काठमाडौं– काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दलले नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको उक्त जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका सांसद चित्रबहादुर केसी समर्थक छन् ।

यी सांसदले विगतमा सरकार र महासंघबीचका सम्झौता कार्यान्वयन मागसहित भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको बताएका छन् ।

समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण माग राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपछि काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनबारे सरकार गम्भीर नभएको यी पाँच दलको निष्कर्ष छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्तालाई ‘गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक’ को संज्ञा पनि दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न ६ वटा छलफल गर्नुपर्नाको कारण पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । जसमा सरकार र महासंघसँगबीचका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीको पठन-पाठन सुचारु गर्न, गराउन र निर्धारित समयमा परीक्षा गराउन आवश्यक रहेको उल्ले छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको विषय पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पनि जरुरी रहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र शुलभ बनाउन उनीहरूको विषयमा छलफल गरिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष माग गरेका छन् ।