काठमाडौँ – मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)र थाइल्याण्डको संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ)बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू)मा आज हस्ताक्षर भएको हो । 

वनमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले तराई-मधेस तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिए ।

उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलको पहलमा थाइल्याण्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी भएको हो । सदस्य-सचिव डा.पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनका संस्थापक एवं निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। 

समझदारीपत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषय उल्लेख छ । कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दै आएका छन्  ।

सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन् । साथै घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनःस्थापनामा थाइल्याण्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ । 

एमओयूअन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोटलगायतका तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइजस्ता तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ । 

यो सम्झौताले नेपालमा मानव-हात्ती द्वन्द्वलाई घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।