काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा आफूमातहत लगेका अनुसन्धान गर्ने तीनवटा विभाग बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रालयकै मातहतमा फर्किएका छन् ।

बिहीबार बसेको अन्तरिम सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका ती तीन विभागमध्ये दुईलाई अर्थ र एकलाई गृहमन्त्रालयमा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री मातहत लाँदा अनुसन्धान प्रभावकारी भएर प्रभावकारी परिणाम आउने भनिए पनि उल्टै दुरुपयोग भएको बताइएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रका सम्मेलनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइएको बताए ।

त्यसैगरि नेपालको एक मात्रै जासुसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले गृहमन्त्रालय मातहतमा फर्काएको जानकारी खरेलले दिए।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाँदा राजस्व र अनुसन्धान बुझेकाभन्दा प्रशासनका कर्मचारीको हालिमुहाली थियो ।

शक्तिशाली अनुसन्धान निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिँदा राजनीतिक रुपमा दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढ्नुको साटो झन् घटेको कुरा यस पटकको जेन-जी आन्दोलनबारे सरकारी सूचना संयन्त्रको विफलताले पुष्टि गरिसकेको छ।

यो विभागलाई ओलीले २०७५ सालमा गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । यी शक्तिशाली अनुसन्धान निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विरोधी तह लगाउने वा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको थियो । तर विरोध गर्ने नेता तथा पार्टी सरकारले नउल्ट्याएको ओलीको निर्णयलाई अन्तरिम सरकारले उल्ट्याइदिएको छ।

सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थियो । तर यसलाई पनि अब अर्थमा फर्काइएको छ। राजस्व अनुसन्धानमा तत्कालीन अवस्थामा राजस्व समूहकै कर्मचारी महानिर्देशक हुँदा राम्रो नतिजा आएको थियो ।