काठमाडौं – सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संसदमा पेश भएको अध्यादेशलाई आगामी फागुन २२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले फागुन २२ गते भित्र संसदमा पेश गरिएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे सत्तारुढ दलले आइतबारदेखि अन्य दलसँग छलफल सुरु गर्ने सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार २१ वा २२ गते बस्ने संसद बैठकमा ६ वटै अध्योदेश पेश गरिने छ ।

ती ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि अनिर्णित छन् । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । जसका लागि जसपा र लोसपासँग छलफल अगाडी बढाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

बैठकले अन्य अवस्थामा पनि सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशहरू ल्याउन सक्ने छलफल गरेको छ। यस्तै आइतबारदेखि सरकारमा सहभागी दलहरूसँग अध्यादेशको विषयमा थप छलफल गर्ने सहमति जुटेको छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

बैठकमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार सञ्चालनबारे पनि छलफल भएको बताएको छ ।

संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेसमा मन्त्री गगन थापा पोखरामा भएकाले बैठकमा उपस्थिति थिएनन्। यस्तै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् ।

आजको बैठकमा एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले संसदीय दलका नेता महेश बर्तौला सहभागी थिए। यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता श्याम घिमिरे सहभागी थिए।

याे पनि

अध्यादेश अड्किरहँदा कांग्रेस-एमालेले थाले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे छलफल