द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य | Khabarhub Khabarhub

द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य


१४ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व निरूपणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

अमर प्रहरी परिवार र असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज छलफल गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले द्वन्द्व परिपूरणको कामलाई अघि बढाउन तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

‘द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।’

द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएका थिए। 

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८१, सोमबार  २ : २४ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति