लुम्बिनी– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले मुलुकको कृषि क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भइरहेका बेला किसानका प्रमुख समस्यालाई  उठाउन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

महासङ्घले कृषिमा बजेटको न्यून विनियोजन, नीतिगत असंवेदनशीलता र सहुलियतको अभावले गर्दा उत्पादन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा व्यापक असर परिरहेको लगायतका संवेदनशील विषय उठान गर्दै प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीलाई आज बुटवलमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा जारी रहेको कार्यक्रम हल बाहिर जुटेका किसानका अगुवाहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासङ्घले कृषि क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्या, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र समाधानका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रहेर देखिनेगरी काम गर्न आग्रह गरेको छ । 

महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले भने, ‘रोपाइँका बेलामा सिँचाइ, मलको चरम अभाव छ । उत्पादित कृषि उपजको किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् ।  किसानलाई प्रोत्साहन र हौसला भएन ।’

टोलीमा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सिपी पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण खरेल, अगुवा किसान पुष्करनाथ पन्थलगायतको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले किसानहरू मल नपाएको, पशुपालकहरू पशुमा अनेक रोगको सङ्क्रमण भएर समस्यामा परिरहेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले अनुभूति हुनेगरि काम गर्न आग्रह गरेका थिए । 

सधैँ मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जहिल्यै मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जाने कृषि प्रणाली तथा उत्पादन लागतको वृद्धिलगायतका समस्याबाट किसान चिन्तित रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । 

    फेरि लम्की स्किनको जोखिम

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले फेरि लम्की स्किनको जोखिम देखिएको जनाउँदै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय जिल्लाका धेरैजसो किसानले पालन गरिरहेका पशुधनका यस्तो रोगको जोखिम देखिएको महासङ्घको भनाइ छ । यस्तो सरुवा रोगले पशुपालनमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको र किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको जनाउँदै समयमा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ । 

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महासङ्घ  केवल समस्या उजागर मात्र होइन, समाधानका उपायहरूसमेत प्रस्ताव गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायबाट किसानले हौसला र प्रोत्साहनको पनि खोजी गरिरहेको उल्लेख गरे । 

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष गिरीले सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार, गुणस्तरीय मल र बीउको समयमै आपूर्ति, कृषि ऋणको पहुँच, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने प्रणालीको विकास, कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको उपयोग, जैविक कृषि तथा उत्पादन विविधीकरणमा राज्यको लगानी वृद्धि, किसानमैत्री नीति तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको आफूहरुले माग गर्दै आएको बताए। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पन्थीले किसानका समस्या समाधानमा प्रदेशको एकल सामथ्र्य र क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। तीनै तहको समन्वय र निजी क्षेत्रका साथै आवश्यकताका आधारमा दातृ निकायको समेत सहकार्यको खोजी गरिएको उनले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘कृषि प्रणालीमा संरचनागत सुधारका प्रयास भइरहेको छ । परिणाम देखिन समय लाग्छ । यसअघि भएका कतिपय नीतिगत कमजोरी, प्राकृतिक चुनौती, बजार असहजता र प्रविधि अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । यसलाई सुधार गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’