काठमाडौं – अहिले नेपालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) गठजोडको सरकार छ । वर्तमान सरकारमा ठूला–साना गरी सात दल सहभागी छन् ।

प्रतिनिधि सभामा रहेकामध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी दल नै सहभागी भए पनि वर्तमान सरकारलाई सफलता/असफलताको कसीमा नाप्ने आधार चाहिँ एउटै छ, त्यो हो कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन निम्ति भएको सात बुँदे सहमति ! वर्तमान सरकारको उपलब्धीका नालीबेली केलाउँदा घुमिफिरी साेही सहमतिमा लिखित प्रतिवद्धता उधृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारको प्रमुख सत्ताघटक एमाले अध्यक्षकेपी शर्मा ओलीबीच नयाँ सत्ता गठजोड बनाउनेगरी १७ असारको मध्यरातमा सात बुँदे सहमति भएको थियो ।

एक व्यापारीको चपलीहाइटस्थित घरमा भएको सो सहमतिमा सरकार बदल्न राजनीतिक तर्कमात्रै थिएनन्, सातमध्ये दुई बुँदा त बस्तुतः आर्थिक मामिलाकेन्द्रित थिए ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ र पाँचौँ बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ लेखिएको छ ।

सहमतिका यी दुई बुँदा पढ्दा जनसाधारणले सीधासीधा बुझ्ने कुरा हो – सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्छु भनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा लगायत सत्ताधारी दलका नेताहरूले पनि तारन्तार वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने दाबी गर्ने गरेका छन् ।

यो पनि –

अध्यादेशबारे यस्ता छन्‌ ओलीका सात ‘सफाइ’

नेपालको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि केही वर्षयता आन्तरिक क्षेत्र खस्कँदो छ । सरकारकै वित्त व्यवस्थापन क्षमता गिर्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको स्थिति हेर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी उदाङ्गो भइरहेको छ । उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । रोजगारी र सुशासनमा मामिलामा पनि सरकार चुकिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका यी लगायत विद्यमान तमाम समस्या समाधान गर्ने भनी वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिना पुगिसकेको छ । यही छेकोमा आज (शुक्रबार)देखि संघीय संसदको पाँचौँ (हिउँदे/विधेयक) अधिवेशन सुरु भएको छ ।

अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक मामिलामा त्यस्तो चित्र प्रस्तुत गरे, जसले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको दाबी छ भरपूर छ, तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सुधार भएको पुष्ट्याइँ हुने कुनै तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएको सुधारको तथ्यांक भन्दा पनि ओलीले भावनात्मक वेगमा उडान भर्दै सम्बोधन सुरु गरे । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै निर्माण थालिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (बुटवल–पाल्पा जोड्ने) ब्रेकथ्रुको सफलताको जस आफ्नो पोल्टामा पार्न ‘सडक दुर्घटनाका समाचार पढ्दा आफ्नो आङ सिरिङ्ग भएको’ बताए । सबै खाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यहरूको वेदनाले आफू केही भावुक बनेको, तर दिनदिनै यस्तो खबर सुन्न अभिसप्त रहेको ओलीको भनाइ थियो ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा साताअघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेकथ्रु भएको र अबको केही समयभित्र सरकारले उक्त सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने ओलीको दाबी थियो । संसदमा सडक दुर्घटनाको स्थिति बदल्न आफूले संकल्प गरेको र सोही संकल्पअनुसार सुरुङमार्ग ब्रेकथ्रु भएको भाष्य बसाउन खोजे ।

तर, ओलीले वर्तमान सरकार बनेपछि सडक दुर्घटना कति प्रतिशतले घट्यो, दुर्घटनामा परेका कति नागरिकले समयमै उपचार पाए, दुर्घटना नै हुन नदिनेगरी सुविधासम्पन्न आधुनिक सडक कति किलोमिटर थपियो भन्ने विवरण दिन सकेनन् । त्यसैले प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ओलीको प्रतिवाद गरे –

‘यो सरकार नभएको भए त्यो सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रू हुँदैनथ्यो ? त्यो बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुँदैनथ्यो ? त्यो फास्ट ट्रयाकमा बनिराखेको सानो एउटा सुरुङ ब्रेक थ्रू हुँदैनथ्यो ? कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धी यही हो ? यो हेर्ने हो भने त अब मुलुकमा सरकार छैन भने हुन्छ ।’

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थालेको काम सक्ने भनेको बताए । उनले उनले काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको धोद्रे सुरुङ तथा चीन र भारतलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथांका सडकमार्ग केही दिन अघिमात्रै ब्रेक–थ्रु भएको जानकारी गराए ।

ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम यो सरकार आउँदाका बखत अलपत्र रहेकोमा अहिले काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको ओलीले दाबी गरे । वर्तमान सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लिङ–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको दाबी पनि राख्न भ्याए । कीर्तिपूरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउण्डमा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको, त्यसका लागि टेण्डर आह्वान भएको र तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको पनि बताए ।

तर यी यातायात पूर्वाधार संरचना तयार भइ नागरिकले कुन मितिदेखि यात्रा गर्न पाउँछन् वा क्रिकेट रङ्गशालामा खेलाडीले कहिलेदेखि फ्ललाइटमा अभ्यास गर्न र खेल्न पाउँछन् भन्ने प्रष्ट पार्न सकेनन् ।

त्यसको साटो प्रधानमन्त्री ओली एकाएक आफू नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन भङ्ग गरी, कुनै कार्यविधि नै तयार नगरी ल्याएका आधादर्जन अध्यादेशको बचाउमा लागे । भदौ ३१ गते संसद् स्थगित गरेर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीच आधादर्जन अध्यादेश जारी गरेको छ ।

‘अर्थतन्त्र सुधार्छु’ भनी गरेका प्रतिबद्धता पूरा भएको देखाउन नसक्दा उनले अध्यादेशमार्फत दफा/उपदफा तलमाथि पारिएका कानुनका हिसाब सुनाए । संसद् छलेर अध्यादेशराज चलाउन खोजेको भनी आलोचना भोगेका ओली आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सात बुँदे सफाइ नै पेश गर्दै थिए ।

ओलीले अध्यादेशमार्फत विभिन्न २९ ऐन संशोधन भएको उल्लेख गरे । तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११ वटा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२ वटा, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको ओलीले बताए ।

‘अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि… सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते पहिलो चरणमा चार अध्यादेश जारी गरे यताका पौने तीन सातामा कति काम पहिलेभन्दा छिटो अर्थात् एक सातामै सकिए भन्ने विवरण पनि ओलीले संसद्मा पेश गर्न सकेनन् । जब कि प्रधानमन्त्री ओली व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मामिलामा तथ्याङ्क प्रयोगमा चतुर मानिन्छन् ।

तर, यसपटक निर्माणाधीन परियोजनाको एउटा अंशमा भएको प्रगति र ठेक्का लगाइएको विवरणबाहेक अन्य तथ्य प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अर्कातर्फ, अध्यादेशमामार्फत आसेपासे समूहको स्वार्थमा मौजुदा कानुनका नियमन र दण्डात्मक व्यवस्थालाई धुलोपीठो बनाएको आरोपको पनि खण्डन गर्न सकेनन् ।

अध्यादेशबारे ओलीले निचोड सुनाए, ‘अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।’

‘सात दिनको काममा सात महिना किन ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले खासै उपलब्धी सुनाउन नसकेपछि संसद्को दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई मुलुकको अर्थतन्त्र नै पढाउन भ्याए ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्बाट निलम्बित हुँदा र जिल्ला प्रहरीहरूका विभिन्न हिरासतमा थुनिनुपर्दा रास्वपा उसै पनि क्रुद्ध छ ।

यो पनि –

अर्थतन्त्र सुधार्न ओली सरकारलाई डा. वाग्लेका पाँच टिप्स

हालको सत्तारुढ कांग्रेसबाट चिढिएर रास्वपा प्रवेश गरी सांसद बनेका वाग्ले प्रख्यात अर्थशास्त्रीसमेत हुन् । उनै वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार्न पाँचबुँदे टिप्ससमेत दिँदै ओली सरकारमाथि कटु आलोचना गरे ।

डा. वाग्लेले भने-

‘यति शक्तिशाली सरकार भन्नुहुन्छ, दुई तिहाइ भन्नुहुन्छ । तर चार/पाँच जना पात्रबाहेक सिन (दृश्य)मा कोही पनि देखिँदैन । दुई/तीन जना सल्लाहकारहरूका भरमा, संविधानले नचिन्ने संयन्त्रहरूको दुहाइ दिँदै यहाँ आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एउटा ठूलो शक्तिशाली आयोग बनाएको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई मन्त्रीसरहको मान्यता दिएर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाइयो । तर, कहीँ तादाम्यता (सरकारको कामकारबाहीमा) देखिँदैन ।’

वाग्लेले थपे –

दुई/चार जना आसेपासेहरूले ऐन बनाउने, भन्नलाई चाहिँ सिङ्गो राज्यसत्ता हामीले हाँकेका छौँ भन्ने ! यो अत्यन्तै आपत्तिजनक प्रक्रिया छ, दुई तिहाइको सरकारले आफ्नै सात बुँदे प्रतिबद्धता (सहमति) हेरे पनि हुन्छ । लाज लाग्ला तपाईंहरूलाई ! सात महिनापछि सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बल्ल पानेको एउटा खाका सर्कुलेट भइरहेको मैले देखेको छु ।’

मह र सेलरोटी बेच्ने, सुर्खेतबाट दैलेखसम्म विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चलाउने, सिमेन्ट/छड लगायत निर्माण सामग्रीका सामान्य कुराहरूमा अड्केर अर्थतन्त्र अहिले जाम भइरहेको वाग्लेले बताए ।

यसलाई खुकुलो बनाउन उधारो असुली ऐन तुरुन्तै ल्याउन वाग्लेले सरकारलाई सुझाए । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, कुल मागको गिरावट रोक्ने विशेष प्याकेज ल्याउन, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन, सरकारी नीतिबाट सृजित दायित्व तिर्न र उधारो असुली ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

तत्काल बजारलाई चलायमान गर्नेगरी रकम प्रवाह बढाउन राज्यले एक हप्ताभित्रै गर्न सक्ने कामहरू सात महिनासम्म पनि नगरेको भन्दै वाग्लेले सरकारको थप आलोचना गरे ।