बालुवाटारमा वर्षमानको प्रस्ताव: ०४६ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ « Khabarhub

बालुवाटारमा वर्षमानको प्रस्ताव: ०४६ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ


१२ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले ०४६ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा बोलाएको जेनजी प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलसहितको बैठकमा पुनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरे।

‘सरकार निर्वाचनको तयारी र विश्वसनीय वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ०४६ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न संयन्त्र बननाउने हो भने पनि हामी समर्थन र सहयोग गर्न तयार छौँ।’

पुनले जेनजीको मागमा आन्दोलनपूर्व र पछि पनि समर्थन जनाएको स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने एजेण्डामा आफ्नो पार्टी र जेनजीबीच निकटता रहेको बताए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा लिएर माओवादी चुनावमा जाने पनि उनले स्पष्ट पारे।

‘हामी जेनजीसँग पनि चुनावी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि जेनजीसँग निरन्तर संवाद जारी रहनेछ’ उनले भने, ‘जेनजीको लोकतन्त्र, संविधान, वर्तमान व्यवस्था र निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति पार्र्टीको तर्फबाट उच्च सम्मान छ । हामी जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्न पनि तत्पर छौँ।’

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८२, बुधबार  ११ : २० बजे

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२

समस्याहरू समाधान गर्दै सरकार अघि बढिरहन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै