धनुषा प्रहरी : थुनुवाहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप | Khabarhub Khabarhub

धनुषा प्रहरी : थुनुवाहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


411
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेको प्रहरी हिरासत कक्षहरूमा थुनुवाहरुसंग अमानवीय व्यवहार हुने गरेको आरोप लागेको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन पेश गर्दै हिरासतको अवस्था जर्जर र थुनुवासँग गरिने व्यवहार अमानवीय रहेको बताएको हो ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनवाइ नपाएको उल्लेख गरिएको छ । केही थुनुवालाई जबरजस्ती सहीछाप गराइएको र उनीहरूको पक्ष सुन्ने समेत अवसर प्रदान नगरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको र यसले गर्दा उनीहरूको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

संविधानको धारा २० र २२ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमी रहेको र यसलाई सुधार गर्नका लागि समितिले सुझाव समेत दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूलाई पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिएको उल्लेख छ ।

समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘थुनुवालाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्नेछ । थुनुवाहरूले हिरासतमा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी भएको गुनासो गरेका छन् ।’ 

हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको र प्रहरी प्रशासनले निःशुल्क कानूनी सहायताको सुविधा प्रदान गर्न ढिलाइ गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उपसमितिले सबै हिरासत कक्षमा थुनुवाहरूका लागि पत्रिका, पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समितिले थुनुवाहरूले आफ्नो कानूनी भाषा नबुझ्ने समस्याको समाधान गर्न प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्ता विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य थुनुवासँगै राख्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै समितिले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  ६ : २४ बजे

जेन-जी विद्रोहलाई उपलब्धिविहीन बनाइएको भन्दै राप्रपाका युवाले गरे मौन प्रदर्शन

काठमाडौं– राप्रपाका युवा नेताहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा साङ्केतिक मौन प्रदर्शन गरेका

गड्डाचौकी नाकाबाट आउने विदेशी पर्यटक बढ्दै

कञ्चनपुर– छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकी भएर नेपाल

जेन-जी आन्दोलन : घाइतेको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न शिक्षामन्त्री अस्पतालमा

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आज ट्रमा सेन्टर

‘इरान र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा निकायबीचको सहमति संकटमा’

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनः प्रतिबन्ध लागू गरेमा, इरान र अन्तर्राष्ट्रिय

वर्तमान सरकार जनताको मतबाट आएको हैन : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान