काठमाडौं– बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका निम्ति एक सय कार्यसूची पारित गर्यो । तर, सो कार्यसूचीमा भने लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएका नेपाली कलेजमाथिको नियमन भने परेको छैन ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएको नाममा तोकेको मापदण्डविपरित दर्जनौँ संख्यामा सञ्चालन भएका कतिपय कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कतिपय कलेजलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
विगतमा लामो समयदेखि एकदलीय सरकार बन्न नसकेको र कतिपय विवादास्पद विषय सम्बोधन हुन नसकेकोमा बालेन सरकारले पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएको विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन कलेजको नियमनलाई कतै नजरअन्दाज गर्न खोजेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
दर्जनौँ कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ प्रतिवेदनले
पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका कलेजको विषयमा अध्ययन गर्न प्राडा विनिल अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।
सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको, नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय अध्ययन नगराएको, वार्षिक परीक्षा तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको र अधिकांश कलेजमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकले अध्यापन गर्ने कार्य गरेको छ ।
साथै, सो प्रतिवेदनमा अधिकांश कलेजको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएको, कलेजमा हुनुपर्ने खेलमैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय सुविधा कमजोर रहेको लगायतका कुरा उल्लेख छन् । सो समितिले कतिपय कलेजमा क्रेडिट ट्रान्सफर, ल्याटरलर इन्ट्री, सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको स्तर लगायतका विषयमा पनि समस्या रहेको औँल्याएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका कलेजमा गरेको अध्ययनपश्चात् सो समितिले कानुनी, सम्बन्धन लिने विश्वविद्यालयको वरियता, विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेख, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दर्जनौँ विषयमा सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन विद्या भट्टराईले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने कदम अघि सारेकै कारण आफूलाई मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको र राजीनामा दिएको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जसमा कन्सल्टेन्सी, निजी विद्यालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले दबाब दिएको उनले संकेत गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया