काठमाडौं- चिनियाँ प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरी पाकिस्तानमा हालै निर्माण गरिएको अत्याधुनिक डेटा सेन्टरका कारण देशको डिजिटल सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । निक्के एशियामा प्रकाशित विवरण अनुसार पाकिस्तानले राज्यस्तरका अति संवेदनशील तथ्याङ्कहरू सुरक्षित गर्न भन्दै पहिलो पटक निर्माण गरेको यस डेटा सेन्टरमा चीनको प्रख्यात दूरसञ्चार तथा प्रविधि कम्पनी जेडटीईले मुख्य पूर्वाधार र उपकरणहरू आपूर्ति गरेको छ ।

पाकिस्तानी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता र स्वामित्व रहेको यस परियोजनाले छिमेकी राष्ट्र चीनमाथिको प्राविधिक निर्भरता बढाउने र यसले देशको डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विज्ञहरूको तर्क छ । गत महिनाको अन्त्यमा पाकिस्तानको रावलपिण्डीस्थित सेनाको मुख्यालय नजिकै काराकोरम-०१ नामक यस डेटा सेन्टरको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।

करिब ९ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको र ८.५ मेगावाट विद्युत क्षमता भएको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमैत्री डेटा सेन्टर हो। रावलपिण्डीमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनिरलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले सेना प्रमुखको दूरदर्शी नेतृत्व र चिनियाँ साझेदार कम्पनी जेडटीईको प्रशंसा गरेका थिए।

स्काई४७ नामक पाकिस्तानी कम्पनीद्वारा निर्मित यस परियोजनाको स्वामित्वको ढाँचा पूर्ण रूपमा सेनासँग जोडिएको छ। यस कम्पनीको ६० प्रतिशत सेयर मारी टेक्नोलोजिजसँग रहेको छ, जुन मारी इनर्जीजको सहायक कम्पनी हो। मारी इनर्जीजमा भने सेनाको नियन्त्रणमा रहेको फौज फाउन्डेसनको ४० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

बाँकी सेयर सरकार र राज्य स्वामित्वका निकायहरूसँग छ। स्काई४७ को बाँकी ४० प्रतिशत सेयरधनीहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री सरिफले यो सुविधालाई तत्काल सबै संघीय निकायहरूको पहुँचमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइसकेका छन् भने कम्पनीले कराँची र लाहोरमा पनि यस्तै किसिमका अन्य डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ।

डेटा सेन्टरको मूल पूर्वाधार निर्माणमा चीनको शेन्जेनमा मुख्यालय रहेको जेडटीई कम्पनीको संलग्नतालाई लिएर विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेका छन्। पाकिस्तानको गेमिङ क्षेत्रमा कार्यरत राप्र्टर गेम्सका सीईओ इमरान खानले पाकिस्तानको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ह्वावेजस्तै जेडटीईले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने र यसले भविष्यका सरकारी ठेक्कापट्टा तथा नीति निर्माणमा समेत चिनियाँ प्रभाव बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको हान्कुक विश्वविद्यालयस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र रणनीति केन्द्रकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सोफिया सायांकिनाले जेडटीई विगतमा प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने मामिलामा मुछिएको उल्लेख गर्दै यस किसिमको प्राविधिक निर्भरताले पाकिस्तानलाई चीनसँग नीति तथा नियमहरू मिलाउन दबाब सिर्जना गर्ने र समग्र सार्वभौमिकतामा असर पार्ने बताएकी छिन्।

अर्कोतर्फ, डिजिटल अर्थतन्त्रका विज्ञ हबिबुल्लाह खानले भने यस परियोजनामा जेडटीईको भूमिकालाई लिएर गरिने शंका अतिरञ्जित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार युरोप, खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियामा जस्तै जेडटीईले यस परियोजनामा पनि केवल पूर्वाधार आपूर्ति साझेदारको रूपमा मात्र काम गरेको छ र डेटा सेन्टरको सञ्चालन, प्रशासन, इन्क्रिप्सन साँचो तथा पहुँचको नियमन पूर्ण रूपमा पाकिस्तानी कानुन र सुरक्षा अन्तर्गत स्काई४७ कै हातमा रहेको छ।

यस बाहेक, देशको आफ्नै भौगोलिक सीमाभित्र यस्तो ठूलो डिजिटल पूर्वाधार तयार हुनुले राष्ट्रिय स्तरमा तथ्याङ्क सार्वभौमिकताको दिशामा ठूलो फड्को मारेको विज्ञहरूले स्वीकार गरेका छन्। सायांकिनाका अनुसार सरकारी निकायहरूलाई व्यवस्थित तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त हुँदा सुशासनमा सुधार आउनुका साथै देशको डिजिटल भिन्नतालाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यद्यपि, केन्द्रीय रूपमा डेटा भण्डारण गर्दा भौतिक आक्रमण, प्राकृतिक प्रकोप वा प्राविधिक गडबडी जस्ता सुरक्षा जोखिमहरू पनि सँगै आउने हुनाले यसमा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।