पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार पारित भएको छ । विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यसरी वर्गीकृत सडकको दायाँबायाँ मापदण्ड तय भएको छ । तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२.५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७.५ मिटर, प्रादेशिक सडक ५ मिटर छ । 

विधेयक पारित बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । उनले विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुन सक्ने अतिक्रमण हट्ने अपेक्षा सुनाए ।

प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने मन्त्री केसीले बताए । गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडक पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन कुन हुन् भन्ने तय गर्ने छ ।

 ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ,’ उनले भने । ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

 ‘सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सडक निर्माणबाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्न हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्यान्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता केही नवीन प्रावधान पनि समावेश गरेको छ,’ उनले भने । 

सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने मन्त्री केसीको भनाइ छ । मर्मत सम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क संकलन गर्ने प्रक्रिया भने विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । 

यो विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको ६ महिनापछि विधेयकलाई भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो ।