काठमाडौं- सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका नेपाली नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । तर कारागार छाडेर भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीले यो राहत नपाउने भएका छन् ।

त्यस्तै बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको खरेलले बताएका छन् । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।