देशकै ठूलो दलमध्येको नेकपा एमालेले चुनाव नहुने निष्कर्षसहित भदौ २७ गते विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेन-जी समूहबीचको झडपले राजनीतिक दललाई थप सशंकित पनि बनाएको छ । सरकारले पनि संक्रमणको प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेको छ । घुम्न, डुल्न, आफ्ना कुरा राख्न पाउने नेताहरूको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहार हुन खोजेका दृश्यले पनि चुनावी वातावरणमा थप संशय थपेको छ । 

जेन-जी विद्रोह अघिसम्म राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल देशव्यापी मुक्ति अभियान सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यस अभियानको नेतृत्व नेता सुमन सायमीले गरिरहन्थे । तर जेन-जीको उथलपुथलपछि उक्त अभियान अहिले सुस्ताएको छ। जेन-जीको उथलपुलपछि देश अनिश्चयतिर गइरहेका बेला उनै सायमीसँग समसामयिक विषयमा कुरा गरेका छौँ । सुमन सायम आफैं पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनले यो सरकार जेन-जीका एजेन्डाहरू सम्बोधनमा चुकिरहेको बताएका छन् । सायमीसँग यही सेरोफेरोमा खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

 जेन-जी आन्दोलन अघिसम्म राष्ट्रियस्तरमै अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको थियो । तर भदौ २४ को उथलपुथलले तपाईंहरू सेलाउनु भएको हो ?

जेन-जी आन्दोलनपश्चात देशको वस्तुगत स्थिति धेरै फरक भइसकेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको लागि चुनावको तिथि तय भएको छ । हामी पनि त्यसकै तयारीमा छौँ । हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन ।

हाम्रो पार्टी हराएको अवस्था होइन, अभियान चलाइरहेका छौँ । हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रिय परिषद् बनाएका छौँ, त्यहाँ सत्ता अभ्यास गर्ने भनेर । हामीले दलहरूलाई माध्यम वा औजारका रूपमा मात्रै लिएका छौँ । अब पुरानै शैलीमा गएर त उपलब्धि हुँदैन । त्यसैले अहिले हामीले नेवा: नेशन काउन्सिलमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत योजनामा काम गरिरहेका छौँ ।

पुरानो विचारले जुन पोलोराइज भएको हो, पहिले त त्यसबाट देशलाई निकाल्नुपर्‍यो । पुँजीवाद र मार्क्सवादको विचारले हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । ती विचारबाट त संसारभर समस्या आएको छ, द्वन्द्वको अवस्था छ । कुनै पनि समाज बनेको देखिरहेका छैनौँ । त्यही भएर हामीले स्वदेशवादको जगमा टेकेर बहुल राष्ट्रिय राज्य र सामुदायिक समाजवादको अवधारणा तयार गरिरहेका छौँ । जेन-जी आन्दोलनले अवस्था परिवर्तन भएका कारण हामीले पनि रणनीति फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो अहिले ।

 तपाईंको विचारमा जेन-जी आन्दोलनको जनादेश के हो ?

वितृष्णाका कारण जेन-जीहरूमा एक प्रकारको विद्रोही स्वभाव आयो, जुन आउनु पर्ने पनि थियो र आयो । राम्रो पनि भयो । त्यसले केही उपलब्धि भएको छ, एउटा पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ है भन्ने भएको छ, उत्तरदायित्वको कुरा पनि आएको छ । साथै, युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्ने कुरा पनि आयो ।

यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार गरेमा तीनपुस्तासम्म असर पर्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत गरायो । त्यो धेरै राम्रो काम भएको थियो । तर, भदौ २४ गतेको घटनाले जुन किसिमको विध्वंस भयो, धेरै युवाको हत्या हुनु दु:खलाग्दो कुरा हो ।

युवाहरूमा पनि राजनीतिक चेतना बढ्यो भन्ने नयाँ कुरा पनि आयो । राजनीतिक रूपमै हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, हुन्छ भन्ने देखिन थालेको छ । तर, अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा डरलाग्दो पनि देखिएको छ । घरै जलाइदिने अवस्थाले गृहयुद्ध जस्तै देखिएको छ । यसलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सम्हाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।

 पछिल्लो विकसित राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा जेन-जी जनादेश कस्तो अवस्थामा छ ?

जेन-जीको माग अहिले पूरा गर्ने अवस्था नै छैन । जसरी संसद् विघटन गरियो, त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरा, कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा, हत्याराहरूलाई कारबाहीका कुरा छन् । अहिले जुन किसिमको सरकार छ, यो आफैँ अनिश्चितता र भ्रमको भासमा फसिरहेको छ ।

रणनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पनि फसेको अवस्था छ भने राजनीतिक रूपबाट पनि फसेको अवस्था छ । फागुन २१ गते चुनाव तोकिएको छ, त्यसले परिणाममा देला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सबैको सह-अस्तित्वको सम्मान गर्दै सर्वपक्षीय हिसाबले छलफलमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । सर्वपक्षीयभन्दा नागरिक समाज, दलका प्रतिनिधि, जेन-जी प्रतिनिधि लगायत सबै पक्ष बसेर छलफल गरे समाधान आउला जस्तो लाग्छ । तर, यो सरकारको अवस्था मैले निकै नाजुक देखेको छु ।

तपाईंको भनाइअनुसार यो सरकार जेन-जीको जनादेशअनुसार चलेको छैन ?

छैन । किनकी नीतिगत तहबाट पनि उहाँहरूले निर्देशन दिन सकेको देखिँदैन, प्रशासनिक रूपमा पनि स्पष्ट निर्देशन दिन सकेको छैन । बारास्थित सिमराको घटनाले फेरि द्वन्द्वको अवस्था निम्तिन सक्ने देखिएको छ । अहिले जसरी सुशीला कार्कीले सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसरी चलाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ ।

जेन-जी आन्दोल नेतृत्व गरेका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको हो ?

हो, दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ नि । जेन-जीका जो प्रतिनिधि छन्, उनीहरूले नै यो सरकार ठिक भएन भनेर बोल्न थालिसकेका छन् । सरकारमा जो बसिराखेका छन्, उनीहरु म्यादीजस्ता देखिए । एउटा म्यान्डेट लिएर गएको छ, तर अन्यत्र र अनावश्यक कुरामा रुचि छ । सरकारमा रहेकाहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

यो किन भयो भने जुन दलहरू छन्, उनीहरूसँग समन्वय पुगेको छैन, नागरिक समाजसँग समन्वय पुगेको छैन । संविधान संशोधन हुनुपर्छ । आन्दोलनबाट हिजोको दिनमा पनि परिवर्तन भएको थियो । तर, संशोधनका लागि सहमतिमा त ल्याउनु पर्छ । प्रशासनिक रूपबाट काम गर्ने हो भने वैधानिकता पाउँदैन, जनादेशबाट जाने हो भने द्वन्द्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई सर्वपक्षीय छलफलमा लैजानु पर्छ ।

यसमा नेतृत्वको पनि कुरा पनि छ । क्षमता भएको नेतृत्वको कुरा पनि आउँछ । त्यहाँनिर उपत्यकाबासीको तर्फबाट सोच्दा अहिलेसम्म हामीले नेतृत्व पाएका छैनौँ । यसपटक उपत्यकाभित्रबाट आदिवासीको तर्फबाट नेतृत्व दिन सक्यौँ भने केही परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँ एउटा अनुभव छ । उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई सर्वपक्षीय रूपमा अगाडि बढाए यो समस्याको समाधान निस्किने अवस्था देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार काम नै भएको छैन, जनता र राष्ट्रकेन्द्रित काम भएको छैन । अहिले व्यवस्थामा भन्दा नेतृत्वमा खराबी देखिएको हो नि, व्यवस्था त संशोधन गरेर लैजान सकिन्छ । 

 त्यतिबेला राष्ट्रपतिले ‘जुक्ति’ लगाएर राजनीतिक निकास निकालेको भन्नुभएको थियो । कतै सरकार जेन-जी आन्दोलनको जनादेश सक्नैका लागि बनेको भनेर आशंका गर्ने अवस्था आएको त होइन ?

जेन-जीको आन्दोलन नेतृत्व र विचारविहीन भएका त्यहाँनिर त्रुटि भएकै अवस्था हो । सबैलाई राखेर संसद् विघटन नगरी त्यो बेला संविधान संशोधनतिर लगेको भए समस्याको समाधान हुन्थ्यो । तर, यो सरकार त अन्तरिम हो । यसले चुनावबाहेक अन्य म्यान्डेट त लिएको देखिँदैन ।

आशंका गर्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जीको भावनाअनुरूप काम गर्छु भनेर जानुभएको हो, तर उहाँले गर्न सक्नुभएन । पुरानै राजनीतिक संरचनालाई मन नपरेर जेन-जीले नयाँ प्रकारको संरचना खोजिरहेका छन्, विकल्प खोजिरहेको हो नि त ।

त्यो भनेको अब चुनावबाट मात्रै हुने भयो । तर, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो निश्चित छैन, चुनाव गरेर परिणाम आउँछ कि आउँदैन निश्चित छैन । त्यसका लागि नै सर्वपक्षीय छलफल गराउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई । यसरी देशलाई अन्योल र भ्रममा पारेर संकटमा राख्नु राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

मुख्य राजनीतिक दल एमालेले चुनाव हुँदैन भनेको छ, कतिपय नेतृत्व र विश्लेषकहरूले पनि आशंकापूर्ण ढंगले अभिव्यक्ति दिएका छन् । के चुनाव हुने स्थिति नदेखिएको हो र ?

बाराको सिमरामा भएको घटनाले त देश द्वन्द्वमा जान लागेको जस्तो देखिएको छ । भूराजनीतिक विषय पनि यहाँ जोडिएर आउँछ । द्वन्द्वमा गएपछि हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । आफ्नै देश कमजोर भएपछि बाह्य हस्तक्षेप हुनसक्छ । यसलाई मिलाउन जरूरी छ । चुनाव नै हुँदैन भन्ने कुरामा जानु हुँदैन । भए राम्रो हो, लोकतन्त्रमा चुनावको अर्को विकल्प छैन ।

चुनावमा दुईतिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने हो, तर एउटा टीओआर पनि बनाउन जरूरी छ अब । किनभने सर्वपक्षीय छलफल भनेको कारण त्यही हो नि । यसको लागि एउटा नेतृत्वको कमी देखेको छु मैले । 

तपाईंले सर्वपक्षीय छलफल भनिरहनुभएको छ । तर त्यस विषयलाई कार्यक्रमिक हिसाबले मुख्य बनाएर अगाडि बढाउन चाहिँ किन सक्नुभएको छैन ?

हामीले पनि अब पहल त गर्नैपर्छ । सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यो विषयमा पहल गर्नुपर्छ । हामीले गरेर मात्रै हुने कुरा होइन, त्यहाँ नेतृत्वको पनि खोजी गर्नुपर्‍यो। सुशीला कार्की फेल हुँदै जानुभएको छ । उहाँ फेलियर भएर यहाँ द्वन्द्व निम्त्याउन पनि भएन । उहाँले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो ।

यो विषयमा हामीले कुराकानी सुरु गरिसकेका छौँ । यदि चुनावसम्म जाने अवस्था छैन भने उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

छोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो वा थप परिस्थिति बिग्रिएपछि मात्रै उहाँले छाड्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ उहाँले छाड्नुपर्ने परिस्थिति त सिर्जना भइसक्यो । उहाँको अहिले जसरी अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यसले त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको देखाउँछ ।

उहाँले स्वविवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने देश पनि बच्छ, नत्र भने द्वन्द्वमा जाने भयो । त्यसो भयो भने त बर्बाद भयो ।जसरी एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ र जेन-जीले घरघरमा आक्रमण गर्ने कुरा भइरहेको छ ।

 संविधानमै पनि पुनरावलोकनको व्यवस्था छ । यसअघि सरकार बनाउँदा नै संशोधनको विषय उठान गरेका थिए । तर, संविधान संशोधनका पक्षधरहरू एकै ठाउँमा आउने र सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्ने अवस्था किन बन्न सकेन ?

यसमा राजनैतिक र वैचारिक कुरा पनि जोडिएर आउँछ । हामीले विचार मिल्नेसँग सहकार्य त गरिरहेका छौँ । तीन दलका शीर्ष नेताका कारणले हामी अनिश्चितताको खाडलमा फसिरहेका छौँ अहिले । यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने जेन-जीको माग पनि हो ।

कांग्रेस-एमालेले सरकार बनाउँदा पनि संविधान संशोधनको कुरा गरेका थिए । तर, त्यहाँ त धोका भयो । यिनीहरूले त भ्रष्टाचार लुकाउन मात्रै यो कुरा गरेका रहेछन् । ठगबन्धन भनेर पनि उनीहरूमाथि आरोप लागेकै हो ।

अब निकासतिर जाने भनेको चुनावमार्फत नै हो । चुनावमा जाँदा पनि तीन दल एकै ठाउँमा आएर जनता र राष्ट्रकेन्द्रित हुने अरू दलहरूले छुट्टिएर बस्दिने अवस्था छ । हाम्रो दल बनेको छैन । जेन-जी सबैले दल खोलेका छन् । त्यसरी पनि सिद्धिने अवस्था भयो । एकता नभइई परिवर्तन सम्भव छैन । सबै जनता र देशको मुक्तिका लागि हामीले नयाँ ढंगबाट हामीले तयार गरिरहेका छौँ ।