२०७२ सालको भूकम्पपछि लाप्राकमा बनेको नमूना बस्ती (तस्बिरहरू) « Khabarhub

२०७२ सालको भूकम्पपछि लाप्राकमा बनेको नमूना बस्ती (तस्बिरहरू)


१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काडमाडौं– २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको १० वर्ष पूरा भएको छ । विनाशकारी भूकम्पले धार्चे गाउँपालिका– ४ लाप्राकको ऐतिहासिक गुरुङबस्ती ध्वस्त बनाएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालयबीच २०७३ वैशाख १२ गते त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जसअनुसार गोरखाको लाप्राकका भूकम्पपीडितका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्ती अझै खाली छ । धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गुप्सीपाखामा करिव ३२६ रोपनी क्षेत्रफलमा लाप्राकीका लागि नमुना बस्ती निर्माण गरिएको हो ।

कूल ६०४ घरधुरी रहेको नमूना बस्तीमा ५७३ घर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले निर्माण गरेको हो भने बाँकी नेपाल सरकारको भूकम्प राहतबाट बनेको हो ।

बस्ती टाढाबाट हेर्दा सुन्दर र आकर्षक देखिए पनि वास्तविकता भने अलि फरक रहेको छ । अव्यवस्थित निर्माण, कच्चा र कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र परिवारको सङ्ख्या अनुसार घर निकै सानो रहेकाले लाप्राकीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैनन् नमूना बस्तीका घरहरू । ६०४ घर रहेको सो बस्तीमा अहिले ६० परिवार मात्र बस्ने गर्दछन् ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १२ : २८ बजे

सेनाले भन्यो- निर्वाचन सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउँछौँ, मतपेटिका ढुवानीसम्मै सुरक्षा दिन्छौँ

काठमाडौं– नेपाली सेनाले विसं २०४८को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखिका सबै निर्वाचनमा नेपाली

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौँ हवाई उडान रद्द

पेरिस– अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्वका देशहरूले आफ्नो

इरानमाथि अमेरिकी–इजरायली आक्रमण : नेपालीको भान्सासम्मै पर्न सक्छ असर

काठमाडौं– मध्यपूर्वी मुलुक इरानमाथि शनिबारदेखि अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेसँगै

मोरङमा मतदानका लागि आवश्यक सामग्री पठाउन सुरु

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मोरङमा मतदानका लागि आवश्यक सामग्रीहरू

परराष्ट्र भन्छ : मध्यपूर्वका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा छ

काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको