सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता  « Khabarhub

सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता 


११ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


882
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सहमति केही मेडिकल कलेजहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघिय सांसद समेत रहेका डा. सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसी, चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेण्टल कलेज र पिपल्स डेण्टल कलेज काठमाडौंले चिकित्सा आयोगले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नदिएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकमा नेपालका आवासीय चिकित्सक (एमडी एमएस एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह ४८,७३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई परिपत्र गरिएको भए पनि यी संस्थाहरूद्वारा आयोगको निर्णयको अवहेलना गरिएकोले आयोगद्वारा उक्त संस्थाहरूमा एमबीबीएसरबीडीएस तथा डीएम रएमसीएचलगायतका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सिट निर्धारण प्रकृया रद्द गरी आवश्यक कारबाही गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८२, बुधबार  ६ : २१ बजे

डोको बोकेर नायिका सिम्रन वसन्तपुरमा

काठमाडौं – नायिका सिम्रन खड्का अहिले चर्चामा छिन् । उनको

हात्ती प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीद्वारा सुधार र विकासमा जोड

चितवन– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले चितवनस्थित हात्ती प्रजनन

बझाङ जीप दुर्घटनाका पाँच गम्भीर घाइतेको सेनाद्वारा हेलिकप्टर उद्धार

काठमाडौं– बझाङको सुगुरे इलाकामा शनिबार भएको जीप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते

एकै फिल्मबाट धेरैलाई डेब्यू गराउँदै रघुनाथ

काठमाडौं – पत्रकारिता पृष्ठभूमिका रघुनाथ सापकोटा फिल्म निर्माणमा होमिएका छन्

मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणमा समन्वय तीव्र : प्राधिकरण

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को