काठमाडौं- नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्मा उभिएर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारततिर लागेका छन् ।

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नीतिन नवीनको निम्तो स्वीकारेर रवि भारततिर लागेका हुन् । उनीसँग पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने, केही सहयोगी र रास्वपाका सांसदरहरू पनि छन् ।

पाँचदिने भ्रमणका क्रममा उनले भाजपा अध्यक्ष नवीन, कूटनीतिक अधिकारीहरू र भारतस्थित नेपाली समुदायका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।

बालेनले भूराजनीतिक समस्या ल्याउने गरी दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरू भएको छ। यस्तो अवस्थामा रविको भारत भ्रमण हुन लागेको हो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको सीमा विवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे संवेदनशील परिस्थिति बनेका बेला रविको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। रास्वपामै पनि बालेनको कार्यशैलीलाई लिएर अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् ।

बालेनको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कता पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। आइतबारदेखि नै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू बालेनको भनाइका कारण उत्साहित देखिन्छन् । भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सेना नै उतारे भूमि मिचेको छ।

यस्तोमा बालेनले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको प्रभाव रविको भ्रमणमा देखिन्छ या देखिँदैन ?आममान्छेलाई यो चासोको विषय बनेको छ।

शताब्दीयौँदेखि जनस्तरमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका दुई छिमेकीबीच सीमा विवादले तनाव दिइरहन्छ।यस्ता विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवाद नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम मानिन्छ। बालेनले आइतबार संसद्मा पनि त्यही भने।

यसबीचमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे आएका राजनीतिक अभिव्यक्तिले नयाँ तरंग ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेनले प्रतिनिधिसभामा आइतबार दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले अहिले बबन्डर गरिरहेको छ। बालेनको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालमा राजनीतिक तरंग ल्याइरहँदा रवि भारततिर निस्किएका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि राजनीतिक दलहरूमा आक्रोश देखिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको जनाएको छ। कांग्रेसले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबिना यस्तो अभिव्यक्ति दिनु देशको कार्यकारी प्रमुखका लागि उचित नुहने जनाएको छ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीले उक्त अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ।

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको आलोचना गरेका छन्। उनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी गलत भएको उल्लेख गर्दै उक्त अभिव्यक्तिको समय र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

उता प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालसँगै भारतमा पनि चर्चा बटुलेको छ। विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त भनाइलाई प्रमुखताका साथ समाचार बनाएका छन् ।

बालेनको भनाइलगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यले नेपाल–भारत सम्बन्धको व्याख्या गरिरहेका छन् । केही सञ्चारमाध्यमले बालेनवको भनाइबाट भारतलाई फाइदा पुग्ने भनेका छन्।

यही विवाद र तनावबीच लामिछाने सोमबार दिउँसो भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। उनको टोलीमा पत्नी निकिता पौडेल, स्वकीय सचिव अविनाश आचार्य, सह-महामन्त्री विपिन आचार्य तथा विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहरा छन्।

भ्रमणका क्रममा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँँगको भेटबारे अनिश्चिता प्रकट गरिएको छ। भाजपाले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा मोदीसँग रविको भेटको सम्भावनाबारे केही बोलिएको छैन।

रविको भ्रमण सीमा विवादसँगै प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित भ्रमणमा पनि केन्द्रित हुन सक्छ । बालेनले सय दिन नपुगी कतै नजाने अडान लिएका छन् ।

नेपालका भारतसँग अनेक मुद्दा छन् । वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेशसम्म निर्यातका लागि सहजीकरण, व्यापारिक अवरोध न्यूनीकरण, सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र सूचना प्रविधिमा सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।