छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलाप विधेयक ल्याएका हौँ : कानुनमन्त्री « Khabarhub

छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलाप विधेयक ल्याएका हौँ : कानुनमन्त्री


१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउन मेलमिलाप सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी छन् ।  

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतको लामो प्रक्रिया, जटिलता, र खर्चालु प्रणालीलाई कम गर्दै विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ मेलमिलाप सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन् ।

उनले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको छिटो, छरितो र सरल समाधान खोज्ने विषयलाई विधेयकमा प्रमुख रूपमा राखिएको जानकारी दिइन् । 

मेलमिलापकर्ता हुन सामान्यतया स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यस्तो व्यक्ति नभेटिएको खण्डमा कम्तीमा माध्यमिक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै मन्त्री गौतमले मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाहरू छिटो र दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने गरी समाधान हुने हुँदा अदालतको ढोकासम्म पुग्ने सेवाग्राहीलाई छोटो समयमै न्याय पाउन सहज हुने विश्वास लिइएको धारणा राखिन् । 

बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफलका लागि स्वीकृत संशोधनका सूचनाबारे संशोधन प्रस्तुतिकर्ता सांसदहरू छलफल गरिएको थियो । 

बुधबार उक्त विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिने समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् । 

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार  ४ : १६ बजे

लुम्बिनीको संरचनागत विकासका लागि कोषको सदस्य सचिवमा सन्तोष पाण्डे 

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले युवा इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेलाई लुम्बिनी विकास कोषको

एल निनोले विश्वभर खाद्य संकटको जोखिम बढायो

एजेन्सी – शक्तिशाली एल निनोका कारण भारत र नेपालमा भारी

पोखराले गुमायो पाचौँ विकेट, ८ बलमा ३ रन बनाएका शकिब आउट

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत मंगलबारको दोस्रो खेलमा अहिले

नानो फर्टिलाइजर र जैविक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश

काठमाडौं– सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र

सरकारका प्रवक्ताको गैरजिम्मेवार जवाफ- पत्रकार धरपकडबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन

काठमाडौं– सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको