वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गत भदौ २३–२४ गते जेन–जी युवाहरूले गरेको आन्दोलनपछि सरकार बन्दैदेखि नेपालको संविधानमा ग्रहण लागेको बताएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले जेन–जीको भदौ २३–२४ गतेको प्रदर्शन क्रान्ति वा आन्दोलन नभएर विद्रोह भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले हालको सुशील कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर टिप्पणी गर्दै संविधान निरन्तर मिचिने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
भट्टराईले जेन-जीको आन्दोलन विद्रोहको स्वरुपमा देखिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधानका धारा ७४, ७५, ७६, ७७ र १३२ मा ग्रहण लागेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री बनाइएको प्रकरणले संवैधानिक मर्म उल्लंघन भएको छ, यसले बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।’
उनले राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा संविधान संशोधनका ठोस एजेन्डा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।
भट्टराईले सरकारलाई खबरदारी गर्दै कार्यकारी आदेशका नाममा संविधान र कानुन मिचिने काम तत्काल रोक्न माग गरे।
भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए पनि प्रतिशोधी राजनीति नगर्न सचेत गराए।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायलाई दलको प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने र निर्वाचनलाई नै सुरक्षित निकासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
भट्टराईले जेन-जी आन्दोलनपछि नागरिक समाजले राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर संविधान रक्षा गर्न सुझाएको पनि बताए ।
उनले संविधानमा देखिएका समस्याबारे चर्चा गर्दै धारा ७४, ७५, ७६, ७७ र १३२ मा ग्रहण लागेको टिप्पणी गरे ।
कुन धारामा के असर ?
धारा ७४ : बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारमा कार्यकारी अधिकार सीमित।
धारा ७५ : प्रधानमन्त्रीको अधिकार पूर्ण छैन, मन्त्री सिफारिसमा असम्बन्धित मानिसहरूको हस्तक्षेप।
धारा ७६–७७ : सरकार गठनबारे अस्पष्टता र राजनीतिक खेल।
धारा १३२ : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश सरकारी नियुक्तिमा नहुने प्रावधान।
तर सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको र पछिल्ला नियुक्तिहरूले संविधान मिचिएको उदाहरण बनेको उनले बताए । पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हालाई मन्त्री बनाएपछि बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने बाटो खुलेको भन्दै उनले चिन्ता जनाए ।
धारा १६१ : पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने प्रावधान नभए पनि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार बनाएसँगै संविधान उल्लंघनको जोखिम बढेको पनि भट्टराईले बताए ।
अबको बाटो के ?
जेन–जी आन्दोलनले जगाएको चेतनाबाट अघि बढ्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जानुअघि संविधान संशोधन र सुधारका एजेन्डा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
शासन प्रणालीबारे धारणा प्रस्ट गर्ने, पार्टी सुधारबारे स्पष्ट योजना ल्याउन सक्नु पर्छ।
दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई अवसर नदिने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्छ।
पटक–पटक निर्वाचित भइसकेकाहरूलाई रोक्ने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ।
खबरदारी
सरकारबाट निरन्तर संविधान मिचिने सम्भावना रहेकाले सतर्कता आवश्यक छ ।
संवैधानिक र सरकारी निकायमा दलीयकरण रोक्न नसकिएको अवस्था छ।
कार्यकारी आदेशमार्फत संविधान र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
विकास आयोजनामा मनपरी हस्तक्षेप र बजेट कटौती संविधान उल्लंघन हो।
दलहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। धनजनको क्षतिको छानबिन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही हुनैपर्छ तर त्यसका नाममा प्रतिशोध हुने सम्भावना छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्छ । अबका लागि निर्वाचन नै सुरक्षित निकास, तर बाटो कठिन रहेको छ।
प्रतिक्रिया