धनगढी– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा औद्योगिक विकासको गति कानुनी जटिलताले अवरुद्ध बनिरहेको बताएका छन् । उनले नीति र कानुनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शनिबार धनगढीमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित औद्योगिक नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा कानुनी अड्चनहरू प्रमुख बाधक बनेको स्पष्ट पारे ।

‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया १० वर्षअघि प्रारम्भ भएको हो, तर अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । कानुनले अनुमति दिन्छ भने अर्को कानुनले उही कुरालाई खारेज गर्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छन्, तर हामी कानुनी जटिलताका कारण जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ ।’

उनले विशेषगरी वन ऐन र औद्योगिक ऐनबीचको द्वन्द्वका कारण ९०० बिघा जग्गा उपयोगमा आउन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । मन्त्री भण्डारीले कोरोना महामारीका बेला व्यवसायीहरूले बैंकलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेको तर अहिले ब्याजदर ६ प्रतिशतसम्म झरे पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए ।

‘वित्तीय क्षेत्रसँग पुँजी छ, तर लगानी नभएकाले बजार चलायमान हुन सकेको छैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

भण्डारीले वर्तमान आर्थिक असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै १४ अर्बको आयातका तुलनामा मात्र ३ अर्बको निर्यात हुनु दुःखद भएको बताए । 

‘देशको समृद्धिको मूल आधार उद्योग र व्यापार हो । त्यसैले अब प्रविधिको प्रयोगसँगै नीति र कानुन पनि प्रविधीमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई ३१ वटा विशेष बुँदामार्फत प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । कम्पनी ऐनमा सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारमा सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘नीति राम्रो भयो भने त्यसको प्रभाव सबल हुन्छ । रोजगारी दिने, निराशा चिर्ने, उद्यमशीलता बढाउने क्षेत्र भनेकै उद्योग हो, त्यसैले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हो,’ मन्त्री भण्डारीले अन्त्यमा भने । 

उनले अहिलेको आवश्यकता नै उद्यम र उत्पादन भएकोले त्यसैमा जोड दिन आग्रह गरे ।