काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)बीचको शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएको छ । सत्ताभित्रको शक्ति संघर्षलाई दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरे पनि व्यवहारिक ढंगले भने छताछुल्ल भइसकेको छ ।

बुधबार बिहान मात्रै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेकलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरे । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकका निर्देशकहरूलाई केन्द्रीय बैंकलाई केवल नियामक निकायका रूपमा मात्रै नभई देशको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री बनेर काम गर्न आग्रह गरे ।

यसका साथै, उनले पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएका छलफलको सन्दर्भ जोड्दै निजी क्षेत्रले सहुलियतभन्दा पनि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम र छिटो निर्णय प्रक्रिया खोजेको स्पष्ट पारे ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

छलफलमा डा. वाग्लेले आर्थिक सुधार, डिजिटल बित्त, फिनटेक र स्टार्टअप वित्तपोषणलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत स्पष्टता र तत्परताका साथ काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

तर, विडम्बना छलफलमा राष्ट्र बैंकको मुख्य नेतृत्व गर्ने गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको उपस्थिति नै थिएन ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पनि अर्थमन्त्रीले बैंकहरूकै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सहभागी गराएनन् ।

गत असार ३२ गते प्रधानमन्त्री बालेन र राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलबीचमा छलफल भएको थियो । जुन भेट प्रधानमन्त्री बालेनले श्रृंखलाबद्ध रूपमा निजी क्षेत्रसँगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटका क्रममा भएको थियो । तर, त्यस भेटमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भने सहभागी गराएका थिएनन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेनले साउन ४ गते अर्थ मन्त्रालय मातहतकै निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगै बोलाएर भेटघाट गरेका थिए । तर, सो भेटमा पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई भने बोलाएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले असार २३ गतेबाट श्रृंखलाबद्ध रूपमा निजी क्षेत्रसँग गरेको भेटघाट तथा छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी गराएनन् । त्यसपछि केही दिन यता अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि आफ्नो तर्फबाट फेरि निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्, जुन भेटमा उनले सम्बन्धित क्षेत्रलाई छुटाएका छन् । जुन तस्बीरले प्रधानमन्त्रीको शैलीको काउन्टर अर्थमन्त्रीले गरेको देखिन्छ ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिसकेपछि अघिल्लो मंगलबार उत्पादनमूलक उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै आफू र प्रधानमन्त्रीबीच बाहिर चर्चामा आएको जस्तो असामञ्जस्य सम्बन्ध नरहेको र प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आफूहरूले लामो संवाद गर्ने गरेको बताएका थिए । तर, नतिजामा हेर्दा भने सोही छलफल कार्यक्रममा उनले उद्योगमन्त्रीलाई सहभागी गराएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्र र नियामकसँग गर्ने छलफल र अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र र नियामकसँग गर्ने छलफलमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी समस्याको पहिचान गर्ने र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइरहेका देखिएका छन् । 

तर, ती छलफलमा कानुनका मस्यौदा तयार गर्ने सम्बन्धित निकायकै सहभागिता भने नभइरहँदा दुईपक्षले म्याराथनको स्तरमा गरेको छलफल नतिजाको लागि भन्दा पनि शक्ति संघर्षको लागि भएको त होइन भन्ने आशंका पैदा गराएको छ ।

राजनीतिक तहमै शक्ति संघर्ष

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचमा भएको शक्ति संघर्ष सरकारका दुई नेतृत्वबीचमा भन्दापनि रास्वपाको नै केन्द्रीय शक्तिबीचमा भएको भन्ने संकेत केही घटनाक्रमले देखाउन थालेका छन् ।

साउनको १३ गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधानमा संसदीय दलको नेतालाई पार्टी सभापतिले हटाउन सक्ने भनि राखिएको विषयलाई छेडखानी गरिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सो बैठकमा नेता गणेश कार्कीले छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यद्यपि, पार्टी सभापति लामिछानेले पाँच वर्ष नै बालेन प्रधानमन्त्री हुने र विश्वासको लागि अर्को पाँच वर्ष पनि आफू छाड्न तयार रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिरहेका बेला गत वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम बीचमै छाडेको र नेपालले भारतको जग्गा मिचेको विवादास्पद अभिव्यक्तिदेखि मधेशमा भएको पछिल्लो साम्प्रदायिक झडपसम्म आउँदा विशेषगरी पार्टी सभापति पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री बालेन र उनको समूहको बचाउमा बोल्न छाडेका छन् । बरू उनीहरूले सरकारबारे कडा टिप्पणीसहित संसद्‍मा बोलिरहेका छन् ।

पछिल्लो एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा महामन्त्री बिपिन आचार्यले नागरिकमाथि गोली चल्दैगर्दाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लिनुपर्ने आक्रमक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यस भनाइले पनि भित्रभित्रै रास्वपामा तत्कालीन नेकपामा जस्तै उच्च ध्रुवीकरण र झगडा फैलिँदै गएको संकेत गरेको छ ।