काठमाडौं– सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । उद्यमशीलताको विकास तथा विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरिने कर्जामा लाग्ने ब्याज, बिमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको हो ।

कार्यविधिमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील, युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय भगत सर्वजित् उद्यम विकास, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले साउन २६ गते निर्णय गरेको सो कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड र महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  

साथै, स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने बिमाशुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिन पाउँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले एकाघरका परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

१८ वर्ष पूरा भएको र कालो सूचीमा नपरेको नेपाली नागरिकले यस्तो कर्जाको लागि आवेदन गर्नसक्ने भनिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको युवाको हकमा कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेको फर्केको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, महिला उद्यमशील कर्जा लिनको लागि उद्योगको स्वामित्व शतप्रतिशत महिलाको स्वामित्व भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले स्टार्टअप कर्जा सम्बन्धी भिन्नै विशेष व्यवस्था तथा शर्तको व्यवस्था गरेको छ । स्थापना भएर १० वर्ष ननाघेको उद्यम, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको, १५ करोड भन्दा कमको कारोबार गरेको, कालोसूचीमा नपरेको, विदेशबाट वस्तु आयात गरेर बिक्री नगरेको लगायतका मापदण्ड पूरा गरेको उद्यमले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उद्यमको बिका ऋणीले नै गर्नुपर्ने जसमा १५ लाख भन्दा कम कर्जा लिएको उद्यमीको आधा बिमा सरकारले व्यहोर्ने र सो भन्दा माथिको उद्यमको हकमा ऋणीले नै बिमाको रकम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’