प्रधानमन्त्रीसँग वार्तापछि एमालेको निष्कर्ष : यो सरकारले निर्वाचन गराउनेमा १० प्रतिशत पनि विश्वास छैन « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीसँग वार्तापछि एमालेको निष्कर्ष : यो सरकारले निर्वाचन गराउनेमा १० प्रतिशत पनि विश्वास छैन


११ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


399
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा एमालेका नेताहरू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रत्यक्ष भएको पहिलो वार्ता सकेर निस्किएका छन् ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच पहिलो पटक नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच पहिलो पटक सिधा संवाद भएको हो ।

उनीसँग संवादका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बालुवाटार पुगेका थिए ।

उक्त वार्तापछि विघटित संसद्का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गत भदौ २७ गते गरिएको संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाटै परीक्षण हुनुपर्ने एमालेले अडान राखेको उनले स्पष्ट पारे। ‘अदालतले सरकार वैध छ भने हामी मान्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी अदालतको आदेश पालना गर्न तयार छौँ।’

उनीहरूले अहिलेको सरकार गठन र संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानिक परीक्षणलाई प्रतीक्षा गरिरहेको बताए।

बाहिरबाट दबाब परेको जस्तो बुझिए पनि यस विवादलाई छिटो टुंग्याउन अदालतलाई आग्रह गरिएको उनले बताए। संसद् विघटनको मुद्दामा मिति तोकेर छिटो निष्कर्ष निकाल्न माग गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि बर्तौलाले सरकार चुनाव गराउने तयारीमा कमजोर देखिएको पनि उल्लेख गरे। उनले अहिलेको सरकारको तयारी हेर्दा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा आफूहरूलाई १० प्रतिशत पनि विश्वास नरहेको बताए ।

‘फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ भन्नेमा हामी दस प्रतिशत पनि ढुक्क छैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारको अहिलेको तयारी र कामको गति हेर्दा आवश्यक माहोल बनेको देखिँदैन।’

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८२, बिहीबार  ७ : १४ बजे

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल