काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२’ को प्रतिवेदनले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा मिश्रित नतिजा देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ सय नयाँ उद्योगहरू दर्ता भई लगानी र रोजगारीका नयाँ प्रतिबद्धताहरू आए तापनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोगमा भने गिरावट आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा उद्योग विभागमा कुल ७ सय नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका थिए । जसमा ६८ वटा ठूला, ५४ वटा मझौला र ५७८ वटा साना उद्योगहरू रहेका छन् । यी उद्योगहरूमा कुल २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुँजी परिचालन हुने र ३५ हजार १४१ जनाले रोजगारी पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २३५, सेवा क्षेत्रमा ११० र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १०६ वटा रहेका थिए  । समीक्षा अवधिमा प्रादेशिक आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ५४३ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ  ।

उत्पादन क्षमता उपयोगमा गिरावट

प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो दर ४८.३ प्रतिशत रहेको थियो । 

क्षेत्रगत रूपमा टायर तथा ट्युब उद्योगले सबैभन्दा बढी ९०.७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका थिए भने वनस्पति घिउ उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम १.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रादेशिक रूपमा मधेस र कर्णाली प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिए पनि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गिरावट आएको छ ।

क्षमता उपयोगमा कमी आए पनि समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ११.९५ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३०.४२ प्रतिशत रहेको छ । 

कर्जा प्रवाहको प्रादेशिक वितरणमा ठूलो खाडल पनि देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशले ७१.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा मात्र ०.२ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३५.२७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि नवीनतम उद्योग स्थापनामा हुने प्रक्रियागत जटिलता, सडक पूर्वाधारको मर्मतमा ढिलाइ, र दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, सस्तो श्रम शक्ति, र बढ्दो बैंकिङ पहुँचले औद्योगिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सिमेन्ट, स्टिल, चिया र विद्युतीय केबल जस्ता उद्योगहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकाले निर्यात प्रवर्धनको राम्रो अवसर देखिएको छ ।