काठमाडौं– सरकारले साउन २० गते देशभरका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेश सरकारका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयमा टेकेर विभागले भदौ ३ गते सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । तर, यातायात मन्त्रालयले गरेको सवारी साधनमाइम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो ।
सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा यातायातसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूबाट जारी भएका विज्ञप्ति, समाचार तथा सूचनासहित नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालय भदौ १० गते आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो।
यातायात विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो– सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर आगामी असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड-जरिवाना नगरिने व्यहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ।
साथै विभागले आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गएर स्वःस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी ‘डिजिटलाइजेसन’ कार्यमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्यो ।
विभाग र प्रदेश कार्यालयहरूबाट इमबोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सहजताका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीधनीहरूको सहजताका लागि आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्धसमेत गर्दै लगिए प्रष्टिकरण विभागले दियो ।
सरकारले ०८१ फागनु १२ गते बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्यो । ओझाको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादास्पद बनेको थियो। विवाद गहिरिएपछि गत असार ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यो ।
समिति गठनसँगै उनी निलम्बनमा परे । पूर्वन्यायाधीश गिरी नेतृत्वको समितिले ओझाको अध्यक्ष बन्ने योग्यता नपुग्ने र फर्जी कागजात पेस गरेर पद हात पारेको ठहर गरेपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य हुनपुग्यो ।
भदौ २ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्यो । ओझाको नियुक्ति झण्डै ६ महिनामै विवाद र बर्खास्तीमा टुंगियो ।
सरकारले ०८१ पुस १४ र २९ गते ६ वटा अध्यादेशहरू ल्यायो । स्वीकृत भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध र असहमतिका बाबजुत फागुन २१ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका पाँचवटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भए।
तर, सरकारले सोही वर्षको माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने छलफलकै चरणमा रहेको भन्दै संसद्मा लगेन ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल विपक्षमा उभिएपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न हच्कियो ।
दुई दलको साथ नपाएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अन्ततः विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ हुनुपर्यो । गत चैत १३ गते बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनका लागि ०८१ असार १७ गते सात बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतामा दुवै दलले संविधान संशोधनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए। तर, संविधान कसरी, कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ ।
विपक्षी दलहरू सत्ता टिकाउन सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकार बनेको १४ महिनासम्म पनि सरकारले संविधान संशोधनको एक शब्द उच्चरण गरेको छैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारीस्वरूप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाए । तर, उनीहरू सफल हुन सकेनन् ।
०८१ भदौ २४ अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा छलफल गरेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।
अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानामगरलाई पदबाट हटाउन भन्दै कांग्रेस र एमालेले भदौ ३ गते आफ्ना सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराए । तर, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिँदा रानामगरको पद तत्काललाई जोगियो ।
माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारले निर्णय गरेर पछि हटेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन् । पहिले निर्णय लिने र पछि नागरिक तहबाट दबाब सिर्जना भएपछि ‘ब्याक’ हुने सरकारका क्रियाकलापप्रति सत्ता साझेदार दलहरूमै असन्तुष्ट देखिन्छ ।
संस्कृति, सञ्चार र रक्षा मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव लिइसकेका कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल सरकार तदर्थवादमा सञ्चालन गरेपछि यस्तो अवस्था आउने बताउँछन् । उनले खबरहबसँगको प्रक्रियामा कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकार तदर्थवादमा चलिरहेको टिप्पणी गरे ।
‘सरकार सञ्चालन तदर्थवादी ढंगको भएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भइसकेपछि एउटा दिशानिर्देश गर्ने खालको सरकार हुनुपर्ने हो,’ नेता रिजालले भने, ‘तर, यो सरकार तदर्थवादी भयो ।’
रिजालले तदर्थवादलाई नै कांग्रेस–एमालेको सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापकीय समस्याका रूपमा समेत चित्रण गरे । ‘यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापकीय समस्या हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजालले सरकारको व्यवस्थापकीय समस्या समाधान नगरिए देशसँगसँगै सत्ता साझोदार दलहरूले पनि कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने पनि बताए । ‘व्यवस्थापकीय समस्या समाधान नगर्ने हो भने कठिनाइ देशले पनि व्यहोर्छ र हामी गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू पनि व्यहोर्छाै,’ उनले भने ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली निर्णयबाट पर्ने असरको आंकलन नै नगरी सरकार अघि बढ्दा यस्तो अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । आफूले गरेका निर्णयबाट सरकार पछि हट्नु राम्रो लक्षण नभएको उनको भनाइ छ ।
‘के असर पर्छ भन्ने बुझ्दै नबुझी, स्टेकहोल्डरसँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गरिन्छ । निर्णय गरिसकेपछि विरोध हुन्छ,’ मैनालीले खबरहबसँग भने, ‘अनि त्यसबाट पछि हटिन्छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।’
लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका मैनालीले सरकारले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णय गरिसकेपछि लागू गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए । उनी कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले अपरिपक्व निर्णय गर्दा पछिल्ला घटनाहरू हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा म्याचुरिटी देखिएन । निर्णय म्याचुअर्ड हुनुपर्छ, त्यसलाई स्ट्रिक्ली लागू गर्नुपर्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘अनि सरकारको अस्तित्व देखिन्छ । निर्णय नै अपरिपक्व गरेपछि यस्ता घटनाहरू हुन्छन् ।’
प्रतिक्रिया