काठमाडौं- पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठान र आतङ्ककारी सङ्गठनहरूबीचको सम्बन्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनः बहस चुलिएको छ। हालै पाकिस्तानको ‘इन्टर-सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स’ का महानिर्देशकद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तान सेनाका भूतपूर्व हवल्दार मोहम्मद आसिफलाई प्रस्तुत गरिएपछि यो विषयले फेरि नयाँ मोड लिएको हो ।

यस घटनाको पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीरमा भएको एउटा सैन्य मुठभेडसँग जोडिएको छ। गत सेप्टेम्बर ३० मा भारतीय सुरक्षा निकायले जम्मू-कश्मीरमा लस्कर-ए-तोइबाका वरिष्ठ कमाण्डर ‘हासिम मुसा’ उर्फ आसिफ फौजी मारिएको र उनी पाकिस्तानी सेनाका पूर्व हवल्दार भएको दाबी गरेका थिए । तर, अक्टोबर १ मा पाकिस्तानका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद सरिफ चौधरीले रावलपिण्डीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूतपूर्व हवल्दार मोहम्मद आसिफलाई मिडियासामु प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । आसिफले आफू सन् २००० मा सेनामा भर्ना भई २०२३ मा सेवामुक्त भएको र हाल परिवारसँग जीवितै रहेको बताएपछि पाकिस्तानले भारतीय दाबीलाई खण्डन गरेको छ ।

यद्यपि, यो विवादले पाकिस्तानका सेवारत तथा भूतपूर्व सैन्य कर्मचारीहरू आतङ्ककारी गतिविधि र षड्यन्त्रमा संलग्न हुने गरेको दशकौँ पुरानो इतिहासलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। डिसेम्बर २००३ देखि अक्टोबर २०२६ सम्मका दस्तावेज र घटनाहरूको समीक्षा गर्दा कम्तीमा ३२ जना नामजद सेवारत वा भूतपूर्व पाकिस्तानी सैन्य कर्मचारीहरू आतङ्ककारी सङ्गठन, षड्यन्त्र वा सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न, दोषी ठहर वा अनुसन्धानको दायरामा परेको देखिएको छ।

यी ३२ जना सबै अदालतबाट आतङ्ककारी नै सिद्ध भइसकेका व्यक्ति भने होइनन् । उनीहरूको कानुनी र प्रमाणिक स्थिति फरक-फरक छ । केहीलाई पाकिस्तानी सैन्य अदालतले दोषी ठहराएको छ भने केही वैदेशिक अदालतबाट सजाय पाएका छन् । केही व्यक्तिहरू विदेशी सरकारको आतङ्ककारी सूचीमा परेका छन् भने केहीमाथि अनुसन्धान वा जासुसी निकायको निगरानी मात्र रहेको छ । यसमा साधारण जवान (लान्स नायक, नायक, हवल्दार) देखि लिएर कप्तान, मेजर, कर्नेल र ब्रिगेडियर स्तरका उच्च अधिकारीहरूसम्म सामेल छन् ।

सैन्य अधिकारीहरूको यस्तो संलग्नताको सुरुवात डिसेम्बर २००३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति तथा सेनाप्रमुख परवेज मुसर्रफमाथि भएका दुई हत्या प्रयासबाट स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो। डिसेम्बर १४ को आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा वायुसेनाका ६ जना कर्मचारी—अदनान रसिद, खालिद महमूद, करम दिन, नवाजिस, नियज मोहम्मद र नस्रुल्लाह—लाई सैन्य अदालतले दोषी ठहर गर्यो, जसमध्ये ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो।

मृत्युदण्ड पाएका अदनान रसिद पछि २०१२ मा बन्नु जेलमा तालिवानको आक्रमणपछि भाग्न सफल भए र पछि तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानका कमाण्डरका रूपमा उदाएका थिए । सोही महिना मुसर्रफमाथि भएको अर्को षड्यन्त्रमा एसएसजी नायक अर्शद महमूद, हवल्दार मोहम्मद युनिस र लान्स नायक जफर इकबाल डोगर संलग्न थिए। अर्का सैनिक अब्दुल इस्लाम सिद्धिकीलाई सोही आक्रमणको अभियोगमा अगस्ट २००५ मा मृत्युदण्ड दिइयो ।

त्यस्तै, सन् २००५ मा अल-कायदासँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा कर्नेल खालिद अब्बासी, कर्नेल अब्दुल गफ्फार, मेजर आदिल कुदुस, मेजर अताउल्लाह, मेजर रोहैल फराज र क्याप्टेन उस्मान जफर गरी ६ जना सैन्य अधिकारीमाथि सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाइयो। सोही वर्ष जैश-ए-मोहम्मदसँगको सम्बन्धका कारण वायुसेनाका ३ जना कर्मचारीलाई सजाय सुनाइयो। पछि सन् २०१२ मा हिज्ब-उत-ताहिरसँग सम्बन्ध राखेको भन्दै ब्रिगेडियर अली खान र अन्य चार जना मेजरहरूलाई सैन्य अदालतले कडा कैदको सजाय सुनाएको थियो।

लस्कर-ए-तोइबा र सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणको अनुसन्धानका क्रममा पाकिस्तानी सैन्य अधिकारीहरूको ठूलो सञ्जाल बाहिर आएको थियो। भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी ले मेजर इकबाल र मेजर समिर अलीलाई मुम्बई आक्रमणको षड्यन्त्रमा संलग्न पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकारीका रूपमा पहिचान गर्यो। पूर्व मेजर अब्दुर रहमान हासिम सैयद (पासा) विरुद्ध पनि अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी जारी गरियो।

यसै सञ्जालका अर्का सदस्य पूर्व क्याप्टेन तथा चिकित्सक तहाव्वुर राणालाई अमेरिकी अदालतले लस्कर-ए-तोइबालाई सहयोग गरेको र डेनमार्कमा आतङ्ककारी षड्यन्त्र रचेको अभियोगमा २०१३ मा १४ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। राणालाई अप्रिल २०२५ मा अमेरिकाबाट भारत सुपुर्दगी गरियो, जहाँ उनीमाथि मुम्बई आक्रमण सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। यसबाहेक एसएसजीका पूर्व कमाण्डो हारुन आशिक, उनका भाइ खुर्रम आशिक, मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार साजिद मिर र हरकात-उल-जिहाद इस्लामीका कमाण्डर इल्यास कश्मीरी जस्ता व्यक्तिहरू पनि सेना छाडेपछि अल-कायदा र लस्कर-ए-तोइबा जस्ता सङ्गठनमा सक्रिय रूपमा जोडिएका थिए।

यस्ता घटनाहरूले पाकिस्तानी सुरक्षा निकायभित्र भइरहेको कट्टरपन्थ (रैडिकलाइजेसन) को विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र बहसलाई तीव्र बनाएको छ। सन् २००२ मा इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप र सन् २००९ मा अमेरिकी नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीले प्रकाशित गरेका अध्ययनहरूले पाकिस्तानी सेना र गुप्तचर संस्था (आईएसआई) ले इस्लामिक कट्टरपन्थलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

यद्यपि, सबै अध्ययनहरू एउटै निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी शोधकर्ता सी. क्रिस्टिन फेयरको सन् २०११ को अध्ययनले भर्ती र अवकाशको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै समग्र सैन्य अधिकारी वर्ग नै कट्टरपन्थी भइसकेको दाबीलाई चुनौती दिएकी थिइन्। त्यसैगरी, सन् २०२० मा युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिसले गरेको अध्ययनले भने पाकिस्तानी सेनाले सञ्चालन गरेका ‘डिराडिकलाइजेसन’ कार्यक्रमहरू र उनीहरूको अनुभवबारे विश्लेषण गरेको थियो।