काठमाडौँ – लामो समयको रस्साकस्सीपछि शनिबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति शिक्षामा व्यापार र नाफा आर्जन गर्न पाइनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने सहमतिमा पुगेको छ ।

केही सांसदले फरक प्रस्ताव राखे पनि अन्ततः शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नचलाउनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक अघि बढाउने सहमतिमा दलहरू पुगेका हुन् ।

जनवादी शिक्षाका लागि भन्दै सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समेत शैक्षिक क्षेत्रको व्यापारीकरण तथा नाफामुखी लगानीमा सहमत भएपछि अब नेपालमा दुई वर्गका लागि दुई प्रकारको शिक्षा लगभग निश्चित भएको छ ।

आइतबार बसेको समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अहिलेको अवस्थामा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई निषेध गर्न नसकिने बताए ।

विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संविधानको मर्म नै शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नभएको भन्दै विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरेर जानुपर्ने जोडदार धारणा राखे ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नाफा खान पाउनु नै निजी क्षेत्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भएको भन्दै अस्तित्व स्वीकार्ने भनेकै नाफा खाऊ भनेको बताए । ‘तपाइँले जब निजी क्षेत्र दिनुहुन्छ, निजी क्षेत्र थोरै प्रतिशत नाफा नखाइकन त आउँदैन, त्यो त सर्वमान्य सिद्धान्त हो, निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर भन्नुको तात्पर्य नाफा खाऊ भनेको हो’, उनले भने, ‘तर यहाँ हामीले सेवामूलक राख्नुको तात्पर्य के हो भने तिमीले धेरै नाफा खान पाउँदैनौ, किनभने विद्यालयको लगानी चाहिँ सेवामूलक हो, अरुजस्तो अनियन्त्रित नाफा तिमीले शिक्षा क्षेत्रमा खोज्न सक्दैनौ, नियन्त्रित नाफा मात्रै पाउँछौ ।’

शिक्षामन्त्रीले विगतमा नेपालमा निजी स्कूल नहुँदा पूर्वतिरका दार्जिलिङ र पश्चिम नेपालका देहरादूनसम्म पढ्न पुगेको प्रसङ्ग झिक्दै समितिमा दुई विकल्पको शिक्षा व्यवस्था नै हुनुपर्ने तर्क राखे ।

उनले सार्वजनिक शिक्षा जरुरत भएको वर्गलाई भएको भन्दै राज्यको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाउनुपर्ने बताए । संविधानमा निजी क्षेत्रलाई निषेध नगरेको र गैरनाफामूलक पनि नभनेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जान नसकिने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सत्ता साझेदार मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयकले निजी विद्यालयलाई स्वीकार गरेको भन्दै संविधानको मर्मसँग नमिलेमा भाषा मिलाएर भए पनि सुल्झाउनुपर्ने बताए ।

‘विधेयकले निजी विद्यालयलाई स्वीकार गरेको देखियो, किनकि त्यसलाई अस्वीकार गरेको भएदेखि निजी विद्यालयका सन्दर्भमा किन लेखिराख्नुपथ्र्यो ? अर्को कुरा संविधानको मर्मसँग मिल्दैन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यसलाई कसरी भाषा मिलाउन सकिन्छ ? त्यो भाषा मिलाऊँ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले व्यवहारिक ढङ्गले सोच्दाखेरी निजी विद्यालय घटाएर जानसक्ने अवस्था हाम्रो छ कि छैन ? त्यसलाई पूर्णतः निषेध गरेर जान सक्ने आजको अवस्था छ कि छैन ? अबको १५ वर्षपछि त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाले धान्छ कि धान्दैन, धेरै विचार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कानुन बनाउँदाखेरी धेरै कुरा सोचेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

माओवादीले छाड्यो एजेण्डा

सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीले नै शिक्षामा दुई वर्ग हुनुहुँदैन भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमाथि आक्रमण गरेको थियो । गाउँगाउँमा बोर्डिङ भनिने निजी स्कूलका व्यवस्थापक र शिक्षकलाई यातना दिनेदेखि शैक्षिक संरचना भत्काउनेसम्मका काम तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूले गरेका थिए ।

कथित ‘जनवादी शिक्षा’ वकालत गरेको त्यही माओवादीले यतिखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा दलगत धारणा बनाउन सकेन ।

निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने छलफलमा माओवादी नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई समयसीमा तोकेर गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने तर्क राखे ।

उनले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको वा लागू भएको मितिदेखि निजी विद्यालयहरू सेवामूलक–लोककल्याणकारी हुनेगरी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भनेर लेखौँ’ भनेर त भने, तर उनले त्यो धारणा आफ्नो मात्रै भएको बताए ।

माओवादी नेतृ तथा सांसद रेखा शर्माले भने निजी क्षेत्रलाई समयसीमा तोकेर गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने विषय घुमाउरो पारामा राखिन् । उनले आफूहरूलाई निजी क्षेत्रको लगानी विरोधी बनाउन खोजिएको भन्दै त्यस्तो खालका छलफल समितिको बैठकमा नभएको समेत बताइन् ।

‘निजी विद्यालयकै सन्दर्भमा यहाँ कस्तो भएको छ भने अलि अतिवादी जस्तो, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अतिवादी कोणबाट तिमीले निजी विद्यालयलाई बहिष्कार गर्‍यौ, अथवा यसको निषेध गर्न खोज्यौ अथवा यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्यौ भन्ने खालका छलफल पनि भएका छन्, त्यसरी छलफल पनि भएको छैन यहाँ’, उनले भनिन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निश्चित समय राखेर नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक सेवामा रूपान्तरित गरिनेछ भन्न पनि किन नसक्ने भनेर प्रश्न शर्माको थियो । अडानको रूपमा भने उनले कुनै विषय पनि राखिनन् ।

कहिलेकाहीँ बोलेर चर्चा आर्जन गर्ने काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि ऐन बनाउने निर्णायक चरणमा आफूलाई शिक्षा क्षेत्रमा दुई वर्ग हुने पक्षमा उभ्याए । उनले निजी लगानीका विद्यालयको विषयमा समितिको बैठकमा कुनै स्पष्ट धारणा नै राखेनन् ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माको भनाइसँग सहमति जनाउँदै भण्डारीले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै जान सकिने व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

‘समाजवादउन्मुख संविधानलाई पनि हेर्न परेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवामूलक बनाउनुपरेको कारणले गर्दा निजी स्कूललाई अनुगमन गरौँ । दोस्रो, त्यसलाई हेर्नका निम्ति स्कलरसीप (शैक्षिकवृत्ति)को आधारमा गर्न सकिन्छ । रेखाजीले भनेझैँ क्रमशः सेवामूलक, क्रमशः समाजवादउन्मुख बनाउने तरिकाले कुनै शब्द खोज्यो भने त्यसको समाधान आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षभित्रमा गुठीमा ल्याउनुपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए ।

‘निजी लगानीको विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालय खोलियो, सञ्चालन पनि भयो, अहिले पनि समाजमा निजी विद्यालयमा उच्च घरानाले पढ्ने गर्छन्’, उनले भने, ‘सामान्य नागरिकलाई शिक्षा अध्ययन गर्न सेवामूलक विद्यालयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, निजी विद्यालयलाई स्वभाविक रूपमा गुठी अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ, मेरो विचारमा १५ वर्षको उनीहरूलाई ल्याउँदा ठीक हुन्छ ।’

विद्या र सुमना पनि पछि हटे

शिक्षामन्त्री हुँदादेखि नै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउनुपर्छ भन्दै आएकी थिइन् । तर, आइतबारको बैठकसम्म कानुन निर्माणको निर्णायक चरणसम्म आइपुग्दा भने उनले आफ्ना सबै अडान छाड्न पुगिन् ।

‘राज्यले सबै जिम्मा लिनुपर्छ भन्दा सक्दैनौँ भन्ने भाष्य हामीले बोलिरहेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने राज्यले कमिटमेन्ट गर्‍यो भने सक्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्’, उनले भनिन् ।

सिङ्गापुरको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरेर सुधार गर्न सकिने बताएकी भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै आफ्ना अडान टुङ्ग्याइन् ।

‘निजी विद्यालयहरू सेवामूलक हुनुपर्छ, लोककल्याणकारी हिसाबले सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यतिमात्रै होइन, पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरासम्म पनि हामीले त्यहाँ लेख्याछौँ, त्यसको कार्यान्वयन आज पनि फितलो छ, यसमा हाम्रो कमिटमेन्टमा भएको फितलोपनाले त्यो खालको परिणाम ल्यायो भन्नेकुराप्रति हामी सबैले मनन् गर्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु,’ उनले भनिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुरुदेखि निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दै आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आइतबार बैठकको अन्तिमतिर पनि आफ्नो प्रस्ताव भन्दै अडान राखेकी थिइन । तर, उनको सो प्रस्ताव पनि एक्लो भएर करिब नसमेटिँदै टुङिगएको छ ।

‘यो सेवामूलक भनेको धेरै नाफा नकमाऊ, ठिक्कको मुनाफा कमाऊ भनेर भन्छौँ नि ! त्यो परिभाषा स्पष्ट छैन । कसैलाई एकहजार प्रतिशत ठिक्क लाग्ला, कसैलाई सय प्रतिशत ठीक लाग्ला, त्यसकारण गैरनाफामूलक लेख्नुपर्छ’, श्रेष्ठले बैठकमा भनेकी थिइन् ।

साथै उनले १५ वर्षको समयसीमा तोकौँ र निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको सरकारी सरह तलब तोकौँ भन्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेकी थिइन् ।

यसरी सम्बोधन गर्नेछ आगामी ऐनले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई

बैठकले विशेषगरी निजी शिक्षा क्षेत्रको विषयमा तीन वटा विषय संक्षेपीकरण गर्दैै टुङ्ग्याएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले बताएका छन् ।

‘निजी विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउँदै लगिनेछ, सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुनेगरी सञ्चालन हुनुपर्नेछ, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ, यी तीनवटा मूल स्पीरिटमा सहमति भएको छ’, उनले भने ।

सो विषय टुङ्गिइसकेकोले अब समितिमा थप छलफल समेत नहुने उनले बताए ।