सुर्खेत– रुकुमपश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ मा बन्न लागेको ३.३ मेगावाट क्षमता स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना चरणमा पुगेको छ ।

३.३ मेगावाट क्षमता रहेको आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको स्यार्पु पावर कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । 

यो आयोजनाको २५ प्रतिशत काम मात्र बाँकी छ । यदि आयोजना बनाउन कुनै बाधा नआए तीन चार महिनामा काम सम्पन्न हुनेछ ।

विद्युत् विकास विभागले २०७८ सालमा आयोजनाका लागि सर्वे अनुमति दिएको थियो । दुई वर्षमा पूर्वअध्ययन सकिएसँगै २५ मंसिर २०८० मा पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले आयोजना शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको करिब १५ महिनामा ७५ प्रतिशत काम सकिएको हो । 

यो आयोजना रुकुम पश्चिमका छ वटा स्थानीय तह र स्थानीय नागरिकको साझा लगानीमा बन्न लागेको हो । ५५ प्रतिशत शेयर लगानी स्थानीय तहको रहने छ । बाँकी ४५ प्रतिशत शेयर लगानी नागरिकहरूको रहने स्यार्पु पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप ओलीले बताए ।

 ‘यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान करिब ५८ करोड रुपैयाँ छ,’ उनले भने,‘नागरिकको लगानीका लागि शेयर आईपीओ जारी हुनेछ ।’ 

आयोजनाको हेडोक्स अर्थात् बाँध संरचना र पानी थिग्र्याउने संरचना निर्माण भइसकेको र पाइपका लागि तेस्रो तथा ठाडो भूगोलमा बेसमेन्ट निर्माण सकिएको छ । यस्तै पाइप जडानको काम जारी रहेको निर्देशक ओलीले जानकारी दिए ।

‘आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । मेशिन जडानका लागि आयोजनास्थलमा क्रेन ल्याएर जडान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मेशिन आयोजनास्थलमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।’ 

टोयर स्पा एजी इटलीबाट मेशिन भैरहवा आइसकेकाले अबको केही दिनमा आयोजनास्थलमा पुग्ने निर्देशक ओलीले बताए ।

 ‘यस आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा कम्पनीले ठेक्का लिएका छन्,’ उनले भने, ‘पाइप र पावर हाउस निर्माणको जिम्मा २४ करोड रुपैयाँमा साकुरा पावर कम्पनीले लिएको छ । उपकरणको ठेक्का जर्मनीको टोयर एजी कम्पनीले लिएको छ ।’

आयोजनाका लागि चाहिने ४२ रोपनी जग्गाको एक करोड ६५ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यो आयोजनामा स्थानीय तहले ५५ प्रतिशत शेयर अथवा १७ करोड र नागरिकका लागि ५४ प्रतिशत शेयर अथवा सात करोड ७२ लाख आईपीओ जारी गर्ने तयारी रहेको छ ।   

स्थानीय तहबाट शेयरबापत आउनुपर्ने बाँकी रकम प्राप्त भएमा अबको तीनदेखि चार महिनामा निर्माण पूरा भई परीक्षण हुने निर्देशक ओलीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट शेयर बापत आउनुपर्ने केही रकम बाँकी छ, त्यो आएमा तीन-चार महिनामै आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’

स्यार्पु पावर कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भइसकेको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने एक करोड ८१ लाख ७७ हजार एक सय पाँच युनिट विद्युत् नेपाल प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।

त्यसबाट आयोजनाले वार्षिक रूपमा १० करोड १५ लाख ५० हजार आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको परिकल्पना गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको हो । 

यो आयोजना रन अफ रिभर प्रकारको हुनेछ र यसको जडित क्षमता ३.३ मेगावाटको हुनेछ । आयोजनाको डिजाइन बहाव १.४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र कुल हेड २८०.२० मिटरको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक सरदर १७.७५ गिगावाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । 

उत्पादित विद्युतलाई विद्युत् गृहको ६.६ केभी को स्वीचयार्डमा जडान हुने ४.० एमभीए ट्रान्सफर्मरबाट करिब २ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइन बाँफीकोट सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । 

 कुन स्थानीय तहको कति लगानी ?

जिल्ला समन्वय समितिको पूर्ण स्वामित्व रहेनगरी स्थापना भएको स्यार्पु पावर कम्पनीले जिल्लाका सबै स्थानीय तह र जिल्लाबासीको शेयर लगानीमा ३.३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको स्यार्पु साना जलविद्युत आयोजना बनाएको हो  । 

यो आयोजना निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समिति, आठबीसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, मुसीकोट नगरपालिका, बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिका लगानी गरेका छन् ।

यी स्थानीय तहहरूले यो आयोजनामा ५५ प्रतिशत शेयर अथवा १७ करोड लगानी गरिसकेका छन् । नागरिकका लागि ५४ प्रतिशत शेयर अथवा सात करोड ७२ लाख आईपीओ जारी गर्ने तयारी रहेको छ ।  

त्यसमध्ये केही स्थानीय तहले सेयर लगानी गरिसकेका छन् । यो आयोजनामा सबैभन्दा बढी लगानी चौरजहारी नगरपालिकाको छ । यो आयोजना सञ्चालनमा आएमा लगानी गरेका स्थानीय तहरुले वार्षिक ६० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछन् । 

हरेक व्यक्तिको शेयरमार्फत सबैलाई आम्दानीमा अब्बल बाउने उद्देश्य राखेको आयोजना निर्माणपछि स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सुधार आउनेछ । यो आयोजनबाट उत्पादित विद्युत् रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व र जाजरकोट जिल्ला विस्तारको योजना छ । 

जलविद्युतमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास छ । विद्युत् आयोजनामा जनताको शेयर सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट गरिबी कम गर्न सकिने स्थानीय तहहरूको तर्क छ ।