काठमाडौं – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले इसिमोड, युनिसेफ, फिनल्याण्ड, एडिबी, विश्व बैंक, जाइका लगायतका विकास साझेदार संस्थासँग खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आज युएन ह्याबिटेटको सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ को कार्यान्वयन तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि भावी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले विकास साझेदार संस्थाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रगत लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार तीव्र गतिमा लागि रहेको छ । यसको साथै, दातृ निकाय र विकास साझेदार क्षेत्रबाट पनि उच्चतम लगानीको आवश्यकता महसुस गरी दातृ निकाय, विकास साझेदारलगायत वाश क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै निकायलाई उच्चतम लगानी गर्न आवश्यकता महसुस गरेका छौँ ।’

यसैगरी मन्त्री यादवले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूबिचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै, आम नेपाली नागरिकको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्‍याउने अभियान सफल बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए।

नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको तथा विसं २०७९ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू भएको र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप, आफ्नै कार्यकालमा यही माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

नेपाललाई विसं २०७६ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न हामी सबैले हातेमालो गरेको जस्तै, अब गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउन पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि नेपाल सरकार यस अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।