काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) सेवामा बढीमा २५ हजार रुपैयाँको मात्र सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार यसपछिका उपचार खर्चहरू अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारमा गर्न सकिनेछ । बीमाको वित्तीय भार अहिले ओपीडीमा धेरै परेकोले यसलाई कम गर्न सेवा वर्गीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी फागुन १ गतेदेखि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । आईसीयू तथा सर्जरीमा सेवा लिँदा बीमा पर्याप्त नहुने भएकाले सन्तुलन मिलाउन यो नियम लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । बीमाबाट परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

तर, ओपीडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले आफूले शुल्क तिरेर थप उपचार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको अध्ययनअनुसार, बीमाको झन्डै ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामा जाँदै आएको छ भने बाँकी रकम भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । ओपीडीमा सीमितता लागू भएपछि अब बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको दाबी छ ।

तर, विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रिमियम बढ्दा विपन्न तथा गरिब परिवारको आर्थिक भार बढ्ने र बिमितको संख्या घट्ने सम्भावना छ । बोर्डले अध्ययन गरेको तथ्यांकअनुसार अधिकांश बिमितले सेवा लिन मात्र बीमा गराएका छन् । घरमा बिरामी सदस्य भएका वा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले बढी बीमा लिँदा बीमाको अवस्था थप कमजोर भएको छ ।