नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा बडो रोचक, विरोधाभासपूर्ण र नियोजित राजनीतिक नाटक मञ्चन भइरहेको छ । हिजो जुन शक्ति, वर्ग र विचारले उत्पीडित समुदायको लामो आन्दोलन, रगत र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीयतालाई ‘आधा मन’ ले मात्र स्वीकार गरेका थिए, आज तिनै तत्त्व देशको विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई ढाल बनाएर प्रादेशिक संरचनामाथि खनिइरहेका छन् ।

चिया पसलदेखि संसद्का रोस्ट्रमसम्म र सामाजिक सञ्जालका भर्चुअल दुनियाँदेखि मूलधारे सञ्चारमाध्यमका पानासम्म एउटै न्यारेटिभ जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिँदै छ– ‘प्रदेश सभा सेतो हात्ती भए, यिनीहरूले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टाए, त्यसैले यिनलाई खारेज वा निलम्बन गर्नुपर्छ ।’ तर, यो सतही र बजारु भाष्यभित्र लुकेको नियत देशको अर्थतन्त्र जोगाउने चिन्ता हुँदै होइन, बल्कि सिंहदरबारको एकात्मक र केन्द्रीकृत सत्ताको साँचो फुत्किएला कि भन्ने छटपटी हो ।

यो आर्थिक भारको वास्तविक चिन्ता होइन, बरु उत्पीडित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायले दशकौँको सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको अलिकति पहिचान र अधिकार पनि खोसेर मुलुकलाई ‘पुनर्केन्द्रीकरण’ तर्फ धकेल्ने कुत्सित प्रयास हो । यसैलाई भनिन्छ– राजनीतिक गोहीको आँसु ।

यो आर्थिक भारको वास्तविक चिन्ता होइन, बरु उत्पीडित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायले दशकौँको सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको अलिकति पहिचान र अधिकार पनि खोसेर मुलुकलाई ‘पुनर्केन्द्रीकरण’ तर्फ धकेल्ने कुत्सित प्रयास हो । यसैलाई भनिन्छ– राजनीतिक गोहीको आँसु ।

खर्च कटौतीको यथार्थ: सङ्घीयता मलामी कि पुनर्संरचना ?

यदि साँच्चै देशको प्रशासनिक खर्च घटाउने र वित्तीय भार कम गर्ने नै राष्ट्रिय चिन्ता र एकमात्र इमानदार उद्देश्य हो भने यसको समाधान प्रदेशको खारेजी र सङ्घीयताको मलामी बन्नु होइन । यसको वास्तविक, यथार्थपरक र ऐतिहासिक समाधान त नेपालको भू-राजनीतिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक बनावटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डलाई पुनर्संरचना गर्नुमा छ ।

त्यो निर्विकल्प समाधान हो– विभिन्न सात वटा प्रदेशमा जबर्जस्ती टुक्रा-टुक्रा पारिएको सिङ्गो मधेस भूभागलाई समेटेर एउटै बलियो, स्वावलम्बी र सामर्थ्यवान् ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को निर्माण गर्नु । यसले एकातिर देशको प्रशासनिक खर्च र अर्बौँको वित्तीय दायित्वलाई एकै झट्कामा स्वाट्टै घटाउँछ भने, अर्कोतिर मधेसको ऐतिहासिक पहिचान, सापेक्षित अखण्डता र आर्थिक सामर्थ्यलाई पनि अक्षुण राख्छ । तर प्रश्न उठ्छ– आर्थिक भारको दुहाई दिँदै गोहीको आँसु बगाउने केन्द्रका पुराना मसिहा र नयाँ ‘पपुलिस्ट’ नेताहरूमा यो कदम चाल्ने राजनीतिक र नैतिक आँट छ ?

भूगोल र भावनाको चीरहरण: मधेस कसरी विभाजित भयो ?

नेपालको सङ्घीयता कुनै भूगोलविद् वा कर्मचारीले कोठामा बसेर कोरेको ज्यामितीय नक्सा मात्र थिएन र होइन । यो दशकौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारा लगाइएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको लडाइँको युगीन परिणाम थियो । विशेष गरी मधेस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई एकात्मकताको दलदलबाट सङ्घीयताको मार्गमा डोर्‍याउन निर्णायक इन्जिनको काम गर्‍यो ।

यो दशकौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारा लगाइएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको लडाइँको युगीन परिणाम थियो ।

मधेसको स्पष्ट र न्यायोचित माग थियो– ऐतिहासिक निरन्तरता, सांस्कृतिक सामीप्य र भौगोलिक सुगमताका आधारमा समग्र मधेस क्षेत्रलाई एउटै प्रादेशिक पहिचान दिइयोस् । तर, २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूको पहाडी उच्चजातीय राष्ट्रवाद र केन्द्रवादी मानसिकताले मधेसको यो भूगोल र भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेन । परिणामस्वरूप, मधेसलाई यसरी अमानवीय र अतार्किक ढङ्गले राजनीतिक स्वार्थका लागि सिमाना तोडमोड गर्ने काम गरियो:

कोशी प्रदेश: झापा, मोरङ र सुनसरी जस्ता रैथाने मधेसी र थारू बहुल उर्वर जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरूसँग मिसाएर त्यहाँको मधेसी प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई स्थायी रूपमा अल्पमतमा पारियो ।

मधेस प्रदेश: केवल पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ वटा जिल्लालाई मात्र समेटेर एउटा सङ्कुचित भूगोलमा सीमित गरियो, जुन मधेसको कुल भूगोल र जनसंख्याको आधा अंश पनि होइन ।

बागमती र गण्डकी प्रदेश: चितवन-नवलपुर जस्ता मधेस र थारू बहुल क्षेत्रलाई काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रित पहाडी प्रदेशमा गाभियो ।

लुम्बिनी प्रदेश: नवलपरासी पश्चिमदेखि बर्दियासम्मको विशाल थारू र मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई पहाडी भूगोलसँग जोडेर शक्ति सन्तुलन फेरि पनि केन्द्रवादी मानसिकता अनुकूल बनाइयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता ऐतिहासिक थरुहट र मधेस भूभागलाई सुदूर पहाडका जिल्लाहरूसँग जोडेर त्यहाँका आदिवासी थारूहरूलाई आफ्नै भूमिमा राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत गरियो ।

यी छ वटा प्रदेशमा मधेसको समथर भूभागलाई जबर्जस्ती बाँड्ने काम कुनै प्रशासनिक सहजताका लागि गरिएको थिएन । यो त मधेसको सामूहिक राजनीतिक बार्गेनिङ पावरलाई भत्काउन र मधेसी एवं थारू समुदायलाई सधैँका लागि विभिन्न प्रदेशमा अल्पमतमा पारेर केन्द्रको हुकुमी शासन चलाउने दाउपेच थियो । यसरी भूगोल टुक्र्याउँदा उत्पीडित समुदायको पहिचानको त चीरहरण भयो नै, सँगसँगै मुलुकमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै प्रादेशिक प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना खडा गरेर राज्यको ढुकुटीमाथि अतुलनीय प्रशासनिक भार थपियो ।

संविधानविहीन सीडीओ संयन्त्र र केन्द्रको द्वैध चरित्र

अहिले आर्थिक भारको खोक्रो रटान लगाउँदै प्रदेश सभा खारेजीको बहस चलाउने सरकार र केन्द्रवादी नाइकेलाई एउटा यस्तो संवैधानिक ऐना देखाउन जरुरी छ, जसले तिनको ‘संवैधानिक नैतिकता’ को धज्जी उडाउँछ ।

प्रश्न सीधा छ– वर्तमान नेपालको संविधानमा कतै जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडीओ) वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय राख्ने संवैधानिक प्रावधान छ ? यसको उत्तर हो– छैन । सीडीओ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय त पञ्चायतकालीन ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ को वैशाखीमा टेकेका सिंहदरबारका प्राविधिक र नियन्त्रणमुखी एजेन्ट मात्र हुन् ।

संविधानमै नभएको, सङ्घीयताको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारको शान्ति-सुरक्षाको अधिकारलाई मिच्न केन्द्रले जबर्जस्ती टिकाइराखेको सीडीओ पद र त्यसको विशाल प्रशासनिक लावालस्करलाई हटाउने वा खारेज गर्ने आँट यो सरकारसँग छ ?

संविधानमै नभएको सीडीओलाई अर्बौँ ढुकुटी सिध्याएर पनि जोगाइराख्ने तर संविधानको पहिलो र मुख्य मूल मर्ममै रहेको सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचनालाई आर्थिक भारको बहानामा खारेज गर्न खोज्ने यस्तो सरकार संविधानको रक्षक हो कि आफैँ संविधान नमान्ने भक्षक ? यो त सरासर संवैधानिक ‘कू’ र प्रतिगमन हो ।

केन्द्रको यो सङ्कुचित र द्वैध चरित्र प्रदेश प्रहरी गठनमा अवरोध, बजेटको केन्द्रीकरण र स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुको साटो प्रदेशको समानान्तर खडा गर्ने विकृत अभ्यासमा छताछुल्ल भइसकेको छ ।

खर्च कटौतीको गणितीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

यदि तर्क वित्तीय भारकै हो भने आउनुस् सीधा गणितीय र प्रशासनिक विश्लेषण गरौँ । अहिले मधेसी र थारू भूभाग समेटिएका ६ वटा प्रदेश क्रियाशील छन् । यी प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद, सचिव र मन्त्रालयको अलग्गै संयन्त्र छ ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ लाई नष्ट गरेको छ, जसका कारण प्रशासनिक खर्च आकासिएको छ । यदि पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको समथर मधेस र थरुहट भूभागलाई समेटेर एउटै समग्र मधेस ‘थरुहट एक प्रदेश’ बनाउने हो भने ६ वटा मुख्यमन्त्रीको ठाउँमा एउटा मुख्यमन्त्री, ६ वटा प्रादेशिक मन्त्रालयका लावालस्करको ठाउँमा एउटै चुस्त प्रणाली स्थापित हुन्छ ।

यसले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ चालु खर्च जोगिन्छ, जुन सिधै पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । पहाड केन्द्रित पनि लिम्बू-खम्बु, किरात केन्द्रित एउटा, नेवा-तामाङ केन्द्रित अर्को, तमु-मगरात केन्द्रित र पश्चिम नेपालमा अर्को गरी बढीमा पाँच प्रदेश बनाउँदा सबै समेटिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर बनाइएका ठूला र सामर्थ्यवान् प्रदेशहरू बढी सफल र कम खर्चिला भएका छन् । नाइजेरियाले सन् १९६० मा स्वतन्त्र हुँदा ३ वटा मात्र बलिया क्षेत्रबाट सङ्घीयता सुरु गरेको थियो, तर पछि केन्द्रले क्षेत्रीय शक्ति कमजोर पार्न राज्यहरू टुक्र्याउँदै ३६ वटा पुर्‍यायो, जसले गर्दा आज नाइजेरिया चरम आर्थिक र प्रशासनिक सङ्कटमा छ ।

अर्कोतर्फ, क्यानडा जस्तो विशाल देशमा मात्र १० वटा प्रादेशिक संरचना छन्, जसले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । नेपालले नाइजेरियाको गल्तीबाट सिक्ने कि क्यानडाको विवेकबाट ? मधेसलाई ६ टुक्रा पारेर खर्च बढाउने अनि दोष चाहिँ सङ्घीयतालाई दिने नियत आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ ।

नयाँ पपुलिस्टको ढोँग र पाखण्ड

नेपालमा पछिल्लो समय उदाएका कतिपय नयाँ राजनीतिक दल र तिनका नेता, जसले आफूलाई वैकल्पिक, आधुनिक र नयाँ भन्न रुचाउँछन्, उनीहरू पनि सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचनाको खारेजीको एजेन्डामा पुराना केन्द्रवादी दक्षिणपन्थी शक्तिसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् ।

यो नयाँ ‘पपुलिस्ट’ हरूको एउटा भयानक ढोंग र वैचारिक पाखण्ड हो । मञ्चमा उभिएर उनीहरू विकास, सुशासन, डिजिटल गफ र आर्थिक समृद्धिका गफ छाँट्छन् । तर जब देशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र राज्यको समावेशी चरित्रको कुरा आउँछ, उनीहरू प्रदेश सभा खारेज गर्ने सस्तो र पपुलिस्ट नारा बेचेर ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न थाल्छन् । उनीहरू मधेसी, थारू र जनजातिलाई केवल कोटा र समावेशिताको ‘टोकनिजम’ (देखावटी सजावट) मा सीमित राख्न चाहन्छन् ।

पार्टीका मुख्य र शक्तिशाली नीति निर्माण तहमा पुरानै सम्भ्रान्त वर्गको ‘सिन्डिकेट’ कायम छ । उनीहरू मधेसीलाई केवल केन्द्रीय सदस्य वा भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्, तर वास्तविक नीति निर्माण र स्रोतमाथिको अधिकार सुम्पन चाहँदैनन् ।

आर्थिक इन्जिन: समग्र मधेस

‘समग्र तराई’ केवल प्रशासनिक खर्च घटाउने ओखती मात्र होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र शक्तिशाली बनाउने सबैभन्दा ठूलो ‘आर्थिक इन्जिन’ पनि हो ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समथर र उर्वर भूभाग जसलाई नेपालको अन्नभण्डार भनिन्छ– एउटै प्रादेशिक एकाइ मातहत हुँदा त्यसलाई देहायका अवसरमा उपयोग गर्न सकिन्छ:

१. एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ नीति: पूर्व-पश्चिम फैलिएको समथर भूभागमा एउटै बृहत् कृषि गुरुयोजना र राष्ट्रिय सिँचाइ सञ्जाल लागू गर्न सकिन्छ ।

२. औद्योगिक कोरिडोरको विकास: नेपालका प्रमुख नाकाहरू (मेची, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी) लाई एउटै आर्थिक र पारवहन रणनीतिमा जोडेर देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

३. पर्यटन र सांस्कृतिक सर्किट: जनकपुरधाम, लुम्बिनी, गढीमाई जस्ता धार्मिक क्षेत्र र चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा जस्ता निकुञ्जहरूलाई जोडेर एउटै ‘मेगा पर्यटन सर्किट’ विकास गर्न सकिन्छ ।

नाटक बन्द गरियोस्

नेपालमा सङ्क्रमणकालको तार्किक अन्त्यबिना राजनीतिक अनिश्चितता र निराशालाई चिर्न सकिँदैन । जबसम्म राजनीतिक खेलको नियम परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै नयाँ अनुहार आए पनि भुइँमान्छे र सीमान्तकृतको जीवन बदलिनेवाला छैन । ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को अवधारणा कुनै विभाजनकारी नारा होइन, यो राजनीतिक यथार्थवादको धरातलमा उभिएको सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण र मुलुकको आर्थिक सुदृढीकरणको वैज्ञानिक माध्यम हो ।

देशमा बेरोजगारी छ, आर्थिक मन्दी छ, युवाहरू दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर हाम्रा शासकहरूलाई यी वास्तविक समस्या हल गर्ने कुनै ठोस भिजन छैन । उनीहरू कहिले घन्टी र ढोल बजाउँछन् त कहिले प्रदेशले देश डुबायो भन्दै गोहीको आँसु बगाउँछन् ।

यदि आर्थिक भारकै साँचो चिन्ता हो भने संविधान बाहिर रहेको पञ्चायतकालीन सीडीओ पद खारेज गर र ६ प्रदेशमा जबर्जस्ती टुक्रा पारिएको सिङ्गो मधेस भूभागलाई समेटेर एउटै बलियो ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ बनाउने एजेन्डामा बौद्धिक बहस गर्न आउनुस् । यसले देशको प्रशासनिक खर्च घटाउँछ, मधेसको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउँछ र नेपालको समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्छ ।

तर, यो साहसिक कदम चाल्ने आँट न त हिजोका पुराना केन्द्रवादी टाउकेहरूसँग छ, न त आजका मौसमी पपुलिस्टहरूसँग । किनकि उनीहरूको उद्देश्य देशको खर्च बचाउनु होइन, बरु आफ्नो केन्द्रीकृत सिन्डिकेट जोगाउनु र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कमजोर पार्नु हो । त्यसैले, आर्थिक भारको नाममा मञ्चन भइरहेको यो ढोंगी नाटक अब बन्द गरियोस् ।