द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य | Khabarhub Khabarhub

द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य


१४ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व निरूपणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

अमर प्रहरी परिवार र असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज छलफल गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले द्वन्द्व परिपूरणको कामलाई अघि बढाउन तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

‘द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।’

द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएका थिए। 

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८१, सोमबार  २ : २४ बजे

मुलुक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट सञ्चालित हुनुपर्छ : कमल थापा

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले

पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन कोशी सरकारको आह्वान

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको

क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा सापकोटा विजयी, कुन पदमा को ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष

श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने अुनमान

श्रीलङ्का – श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले आफ्नो सरकारले सन्

आजका समाचार : उत्कर्षमा पाथीभरा केबलकारको विवाद, अमेरिकामा धमाधम पक्राउ पर्दै अवैध आप्रवासी

लोकतन्त्रका नाममा देशलाई विभाजित गर्न दिँदैनौँप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका