सरकारी सरह निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनको माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन थालेको एक महिना पूरा भएको छ । 

लामो समयसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि आफ्ना मागबारे सुनुवाइ नभएपछि गत शुक्रबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सरकारी मेडिकल कलेजहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत माघ २५ गते बसेको बैठकले सरकारी आठौँ तह सरह ४८ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजहरू भने अटेरी गरेर निर्णय नमान्ने अडानमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत भएर आफ्ना माग पूरा गराउन लाग्नुपर्ने आन्दोलनरत चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्दा सरकार लाचार देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक डा. उत्तम चौँलागाई बताउँछन् । उनका अनुसार हप्तामा  सय घण्टा देखि १ सय २० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा आफ्नो जीवनकालमा धेरै समय अस्पतालमा बिताउने गरेको चौँलागाई बताउँछन् ।  

आवासीय हुनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स प्राप्त डाक्टरले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेर जति कमाउन सक्थे । त्यस बखत उनीहरूलाई जुन स्केलको तलब दिइन्थ्यो, हाल त्यसको तीन गुणा बढी काम गर्दा पनि १७ –१८ हजारमा काम गर्नु परेको बाध्यता दर्साउँदै उनले मिडिया मार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्– यसलाई शोषण नभनेर के भन्ने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सक श्वेता कर्ण आफू सरकारी चिकित्सक भए पनि निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको पक्षमा आवाज उठाउन सडकमा पुगेकी छन् । उनको नजरमा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरूको चरम श्रम शोषण भएको छ । 

हप्तामा २ सय घण्टासम्म ड्युटीमा खटिनेहरूले १८ देखि २० हजार तलब पाउनु अत्यन्तै अन्याय भएको उनको ठम्याई छ । अहिलेको अवस्थामा यो रकमले खाना खानै समस्या हुने उनको गुनासो छ । यसरी काममा निरन्तर खटिने चिकित्सकको सरकारी आठौँ तह बराबर तलब हुनुपर्ने तर्क श्वेताको छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आठौँ तह बराबरको तलब दिन निर्देशन पनि सरकाले दिइसकेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारलाई नटेरेको उनको बुझाई छ । 

आन्दोलनमा सामेल सेकेण्डरी सर्जरी रेजिडेण्टका चिकित्सक राजु चौधरी पनि सरकारी र निजी चिकित्सकबीच तलबमानमा दुरी राख्न नहुने तर्क गर्छन् । महिनौँदेखि आन्दोलनमा रहँदा पनि मागको सुनुवाइ नहुनुले राज्यले चिकित्सकलाई धामी झाँक्रीबाटै उपचार गर्ने सोच बोकेको हो कि भन्ने आभास भएको उनी बताउँछन् ।

चिकित्सक चौधरीको बुझाइमा सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली भएर निस्किएका छन् । 

आवासीय चिकित्सकहरूलाई गोरु जोताए झैँ काम लगाउने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले कानुनको घेराभित्र राख्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र नै जोखिममा परेको देखिन्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तत्काल चनाखो बन्न नसके दीर्घकालमा चिकित्सा क्षेत्र नै बिरामी नहोला भन्न सकिन्न ।

भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् :