काठमाडौं – प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार्न वर्तमान सरकारलाई पाँच टिप्स दिएका छन्‌ ।

सङ्घीय संसद्‌को हिउँदे (विधेयक) अधिवेशनको पहिलो बैठकको निर्धारित समयमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै डा. वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, कुल मागको गिरावट रोक्ने विशेष प्याकेज ल्याउन, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन, सरकारी नीतिबाट सृजित दायित्व तिर्न र उधारो असुली ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाएका हुन्‌ ।

‘यति शक्तिशाली सरकार भन्नुहुन्छ, दुई तिहाइ भन्नुहुन्छ । तर चार/पाँच जना पात्रबाहेक सिन (दृश्य)मा कोही पनि देखिँदैन । दुई/तीन जना सल्लाहकारहरूका भरमा, संविधानले नचिन्ने संयन्त्रहरूको दुहाइ दिँदै यहाँ आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाइएको छ’, वाग्लेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा ठूलो शक्तिशाली आयोग बनाएको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई मन्त्रीसरहको मान्यता दिएर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाइयो । तर, कहीँ तादाम्यता (सरकारको कामकारबाहीमा) देखिँदैन ।’

सरकारले सोही प्रतिवेदनमा टेकेर आर्थिक सुधारका ऐनहरू प्याकेजहरू ल्याउनुपर्नेमा नल्याए र संविधानले नचिन्ने संयन्त्रकै भरमा सरकारमा सहभागी पार्टीका दुई/चार नेताहरू अघि बढिरहेको वाग्लेले बताए ।

’दुई/चार जना आसेपासेहरूले ऐन बनाउने, भन्नलाई चाहिँ सिङ्गो राज्यसत्ता हामीले हाँकेका छौँ भन्ने ! यो अत्यन्तै आपत्तिजनक प्रक्रिया छ’, वाग्लेले थपे, ‘दुई तिहाइको सरकारले आफ्नै सात बुँदे प्रतिबद्धता (सहमति) हेरे पनि हुन्छ । लाज लाग्ला तपाईंहरूलाई ! सात महिनापछि सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बल्ल पानेको एउटा खाका सर्कुलेट भइरहेको मैले देखेको छु ।’

सरकारको पहलकदमी नपुग्दा र ल्याकतले नभेट्दा अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नसकेको वाग्लेले तर्क गरे । ‘कोभिड (कोरोना महामारी)पछिको जुन दुश्चक्रममा हामी फसेका छौँ – सस्तो सुलभ कर्जाको छेलोखेलोले घरजग्गाको अधिक मौद्रिकीकरण गरिदियो । त्यसले लगानीजति जग्गामा, रोजगारीजति विदेशमा र उपभोगजति आयातको जुन मोडल बन्यो, त्यसबाट तङ्ग्रनका लागि व्यापक आर्थिक सुधारको एउटा प्याकेज हामीलाई चाहिने थियो’, वाग्लेले अगाडि भने ।

२०७६ को भदौमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने रहेकोमा २०७८ को भदौमा त्यो स्वाट्टै घटेर ६ महिनामा खुम्चिँदा सरकार आत्तिएर आयात र कर्जामा कडाइ गरेको वाग्लेले बताए । सोहीकारण राजस्व र सार्वजनिक खर्च इत्यादिमा चाप बढेको तथा अहिलेको मन्दीको जग नै त्यही कुल मागको गिरावट भएको वाग्लेको विश्लेषण छ ।

‘त्यसलाई उठाउनका लागि सरकारले विशेष प्याकेजहरू लेराउनुपर्ने हुन्छ । रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी, भ्याट लिने बिल पेश नभएको करिब १८ अर्ब रुपैयाँजति बाँकी छ । त्यो तुरुन्तै तिर्नुपर्‍यो’, वाग्लेले भने, ‘बीमाका प्रिमियम र सरकारी नीतिबाट सृजित दायित्वहरूको पनि तुरुन्तै भुक्तानी हुनुपर्‍यो । अस्ति पाँच अर्ब रुपैयाँ दिएको सुनेँ । अर्को १२ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ । चारवटा सहकारीमा ७० अर्ब रुपैयाँ अड्किएको छ । रकम फिर्ता गर्ने कानूनी प्रत्याभूतिका लागि सरकारले तरलता बढाइदिन त्यता पनि पाँच/१० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उधारो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । ३००/४०० अर्ब रुपैयाँको उधारो छ ।’

मह र सेलरोटी बेच्ने, सुर्खेतबाट दैलेखसम्म विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चलाउने, सिमेन्ट/छड लगायत निर्माण सामग्रीका सामान्य कुराहरूमा अड्केर अर्थतन्त्र अहिले जाम भइरहेको वाग्लेले बताए । यसलाई खुकुलो बनाउन उधारो असुली ऐन तुरुन्तै ल्याउन वाग्लेले सरकारलाई सुझाए ।

‘राम्रो कामको हामी सपोर्ट गर्छौं । एक हप्तामा यसलाई पारित गरौँ । हामी नै प्रस्तावक बसिदिऊँला । यी अत्यावश्यक कुराहरू लेराउनुस्’, वाग्लेले भने ।

तत्काल बजारलाई चलायमान गर्नेगरी रकम प्रवाह बढाउन राज्यले एक हप्ताभित्रै गर्न सक्ने कामहरू सात महिनासम्म पनि नगरेको भन्दै वाग्लेले सरकारको आलोचना गरे ।

उनले थपे, ‘यो तुरुन्तै गरोस्‌ । मध्यमकालमा वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्नका लागि आइटी, हाइ भ्याल्यू एग्रीकल्चर, क्लिन इनर्जी, हरित पुनः‍औद्योगिकीकरण र पर्यटनका विषयहरूमा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र डुइङ बिजनेशबारे हामी पछि यही अधिवेशनमा विस्तृत कुराहरू राख्ने नै छौँ ।’