विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्ध लिएका कलेजको विषयमा चुइँक्क बोलेन बालेन सरकार « Khabarhub

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्ध लिएका कलेजको विषयमा चुइँक्क बोलेन बालेन सरकार


१९ चैत्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका निम्ति एक सय कार्यसूची पारित गर्‍यो । तर, सो कार्यसूचीमा भने लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएका नेपाली कलेजमाथिको नियमन भने परेको छैन ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएको नाममा तोकेको मापदण्डविपरित दर्जनौँ संख्यामा सञ्चालन भएका कतिपय कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कतिपय कलेजलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

विगतमा लामो समयदेखि एकदलीय सरकार बन्न नसकेको र कतिपय विवादास्पद विषय सम्बोधन हुन नसकेकोमा बालेन सरकारले पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएको विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन कलेजको नियमनलाई कतै नजरअन्दाज गर्न खोजेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

दर्जनौँ कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ प्रतिवेदनले

पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका कलेजको विषयमा अध्ययन गर्न प्राडा विनिल अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । 

सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको, नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय अध्ययन नगराएको, वार्षिक परीक्षा तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको र अधिकांश कलेजमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकले अध्यापन गर्ने कार्य गरेको छ । 

साथै, सो प्रतिवेदनमा अधिकांश कलेजको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएको, कलेजमा हुनुपर्ने खेलमैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय सुविधा कमजोर रहेको लगायतका कुरा उल्लेख छन् । सो समितिले कतिपय कलेजमा क्रेडिट ट्रान्सफर, ल्याटरलर इन्ट्री, सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको स्तर लगायतका विषयमा पनि समस्या रहेको औँल्याएको छ । 

विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका कलेजमा गरेको अध्ययनपश्चात् सो समितिले कानुनी, सम्बन्धन लिने विश्वविद्यालयको वरियता, विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेख, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दर्जनौँ विषयमा सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालीन विद्या भट्टराईले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने कदम अघि सारेकै कारण आफूलाई मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको र राजीनामा दिएको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जसमा कन्सल्टेन्सी, निजी विद्यालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले दबाब दिएको उनले संकेत गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८२, बिहीबार  २ : ०० बजे

अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित छ बजेट : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्पकालीन

एमसिए नेपालद्वारा ४५० हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न सम्झौता

काठमाडौं– मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको आकार ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३७ अर्ब ३८

सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास कायमै : इरान

एजेन्सी– युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सहमति भए पनि तेहरानले

मुस्ताङमा पर्यटक बढेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती

मुस्ताङ–  धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमाली जिल्ला, मुस्ताङमा पछिल्लो समय फोहरमैला