काठमाडौं– आउँदो चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याएका छन् । अधिकांश व्यवस्थाहरूलाई यथावत राख्दै गभर्नर अधिकारीले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ’, प्रस्तुत अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । साथै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निजी सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत

मौद्रिक नीतिको अधिकांश व्यवस्थालाई यथावत राखेपनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर, व्याक्तिगत सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात लगायतका केही विषयमा भने राष्ट्र बैंकले नीतिगत हेरफेर गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ’, समीक्षामा भनिएको छ, ‘असल कर्जाको विद्यमान १।१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १।० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

त्यस्तै, नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

याे पनि

‘अवैध सम्पत्ति थोपर्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही नभएसम्म सम्भव छैन’