नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ।

पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो।

विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रक्रियाका क्रममा लाखौँ मतदाताको नाम अनुचित रूपमा मतदाता सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।

आलोचकहरूले कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को प्रभावमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमिततासम्बन्धी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर एक रिटमा निर्वाचन आयोगका निर्णय संविधानअनुकूल भए–नभएको यकिन गर्न आयोगका अभिलेख छानबिन गर्न माग गरिएको छ। अदालतले सम्बन्धित पक्षबाट जवाफ प्राप्त भएपछि विषयमा थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। यस मुद्दामा अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गत महिना ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनपछि भारतका विभिन्न सहरमा मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियाविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यमध्ये दुई जनाले मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रमुख निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो।

समाचारपत्रको प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल आदेश जारी गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। प्रतिवेदन सही वा गलत हुनसक्ने भन्दै अदालतले कानुनको पालना नभएको पाइएमा सम्बन्धित निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने संकेतसमेत गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष सुरु गरिएको मतदाता सूची पुनरावलोकनको उद्देश्य नक्कली रूपमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु र गैरकानुनी विदेशी आप्रवासीलाई मतदान प्रक्रियाबाट रोक्नु हो। तर आलोचकहरूले यस प्रक्रियाबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय, असमान रूपमा प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।

भारतको प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म विरोध मार्च गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि देशभर ‘लोकतन्त्र बचाउ’ र्‍याली आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसैबीच, व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियानका रूपमा गत मे महिनामा अनलाइनबाट सुरु भएको ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का समर्थक पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उक्त समूहले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउन अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

समूहले शनिबार राजधानीमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने आह्वान गरेको छ। प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरनजिक सरकारले तोकेको प्रदर्शनस्थल आसपास ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सप्ताहन्तमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।