आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय संसदका संयुक्त वैठकमा विहीबार पेश भएको छ । सरकारले पेश गरेको बजेटमा १९ खर्व ६४ अर्व ११ करोडको अंक समावेश छ ।

बजेटमा साधारण खर्च झण्डै १० खर्ब विन्यास गरेको छ भने विकास खर्च ४ खर्बमा सीमित छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १८ प्रतिशतले ठूलो आकारको बजेट पेश गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि नगरेर विशेष अनुदानमा भने झण्डै तीन गुणा बढाइएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायता झण्डै दोब्बर प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेर बजेट पेश गरिएको छ ।

गत वर्ष साढे १२ खर्ब राजश्व उठने अनुमान गरेकोमा सो को ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष झण्डै १५ खर्ब राजश्व उठाउने वाचा गरेर बजेट पेश गरेको छ ।

विचौलिया खुशी पार्ने पुलिन्दा

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो बजेटले देशको उत्पादनशीलता, श्रमिकको सम्मान, भूमिहीन किसानको हक, संघीयताको आत्मा, र जनयुद्धको सपना सबैलाई धोका दिएको छ । समृद्धि भन्ने नारालाई अगाडि सारेर ल्याइएको बजेट वास्तवमा जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी आएको छ भन्न वाध्य छौं ।

थोरै धनीहरूलाई अझ धनी बनाउने, गरिबीलाई बाँकी नै राख्ने नवउदारवादी अर्थनीतिको यो पराकाष्ठा हो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, र सामाजिक न्यायका लागि रगत बगाएका जनताको सपना यो बजेटले पैतालामुनि पारिदिएको छ ।

बजेटमा संघीयताको आत्मा हराएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिइएको अनुदान देखावटी मात्र छ । आफुखुशी दिन पाउने विशेष अनुदान भने तीन गुणा वृद्धि गरेर आफ्नालाई पोस्ने, अर्कालाई खोस्ने नीति प्रदर्शन गरिएको छ ।

यो पनि-
यस्तो छ आगामी बजेटको पूर्णपाठ

अधिकार, स्रोत र निर्णयको शक्ति यो बजेट मार्फत केन्द्रीय सरकारले आफ्नो हातमा राखेको छ । यस्तो केन्द्रीकृत संरचनाले स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको सरकार होइन, केवल बजेटको सन्देश वाहकमा सीमित बनाउँछ ।

साना किसान विरुद्ध एग्री पार्क

अर्को खतरनाक कुरा भनेको कृषिमा देखिएको बजारमुखी हस्तक्षेप हो । मल छैन, पानी छैन, सस्तो कर्जाको पहुँच छैन, अनि बजारको ग्यारेन्टी पनि छैन । यस्तो अवस्थामा बाँच्न संघर्ष गरिरहेका साना किसानहरूलाई सहायता गर्नुको सट्टा, ‘एग्री पार्क’ का नाममा ठूला कम्पनीलाई जमिन हस्तान्तरण गर्ने योजना बजेटमार्फत नै बनाइएको छ । यो भूमिसुधार होइन, भूमिको व्यापारीकरण हो ।

भूमिहीन किसानलाई जमिन दिनुपर्नेमा उल्टै पूँजीपतिको स्वामित्व विस्तार गर्नेखालको यो नीतिले संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको पनि धज्जी उडाएको छ । यो जनयुद्धका आधारभूत आदर्शप्रतिको धोका त हुँदै हो, जनआन्दोलन र नेपालको संविधानको समाजवादी परिकल्पनाको पनि उपहास हो ।

युवा विदेश पलायन गराउने बजेट

रोजगारीको हक मौलिक हक हो । रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने संविधानको प्रतिवद्धता हो । रोजगार सिर्जनाको नाममा खाली नाराजस्तै कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने, स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग गरी युवालाई काम दिने भनिएको त छ तर कुनै ठोस कार्यक्रम छैन ।

बरु, यो बजेटले युवालाई विदेश पठाउने नियत राखेर, श्रमको पलायनलाई संस्थागत गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । स्टार्टअप, सीपमूलक, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन भनिएका कार्यक्रमहरू खोक्रो नारा बाहेक केही होइनन् ।

घट्यो शिक्षामा बजेट

कुल बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षामा जम्मा २ खर्ब ११ अर्व १७ करोड छुटयाइएको छ, जुन आजसम्मकै कम ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जबकि हालकै आवश्यकताका आधारमा पनि कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरुले भन्दै आएका थिए ।

शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जनताका अधिकार राज्यको दायित्व संविधानको घोषणा हो तर बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी झनै घटाइएको छ । गरिबका छोराछोरी पढ्न सकून्, बिरामी हुँदा उपचार पाऊन् भन्ने कुरा अब सपना जस्तै बन्न थालेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियत, लगानी प्रवद्र्धनका नाममा प्रोत्साहन दिइएको छ, तर सरकारी अस्पतालहरू खिइँदै छन्, सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुँदै छन् । बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको वस्तु बनाउने बाटो समातेको छ ।

बिचौलिया ठेकेदार प्रधान पूर्वाधार

पूर्वाधारमा देखिएको बजेटको तामझाम पनि झूटको खेती हो । साना किसान, खुद्रा व्यापारीको जमिन खोसिने, वातावरण विनाश हुने, र पारदर्शिताविहीन योजनाहरूमा भ्रष्टाचारको आशंका झन् बलियो हुने सम्भावना देखिन्छ । यो बजेटले विचौलिया तथा ठेकेदार–दलालको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने पृष्ठभूमि तयार गरिएको छ ।

बजेट आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छ । जबकि गत वर्ष व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई सबल बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरु हटाइएको छ र यस क्षेत्रमा यसपटकको बजेटमा कुनै गम्भीर प्रयास उल्लेखसम्म पनि गरेको देखिँदैन ।

आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने यस्तो नीति देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने होइन, ऋणको दलदलमा फसाउने हो ।

त्यसो त संविधान जारी गर्दा जम्मा ७ खर्ब रहेको ऋण अहिले २७ खर्ब पुगेको छ । दश वर्षमा २० खर्ब ऋण कहाँ गयो भनेर प्रश्न सोध्ने हो भने जवाफ शून्य प्रायः छ ।

अझ दुःखद त के भने, कर प्रणालीमा पनि असमानता मौलाएको छ । ठूला आयातकर्ता, भूमिपति र धनी व्यापारीलाई छुट दिइएको छ, तर साना किसान, श्रमिक, खुद्रा व्यवसायीलाई करको चाङ थोपरिएको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, जसले धनीले बढी र गरीबले थोरै तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हो, त्यो त यो बजेटमा विल्कुलै हराएको छ ।

भाषणमा ‘समावेशिता’, ‘समानता’, ‘संविधानको मूल्य’ जस्ता शब्दको प्रयोग भए पनि कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा हेर्दा त्यो सबै कुरा खोक्रो देखिन्छ । धनीमुखी सोचले गर्दा यो बजेट व्यवहारमा नवउदारवादको प्रतीक बनेको छ ।

यो बजेट समाजवादी होइन, सुसज्जित पुँजीवादको कार्ययोजना हो भनियो भने समर्थकहरुले पनि चित्त दुःखाउने ठाउँ छैन ।

अन्त्यमा

यस्तो अवस्थामा मुलुकले गरेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुका जगमा बनेको संविधानको समाजवादी मर्मको आलोकमा विकल्प देखाउनु जरुरी छ । त्यसैले भन्नै पर्छ–

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएको वैज्ञानिक भुमिसुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी साँचो भूमिसुधार गरौं, जमिन विचौलिया दलालका नाममा हैन, जोत्नेका नाममा होस् । सहकारी, सामूहिक कृषि, स्थानीय उद्योगहरूलाई बढावा दिँदै स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी होस् । दुई थरी शिक्षाको अन्त्य होस् । कर प्रणाली जनमुखी र प्रगतिशील (धेरै कमाउनेले धेरै तिर्ने कम कमाउनेले कम तिर्ने) होस् । विदेशी ऋण र आयातको साटो आत्मनिर्भर अर्थनीति स्थापना गरौं ।

त्यसो हो भने यो बजेटलाई सशक्तरूपमा अस्वीकार गर्न जरुरी छ । यो जनताको बजेट होइन, बिचौलिया, दलाल पुँजीपतिको हित गर्ने बजेट हो । जनताको शासन, श्रमिकको सम्मान, उत्पादनको स्वराजका लागि वैकल्पिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।

सददेखि सडकसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने पंक्ति मूकदर्शक होइन परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने पुष्टि गर्न जरुरी छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)

यो पनि-

चुल्होसँग देखभेट नभएको बजेट