काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशन गरेर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकृत हुन भनेको छ ।
विभागीय मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पनि सामाजिक सञ्जाललाई तत्काल दर्ता हुन चेतावनी दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयावधिभित्र सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा क्रमशः निष्क्रिय गराउँदै जाने चेतावनी सूचनामार्फत दिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक, भाइबर र टिकटक मात्रै सूचीकरण भएर सञ्चालनमा छन् । बाँकी अधिकांश नेपालीले प्रयोग गर्ने फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, लिंकडेन लगायत दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल भने नेपालमा सूचीकरण भएका छैनन् ।
सरकारले नेपालबाटै वा विदेशबाट नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटकपटक सूचना प्रकाशन गर्दै आएको थियो । तर, सम्बन्धित सञ्जालका सञ्चालकले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार अन्तिमपटक सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार; सञ्चालनमा रहेका सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचीकरण भएर नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वःनियम परिपालना निगरानी अधिकारी तोक्न समेत भनिएको छ ।
यसपटकको सूचनालाई पनि अवज्ञा गरेमासूचनाअनुसार कारबाहीमा अगाडि बढ्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताएका छन् ।
‘तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आउँछन् ?
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटकपटक भनेको, तर उसले नेपालको कानुन र संविधानलाई मान्न तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएको बताएका थिए ।
‘मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ, उसले भन्छ, तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानुनलाई पनि मान्दैनौँ भन्यो, किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन्’, उनले भनेका थिए ।
मन्त्री गुरुङको भनाइले पनि विश्वमा स्थापित भएका र नेपालमा पनि लोकप्रिय रहेका सामाजिक सञ्जाल सरकारले आगामी समयका लागि तोकेको समयभित्र सूचीकरण हुन आउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
तर, विगतमा नेपाल सरकारले विश्वमा र नेपाली समाजमा पनि निकै चर्चित रहेको चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटक नेपालको कानुनलाई स्वीकार गरेर सूचीकरण हुन आएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले म्यासेजिङ एप टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो कम्पनीका प्रमुख नै नेपालमा आएर सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन् ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा सामाजिक सञ्जालमाथि नेपाल सरकारले प्रतिबन्धात्मक बाटो लिएपछि मात्रै उनीहरूले नेपालको कानुनलाई स्वीकार गर्न तयार भएका छन् ।
त्यसैले; सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुसार सूचीकरण हुन नआउने सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको कारबाही भए दर्ता बाध्यकारी हुने देखिएको छ ।
बन्द गर्न सम्भव छ ?
पछिल्लो समय विश्वव्यापी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन देखिन खोजेको छ । खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको व्यापार तथा युद्ध नीतिले विश्वका मुख्य देशहरू ध्रुवीकृत हुँदै जान खोजेको देखिन्छ ।
आफ्नो अहित हुनेगरी नीति तथा काम अघि बढाउने राष्ट्रविरुद्ध अमेरिकाले कठोर नीति लिएको छ ।
नेपालमा अधिकांशले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल पनि अमेरिकी कम्पनीहरूकै छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्एप, लिंकडेन र जीमेल लगायतका कम्पनी अमेरिकाकै हुन् । जुन सञ्जालहरूमा करोडौँ नेपाली आबद्ध छन् ।
यी सञ्जालहरू एक अर्काबीच सञ्चारको रूपमा मात्रै जोडिने नभएर नेपालमा व्यवसायको हिस्सा समेत बन्न पुगेको छ ।
कूटनीतिक हिसाबले हालसम्म नेपालले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत जाने अभ्यास गरेको छैन । अमेरिका नेपालको लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारमध्ये एक हो ।
त्यतिमात्रै नभएर अमेरिकाले विश्वका दर्जनौँ देशसँगको व्यापारमा भन्सार कर वृद्धि गर्दा नेपाललाई सहुलियतकै सूचीमा राखेको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा हेर्ने हो भने नेपालबाट वस्तु निर्यात हुनेमध्ये भारतपछि अमेरिका दोस्रो मुलुक हो । नेपालका निर्यात व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ३२ करोड सात लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपाललले वस्तु आयात गर्ने मुलुकमध्ये अमेरिका चौथो स्थानमा छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा अमेरिकाबाट २५ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । साथै, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै कम्पनीहरू अमेरिकाकेन्द्रित भएर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेका छन् ।
नेपालले अमेरिका केन्द्रित सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण नभएको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार र कुटनीतिक सन्तुलनमा समस्या त पैदा हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाएका छन् ।
तर, नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या नहुने सरकारका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अमेरिकी राजदूत समेत रहेर काम गरेका युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल पनि निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता होला, अरूलाई विधिसम्मत चल्नुपर्यो, कानुनसम्मत चल्नपर्यो भन्ने सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू पनि एउटा विधिमा त बस्नुपर्ने होला’, खतिवडाले भने, ‘कोही रिसाउँछ कि या कोहीलाई खुशी पार्न पर्छ कि भनेर राज्यका कानुन त्यसरी बन्दैनन् । समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनको लागि प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई नरोक्नेगरी गरिने कुरालाई हामीले राम्रै मान्नुपर्छ ।’
खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा नेपाल सरकारले अगाडि सार्ने कदमले भू–राजनीतिमा असर गर्नसक्ने कुरा आफूले नदेखेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया