काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद नयाँ होइन । लोडसेडिङ पूर्वको अवस्थादेखि कायम यो विवाद कहिले उत्कर्षमा पुग्ने र कहिले सुस्ताउँदै आएको छ । तर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको निर्णयका कारण यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकाससहित तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै यो विवादले नयाँ रुप लिएको हो । गत भदौ २९ गते ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।
त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगरी प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनदेखि पुराना निर्णय खारेजी गर्दै बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काट्ने काम भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार शनिबार बिहानसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । कतिसम्म भने देशभर लक्ष्मीपूजा चलिरहेकै बेला उद्योगहरूमा दिएको बिजुली सरकारले काटिदियो ।
कुलमानले यसरी आफ्नो निर्णय लागु गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर आफूनिकट मनोज सिलवाल ल्याइसकेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनले राज्यसत्ता र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको बेला आफ्नो कुरै नसुनी उद्योगको लाइन काट्न सुरु भएपछि उद्योगीहरू बिलखन्दमा परेका छन् । उनीहरूअहिले दोधारमा छन् । न्यायको लागि कहाँ जाने ? कुलमानको निर्णयले उद्योग व्यवसाय नै छाडेर हिँड्ने अवस्था सुरू भएको उनीहरू बताउँछन् ।
नेतृत्व परिवर्तन र पुनरावलोकन खारेजमा प्रतिशोध !
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुल बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर मात्रै सुरु गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जुन रकम बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका केही उद्योगीको लागि ठूलो हो ।
शाक्य प्राधिकरणको नेतृत्वमा आए लगत्तै जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिदिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले लामो समयदेखि बल्झिरहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौताको लागि ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित गरेर पुनरावलोकन आवेदन दिन आह्वान गर्यो ।
प्राधिकरणको आह्वानमा सबै उद्योगीले प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिए । जुन निवेदनलाई प्राधिकरणले छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको थियो ।
तर, जेन-जी आन्दोलनपश्चात् ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी कार्यभार सम्हाल्दै कुलमानले भदौ २९ गते देखि नै पुरानो प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् । उनले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नै उद्योगहरूमा बाँकी रहेको भनिएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्री घिसिङले तीव्र गतिमा एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेका छन् ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्री घिसिङकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरेको हो ।
जबकि त्यही दिन दिउँसो पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै शाक्यले आफूले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएको विषयलाई लिएर कतिपयले कुलमानले पनि पुरानै तरिकाले प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको भनेर टिप्पणीसमेत गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तनलगत्तै असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अघि बढेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनबापत प्रशासकीय पुनरावलोकनको सबै प्रक्रिया नै खारेज गरिदियो । साथै, उक्त बैठकले २१ दिनको समयसीमा तोकेर कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गर्यो । त्यसबेला प्राधिकरणले सूचनामार्फत २८ किस्तामा बक्यौता बुझाउन सकिने पनि भन्यो ।
तर, बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका कुनै पनि उद्योगी भने बुझाउन गएनन् । बरु उनीहरूले सामूहिक रूपमा असोज ३१ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बिजुलीको लाइन नकाट्न भन्दै निवेदनमार्फत् अनुरोध गरे ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाका अनुसार उनीहरूले त्यस दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन्, निवेदन छाडेर मात्रै फर्किए । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि उद्योगीहरूको निवेदनमाथि कुनै प्रकारले छलफल गर्न चाहिनन् वा अघि बढाइनन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको निवेदनमाथि छलफल नगरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते बक्यौता बाँकी रहेका भनेका ६ वटा उद्योगको लाइन काट्दै शनिबार ८ गते बिहानसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । लाइन काटिएपछि ती सबै उद्योग अहिले बन्द भएका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले १५ हजार भन्दा बढी मजदुरले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार गुमाएका छन् ।
के हो विवाद ?
नेपाल लोडसेडिङ मुक्त नभएको बेलामा उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले लोडसेडिङ नगर्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत् प्रिमियममा शुल्क लिने गरी बिजुली प्रदान गरेको थियो । त्यही दुई विशेष लाइनमार्फत् उद्योगीलाई प्रदान गरिएको बिजुलीमा नियमित शुल्कबाहेक प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्ने मुख्य विवाद हो ।
नियमित शुल्क लिएर प्रिमियम शुल्क छुटेको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
कुलमान नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुँदा त्यो विषय विवादित बनेपछि तत्कालीन सरकारले उर्जासचिवको नेतृत्वमा बनाएको विवाद समाधान समितिले ०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन तयार बुझाएको थियो । समितिले लोडसेडिङ हुनुपूर्वको ६ महिना अवधि, लोडसेडिङको अवधि र लोडसेडिङको अन्त्य भएपछिको अवधि भनेर ३ चरणमा विभाजन गरेर सुझाव दिएको थियो ।
पहिलो अवधिको विषयलाई लिएर शिवम् सिमेन्ट प्रालिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस २९ गतेबाट मात्रै बढेको महसुल लिन पाइने भनेकोले ०७२ पुस मसान्तअघिको महसुल पुरानै दरमा उठाउन ठहर गरेको थियो । अन्य उद्योगीलाई पनि अदालतले पुनरावलोकनमा जान आदेश दिइसकेको अवस्था थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विद्युत् बक्यौता महसुलको विषयमाथि चासो राखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई ०७७ साउन ३० गते सुझाव दिएको थियो । आयोगले शिवम् सिमेन्टको हकमा अदालतको फैसलाअनुसार र अन्य उद्योगको हकमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसका साथै, आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत बिजुली लिएका उद्योगमा परिमाण यकिन गरेर साथै, टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन तथा त्यसको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाएर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएसम्मको महसुल असुलउपर गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेपछि ०७७ चैतमा छुट बिलबिजक जारी गरेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता नबुझाएमा ६० दिनभित्र लाइन काटेर क्षतिपूर्ति नतिरी लाइन नजोड्न निर्देशन पनि संसदीय समितिले दिएको थियो ।
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनतर्फको ६२ जना ग्राहकले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने औँल्याएको थियो ।
विवाद समाधान समिति, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली दुवै सरकारका निर्णयपश्चात् पनि विवाद सुल्झिन नसक्दा प्राधिकरणले महसुल उठाउन सकेन । त्यसपछि फेरि ०८० जेठमा प्राधिकरणले निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले उद्योगीहरूले ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्म १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार ४३७ रुपैयाँ ६ पैसा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
निरन्तर विवाद समाधान नभएपछि ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ०८० मा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बनायो । आयोगले ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अन्तिम फैसला नहुने बेलासम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको थप महसुल नलिने सुझाव दियो ।
आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेकाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको थप महसुल लिने र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकोले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापत थप महसुल नलिन सुझाव दिएको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन बुझेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । जुन प्रतिवेदनले पनि प्रमाणका आधारमा महसुल लिन सिफारिस गरेको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असारमा नै भत्किएर केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।
त्यसपछि भने ओली सरकार र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीचमा विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि शक्ति संघर्षको सुरुवात हुन पुग्यो । घिसिङले बक्यौता उठाउने नाममा लाइन काट्ने काम सुरु गरे । उता सरकारले त्यसलाई रोक्ने निर्णय गर्यो । सरकारसँगको शक्ति संघर्ष ०८१ चैतसम्म पुग्दा घिसिङ नै प्राधिकरणबाट हट्न पुगे ।
उद्योगी भन्छन् ‘निरीह भयौँ’
जेन-जी आन्दोलनपश्चात् अझै पनि अदालतहरूले आफ्ना नियमित काम सुरु गरिसकेका छैनन् । सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग लिएर प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएर २४ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।
उद्योगीहरू विगतमा लाइन काट्न सुरु गरेपछि सरकारको सहयोगमा प्राधिकरणलाई निर्णयबाट पछि हट्न लगाउँथे । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगीहरूलाई भेट्नसमेत चाहिनन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यथार्थ विषय पनि राख्न नपाएको बताएका छन् । उनले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको बताए । दुई पटकसम्म पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा त्यसलाई खारेज गरिनु आग्रहपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ ।
‘मैले गल्ती नै गरेको छु भने पनि न्यायिक प्रक्रियामा जान पाइन्छ नि, अदालतले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाऊ भनेको छ, हामी गयौँ, यो विवादको समाधान प्रशासनिक पुनरावलोकनले नै गर्ने हो, प्रशासनिक पुनरावलोकन नै खारेज गर्न पाइन्छ त ?’, उनले भने ।
उनले आफूहरूले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पुनरावलोकनमा गएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिएको भन्दै यो के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘कि त बलजफतीको सरकार हो भन्नुपर्यो, मेरो न्यायिक प्रक्रियामाथि त कसैले अवरुद्ध गर्न सक्दैन, त्यो त मेरो अधिकारको कुरा हो नि’, उनले भने ।
उनले मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीलाई बदनाम बनाउने काम भएको भन्दै प्राधिकरणले ५ वर्ष अगाडिको बिल ल्याउँदा आफूहरूले प्रमाण मागेको बताएका छन् । प्राधिकरणले सबै बाटो छेकेर लाइन काट्ने काम गरेकोसमेत उनले बताए । अदालत समेत नियमित काममा नभएको अवस्थामा लाइन काटिएको भन्दै उनले त्यसलई फिरौती उठाउने तरिका भएको संज्ञा दिएका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च जलेको छ, त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त निश्चित समय दिनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘उहाँले त यो अदालत जलेको त फाइदा उठाउनु भयो ।’
उनले महसुल विवादको विषयमा सुरुवातदेखि ऊर्जामन्त्री घिसिङसँग नै मुख्य विवाद हुँदै आएकोले उनीबाट न्याय पाउन सक्ने आशा नरहेको बताए ।
अर्का उद्यमी रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले पनि प्राधिकरणले नै महसुल विवादलाई सुल्झाउन आफूहरूलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा बोलाएको र आफूहरू उक्त प्रक्रियामा गएको तर, त्यसलाई खारेज गरेर अहिलेको अवस्था सिर्जना गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्राधिकरणको कदमले कानुनी राज्य नरहेको भन्दै प्राधिकरणको कदममा प्रश्न उठाएका छन् ।
‘यसभन्दा अगाडि प्राधिकरणको नेतृत्वले तपाइँहरू पुनरावलोकनमा जानुस् नगएमा कारबाही हुन्छ भनेर लेख्यो, हामीले अदालतमा मुद्दा हुँदा हुँदै त्यसलाई थाती राखेर हामी ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा गयौँ’, उनले भने, ‘त्यसको निर्णय नगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेर कानुनी राज्य रहेन नि, यसो गर्न मिल्छ त ?’
उनले आफूहरूले नियमित प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिरेको र प्राधिकरणले पत्रमार्फत् थप मागेको शुल्कको बिल मागेको बताए ।
‘हामीले हरेक महिना बिल तिरेका छौँ, नियमित बिल हामीले तिरेका छौँ, त्यसपछि एउटा चिठ्ठी मात्रै आएको छ, बिल आएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘बिल दिनुस्, हामीलाई त्यसको प्रमाण दिनुस्, हामीले बढी पैसा किन तिर्ने भनेर प्रमाण मात्रै मागेको हो हामीले, हामीले तिर्दैनौँ त भनेका छैनौँ ।’
उनले लाल आयोगले पनि टीओडी मिटरका आधारमा पैसा लिन सिफारिस गरेको र सरकारले पनि विगतमा त्यहीअनुसार निर्णय गरेको भन्दै त्यसबाट अहिले प्राधिकरण पछि हटेको बताएका छन् ।
उद्योगी गोल्यानले अहिले अदालतमा जाने अवस्था पनि नरहेको भन्दै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरूलाई पुर्याइएको गुनासो गरेका छन् ।
अर्का उद्योगी राजेश अग्रवालले पनि आफूहरूले नियमित बिल बुझाउँदै आएको तर, आफूहरूलाई बिल नै नबुझाइएको भनेर बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । उनले आफूहरूले नियमअनुसार बिल तिर्न तयार रहेको पनि बताए ।
‘हामीले तिर्दैनौँ भनेर त एकपटक पनि भनेका छैनौँ नि, हामीले खपतको अनुसार पैसा लिनुस् भनेको हो, जसलाई २० घण्टा भन्दा बढी समय बिजुली दिइएको छ, उसँग पैसा लिने हो नि’, उनले भने, ‘हामीले नियमित बिल त तिरेकै छौँ, प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले एक्कासि ४ वर्षपछि आएर माग्यो, त्यसरी माग गर्दा खपतअनुसार पैसा लिनुस् भन्न त हामीले पाइयो नि ।’
उद्योगी अग्रवालले आफूहरू अब अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए । अदालतले पनि सुनुवाइ नगरे चाबी बुझाउने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालबाट उद्योगी व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटेल, चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी सुपरमार्केट, हायात होटेल लगायत थुप्रै निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जसले गर्दा हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेका छन् ।
विशेषगरी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जनादेश पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न आयोग र समितिका निर्देशनको आधारमा प्रमाणका आधारमा डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीसँग प्रिमियम शुल्क लिने वातावरण बनाउन पर्नेमा पुनरावलोकनमा गएको प्रक्रिया पनि रोक्न सहजीकरण नगरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया