अध्यादेवविरुद्ध रास्वपाले अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने, रवि प्रकरण पनि संसद्‍मा चर्काउने « Khabarhub

अध्यादेवविरुद्ध रास्वपाले अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने, रवि प्रकरण पनि संसद्‍मा चर्काउने


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


246
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनमा अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेर सांसद पद निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसको समेत सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

त्यस्तै बैठकले पार्टी सभापतिविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोषको विषय उठान गर्ने, सहकारीका मुद्दा, अर्थतन्त्रका विषय, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिबारे पनि सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको परियारले बताए।

उनले सरकार गठनका समयमा भएको सात बुँदे सहझदारीको समेत विरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै बैठकले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी-मुकुम्लुङ केबलकारबारेको विवादका क्रममा भएको झडपको निन्दा गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिन माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  ५ : १६ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका