सुनसरी– कोशी प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब तीन लाख श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना परियारले सदनमा श्रम ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । 

श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि श्रमिकमध्ये धेरैले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ नपाएको सांसद परियारले बताइन् । 

‘सरकारले आफैँ निर्धारण गरेको तलब कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने, श्रम ऐनको अर्थ के रहन्छ ?’ शुक्रबार बसेको कोशी प्रदेश सभामा सांसद परियारले प्रश्न गरिन् ।

‘पसलमा काम गर्ने युवादेखि निर्माणस्थलमा इँटा बोक्ने श्रमिकसम्म, कृषि र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ जनशक्तिहरू अझै पनि बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा वा कानुनी संरक्षण नहुँदा जोखिममा छन् ।’ सांसद परियारले प्रश्न गरिन्, ‘घरेलु कामदारसँग त अहिलेसम्म वैधानिक श्रम सम्झौता नै हुने अभ्यास छैन । यो राज्यले गरेको श्रमिकप्रतिको बेवास्ता होइन र ?’ 

श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुनहरूले अहिलेसम्म केवल औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने केही प्रतिशत मजदुरलाई मात्र समेटेको सांसद परियारको भनाइ छ । श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुनः परिभाषित हुनुपर्नेमा उनले बताइन् । 

सांसद परियारले सरकारलाई तत्कालीन कार्य योजना तय गर्न चार बुँदे माग पेश गर्दै अनौपचारिक श्रमिकको स्पष्ट परिभाषा तय गरिनुपर्ने बताइन् । साथै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा सबै श्रमिकका लागि सहज बनाउँदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’ उनले भनिन् ।

सांसद परियारले लाखौँ श्रमिक राज्यको नजरमा अदृश्य रहेको बताइन् । उनले भनिन्  ‘उनीहरू असुरक्षित छन्, अनि अझैसम्म ‘अनौपचारिक’ भनेर चिनिन्छन् ।’ सांसद परियारले भनिन् ।