काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले तनाव साम्य पार्ने नाममा सरकारले हिन्दू राष्ट्रसहितका १३ बुँदे मागमाथि तीन महिनाभित्र छलफल गर्ने सहमति गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै किरातीले गृहमन्त्री सुधन किरातीलेसमेत हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमति नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले निन्दनीय रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालको संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्रका चार आधारस्तम्भमा आधारित रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये कुनै पनि आधारस्तम्भ कमजोर पार्ने वा हटाउने प्रयासले मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

किरातीले यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको हुने दाबी गरेका छन्।

उनले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र मधेश आन्दोलनका सहिदहरूको रगत र बलिदानबाट स्थापित उपलब्धिमाथि खेलबाड गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारलाई सचेतसमेत गराएका छन्।